सभामुख ओनसरी घर्ती
काठमाडौँ, १० असोज । सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख तीन दलका नेतालाई व्यवस्थापिका–संसद् मातहतका विषयगत र विशेष समितिको गठन तथा सभापति चयनका सम्बन्धमा यथाशीघ्र सहमतिमा पुग्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रमुख दलका केही नेता र प्रमुख सचेतकसगको छलफलपछि सभामुख घर्तीले उहाँहरुलाई उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । कृषि तथा जलस्रोत र सार्वजनिक लेखा समितिको खाली रहेको सभापति चयन तथा संविधान कार्यान्वय, सांसदको आचरण अनुगमन र महाअभियोगसम्बन्धी समिति गठनका बारेमा सभामुखले प्रमुख दलका नेता र सचेतकलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो ।
सभामुखसँगको छलफलपछि यही असोज १४ गते कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यसअघि उक्त समितिको सभापतिमा गगनकुमार थापा हुनुहुन्यो । नेपाली काँग्रेसका भागमा परेको उक्त समितिमा अरू पार्टीका तर्फबाट दाबी नगर्ने विषयमा दलबीच समझदारी भइसकेको छ ।
नेकपा माओवादीका नेता एवम सांसद जनार्दन शर्मा वर्तमान सरकारमा सहभागी भएसँगै रिक्त रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले प्राप्त गर्नेछ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दललाई दिने व्यवस्था रहेको छ । गठन हुन बाँकी रहेका विशेष समिति सभापति र सदस्यहरुको चयन समानुपातिक आधारमा प्याकेजमै बाँडफाड गरेर अघि बढ्न सहमति भएको नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताउनुभयो । “त्यसका लागि आगामी बिहीबार बस्ने प्रमुख दलका शीर्षनेताको वैठकबाट टुङ्गिने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, संविधान कार्यान्वयन अनुगमन समितिलगायतको गठन, पद रिक्त रहेको कतिपय समिति सदस्यको पूर्णता दिने विषयमा स्पष्ट रुपमा प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्न व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का टेकबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वय गर्नुपर्छ भन्ने विषयले पनि छलफलमा प्रवेश पाएको थियो । संविधानमै १५ सदस्यीय हुनुपर्छ भनेर किटान गरेको संसदीय सुनुवाइ समिति हाल १४ सदस्यीय रहेकामा त्यसलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्छ भन्नेमा सहमति भए पनि कसलाई थप्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी नै रहेको बताइएको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेको सांसद सिट सङ्ख्याका आधारमा संसदीय समितिका सभापति चयन हुनुपर्ने भएकाले शीर्ष दलहरुबीच थप छलफलको आवश्यकता औँल्याइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति एमालेले प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता भएको हँुदा त्यो समेतका आधारमा नेकपा (एमाले)ले पाँच, नेपाली काँग्रेसले चार र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एक हुनेछ ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेका पूर्णबहादुर खड्का, प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शक्तिबहादुर बस्नेत पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
