
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई आइतबार सिंहरदरबारमा निर्देशन दिनुहुँदै । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, २३ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर तीन दिनभित्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज अपराह्न आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कुन–कुन विकास निर्माणका आयोजना कति समयभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ समयावधि तोकेर मुख्यसचिवमार्फत सो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको बैठकमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो ।
संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका असन्तुष्टि हटाई सर्वस्वीकार्य काम गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुरयाउन, भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माण र नवनिर्माण प्रक्रियालाई गति दिन, सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन र आर्थिक संमृद्धिका लागि कसरी अघि बढ््न सकिन्छ भनी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सान्तबहादुर श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी, सरकारका काम कारबाही गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन, गरिबसँग सरकारका योजनालाई साकार पार्न, पूँजिगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन, विदेशबाट आउने नेपालीलाई भन्सारमा आइपर्ने समस्या निराकरण गर्न, विद्युत्भार कटौती न्यून गर्न, टे«ड युनियनसँग समन्वय गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा
विमानमा आगो लागेपछि डेढ घण्टादेखि अवरुद्ध नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
पत्रकारितामा एआई प्रयोगलाई रचनात्मक र मर्यादित बनाउनेबारे नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको प्रशिक्षण
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?