काठमाडौँ, ५ असोज । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट देशभित्रका पार्टी र अर्काे छिमेकीको विरोधमा भारतमा गएर टिका टिप्पणी गरिएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।
आजबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको थालनीमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा कुटनीतिक मर्यादा र हैसियत कमजोर भएकाले त्यसमा आफूहरुको गम्भीर असहमति रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘देशभित्र कुन पार्टी र नेता भारतको विपक्षमा फलना फलना छन् भनेर नामै तोकेर भारतमा टिप्पणी गरिनु झुठ, अपरिपक्व र अशोभनीय काम हो । अर्काे छिमेकी चीनको विरोधमा पनि टिप्पणी भएको पाइएको छ, त्यो सर्वथा देशविरुद्ध छ ।’’
नेपालको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक बाह्य चासो निम्त्याइएको र सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था एवम् मञ्चमा भारतसँग निकट समन्वय गर्ने तथा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा भारतसँग समान धारणा राख्ने भन्ने प्रावधान संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेर नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई परास्रित गराइएको भन्दै एमालेले असहमति प्रकट गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत जानुपूर्व आफूहरुले भेटेर लिखित ध्यानाकर्षण गराई देशको स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने काम नहोस् र फर्केपछि स्वागत गर्न पाउँ भनेर शुभकामना दिएपनि उहाँ फर्केपछि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असङ्लग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्दै आएकामा भारत भ्रमणबाट त्यसको उलङ्घन भएको जनाउँदै उहाँले चीनसँग आफ्नो सरकारले गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको, नयाँ सरकार गठनलगत्तै अनावश्यक र नाटकीय रुपमा विशेष दूत पठाएको भनी आलोचना गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकारका पालना ल्याइएको तीन तहको निर्वाचन कार्यतालिका वर्तमान सरकारले प्रभावित पार्न खोजेको, एमालेलाई तराई– मधेस विरोधी भनाउन खोजिएको, पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी नभएको जस्ता विषय समीक्षा गरी पार्टी सङ्गठनलाई प्रदेशस्तरमा परिचालन गर्न देशव्यापी अभियान सञ्चालनबारे बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
‘‘एमाले सिमलको भुवाले फुर्र उडाउने शक्ति होइन, सङ्घर्षको इतिहास बोकेको शक्ति हो । हाम्रा विरुद्धका सबै भ्रम चिर्ने अभियान लिएर जनस्तरमा जानुपर्छ ।’’ ओलीको आह्वान थियो, ‘‘संविधान जारी भएको पहिलो दिनलाई कालो दिवस मान्ने घिनलाग्दो प्रवृत्ति पनि देखिएको, संविधानमा भएका जनताका अधिकारबारे जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो ।’’
तिन दिन चल्ने भनिएको बैठकमा आज अध्यक्ष ओलीको लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत भई अध्ययनका लागि समय दिइनेछ भने सोमाथि समूहगत आधारमा छलफल हुनेछ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
गोर्खा नेपाली कम्युनिटी डर्बीमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा नवराज ठकुरी
हिटलरको घर अब प्रहरी चौकी
नेपालीद्वारा स्थापित बेलायती स्टार्टअप ‘टेडुनेट’ विश्वकै ठूलो प्रविधि सम्मेलन वेब समिट कतारमा
बङ्गलादेश दूतावासमा मनाइयो अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस
नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको समन्वयमा क्यानडामा ‘नेपाल इभिनिङ’ कार्यक्रम