काठमाडौँ, ३१ भदौ । नेपाली जनताको भावनाअनुरुप दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि मुख्य उद्देश्य बोकेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान अनेकौँ विशेषताले भरिपूर्ण दस्तावेजका रुपमा रहेको छ ।
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने दशकौँ लामो चाहना साकार भएको थियो ।
संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिकासहितको कानुनी राज्यको अवधारणालाई पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले)का सांसद रञ्जना सरकारले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु नै ठूलो विशेषता भएको धारणा राख्नुहुन्छ । “यसले केन्द्रको अधिकारलाई विकेन्द्रित गरी प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै जनताको घरदैलोमा पुरयाउने कामलाई सुनिश्चित गरेको छ” – सांसद सरकारले भन्नुभयो ।
संविधानमार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिएको हो । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ ।
कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकता हुने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ ।
नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायका साथै यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, देश निकालाविरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि सुनिश्चित भएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद फरमुल्ला मन्सुरले पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएको हुँदा यसमा समेटिएका अनेकौँ विशेषतालाई सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सूचना, गोपनीयता, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा, भाषा तथा सांस्कृतिक, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, आवास, महिला, बालबालिका, खाद्य, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, उपभोक्ता र संवैधानिक उपचारजस्ता हक मौलिक अधिकारमा राखिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनलाई तीन वर्षभित्रको कानुनी व्यवस्था संविधानमा छ ।
सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेखा शर्माले जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा रहेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्दै जनताले थप उपयोग गर्न चाहेका अधिकारलाई दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संशोधन गरी थप गर्न सकिने लचिलो पक्ष पनि यसको विशेषता हो भन्नुभयो ।
नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह तथा प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा छ ।
राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने तथा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बढीमा २५ जनामात्र मन्त्री रहने प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने तथा प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअनुरुप निर्वाचित हुने १६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० गरी जम्मा २७५ सदस्य रहने विषयलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची छ । दुई सदनात्मक व्यवस्था कायम छ ।
मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेशमन्त्री परिषद्को गठन हुनेछ । सङ्घीय सदनमा कुल सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ सदस्य तथा सभामुख र उपसभामुख एवम् राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ ।
सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालत, सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास, खास प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था गरेर न्याय सम्पादनको कामलाई सहज बनाइएको छ ।
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्न एक जिल्ला सभा छ । गाउँपालिकामा एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, गाउँसभाबाट निर्वाचित चार महिला र दुई दलित वा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिसहितका सदस्य हुने व्यवस्थालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।
संवैधानिक निकायका रुपमा अख्तियार, महालेखा परीक्षक, लोकसेवासहित १२ आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत नौ पदमा निर्वाचित वा मनोनयन हुन वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेबाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
