लन्डन । बेलायत सरकारले गत वर्ष ५ जनवरीमा भूपू गोर्खाहरुका ३० वर्ष सम्मका अविवाहित वयस्क आश्रितले समेत आवासीय अधिकार पाउने नयां नीति ल्याएपछि गोर्खाहरुले यसलाई उमंगका रुपमा लिए । यसअघि १८ वर्ष मुनीकालाई मात्र उक्त अधिकार दिइंदा वृद्ध बाबु आमा बेलायत, तन्नेरी छोराछोरी नेपालमा छट्टिएर बस्नु परेको थियो ।
नयां नीतिपछि वयस्क आश्रितहरु बेलायत आउन बाटो खुलेपनि भारतस्थित ब्रिटिस हाइ कमिसनका कर्मचारीले भने सहजै भिजा नदिएर दुःख दिएको आवेदक र गोर्खा अभियन्ताहरुको गुनासो छ ।
‘डिस्क्रेसनरी अर्थात कर्मचारीको स्वविवेकीय अधिकारमा भिजा दिने नदिने नियम बनाइनु नै मुख्य समस्या छ’, नयां नीति ल्याउन दवाव सृजना गर्ने गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राई भन्छन्, ‘कर्मचारीको अधिकार र दश वटा क्राइटेरिया नराखिएको भए सबै वयस्कले सजिलै भिजा पाउने थिए ।’ हाइ कमिसनले भिजा दिन इन्कार गरेपनि बेलायती अदालतले भने मुद्दा हालेका जति सबै केस जिताइदिएको राईले बताए । राईले नेपालमा गोर्खा क्याम्पले सिफारिस गरेका केही व्यक्तिको भरमा बेलायतको कानुनी प्रक्रिया राम्ररी नबुझी आवेदन दिंदा असफलता आइलागेको बताए । ‘नेपालका वकिलले कानुनी अधिकार बेगर पेपर हेयरिङ भनेर केस हाल्दा झन् मिस लिडिङ भइरहेको छ’, राईले भने ।
लन्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका सोलिसिटर राजु थापाले जुलाइदेखि अगष्ट दुईमहिनाभित्र आफ्नो फर्मबाट १२ वटा केस अपिल गरिएकामा फष्ट टियर ट्राइबुनल (अदालत) बाट शतप्रतिशत नै मुद्दा जितेको दावी गरे । ‘मानवअधिकार र ऐतिहासिक अन्यायका आधारमा टेकेर अदालतले गोर्खा सन्तानहरुको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ’, थापाले भने ।
अनिल राई र दशदीप राई कोर्टले गर्दा भिजा पाउने भाग्यमानी हुन् । ‘बेलायतमा नयां भविष्यको रेखा कोर्न आतुर छौं’, अनिलले खुशी बांडे । पारिवारिक पुनर्मिलन उनीहरु खुशी हुनुको अर्को कारण हो ।
३० नाघेका वयस्क आश्रितहरुले पनि युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्सको धारा ८ र ऐतिहासिक अन्यायका आधारमा निवेदन दिन सक्ने थापाको भनाइ छ ।
नयां नीतिमा विधवाका छोराछोरीलाई नसमेटिएपनि कानुनी भेदभाव, मानवअधिकार र ऐतिहासिक अन्यायका आधारमा लड्न सकिने थापाले बताएका छन् ।
सरकारले नयां नीतिमा अविवाहित हुनुपर्ने, परिवारसंग दुई वर्ष भन्दा बढि समय अलग्गिएर बसेको हुन नहुने, निवेदक र स्पोन्सरबीच आर्थिक र भावनात्मक सम्वन्ध देखाउनुपर्ने, बेलायतभन्दा बाहिर गएर निवेदन दिनुपर्ने, सन् २००९ को पोलिसीपछि आइएलई वा आइएलआर निकाल्नेका अडल्ट डिपेन्डेन्टले मात्र आवासीय अधिकार पाउने लगायत दश शर्त राखेको छ ।
