काठमाडौँ, १ साउन । संवैधानिक कानुनका ज्ञाताले संविधानको भाग ३३ को सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९८ लाई टेकेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
सो धारामा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)द्वारा नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधानका बारेमा संवैधानिक कानुनका ज्ञातासित राय र सुझाव लिन आज आयोजित छलफलमा उहाँहरुले नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी संविधानमा अन्योल नरहेको शीर्ष नेतालाई स्मरण गराउनुभयो ।
काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा करिब तीन घन्टा काँग्रेस र केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले करिब १८ विज्ञको नयाँ सरकार गठनका व्यवस्था र जटिलता रहे नरहेका बारेमा धारणा सुन्नुभएको थियो ।
काँग्रेसका सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेता विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक, दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र सचेतक ईश्वरी न्यौपाने तथा केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संसदीय फाँटका प्रमुख कृष्णबहादुृर महरा, नेता वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा,संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहितको सहभागिता थियो ।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ प्रा डा सूर्य ढुङ्गेलले नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानमा अन्योल छैन, संविधानको भाग ३३ को सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९८ लाई टेकेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “संसद्मा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि यसका बारे छलफल हुन्छ, यसको नतिजा संसद्ले राष्ट्रपति समक्ष जानकारी गराउँछ, राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि सात दिनको समयावधि तोकी आह्वान हुन्छ, सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रियामा जान्छ ।”
माओवादी केन्द्रले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रसित भएका नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्रसहमति कार्यान्वयन नभएको जनाई काँग्रेससित मिलेर गत असार २९ गते सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएको छ ।
सो प्रस्तावमा दुई दलसहित नेकपा (संयुक्त)का २५५ सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सो अविश्वासको प्रस्तावमाथि यही साउन ६ गते बिहान ११ बजे सदनमा छलफल हुँदैछ ।
अर्का संवैधानिक कानुनका ज्ञाता प्रेमबहादुर खड्काले नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानमा अन्योल नभएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको धारा २९८ मा नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त हुन्छ भन्नुभयो ।
सांसद तथा कानुनविद् रामनारायण बिंडारीले प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा अल्पमतमा परिसक्नुभयो, नैतिकताका आधारमा स्वतः पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
काँगे्रसका नेता रमेश लेखकले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि अरु विषयले छलफलका लागि सदनमा प्रवेश नपाउने संसदीय अभ्यास रहेको बताउनुभयो । उहाँले संसद् नियमावलीको धारा ४९ को १६० अनुसार अविश्वासको टुङ्गो लागेपछि मात्र अरु विषयमा छलफल हुने प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सात्तारुढ नेकपा (एमाले) कार्यसूचीमा प्रवेश पाइसकेको विषयको छानबिन भएपछि मात्र अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनसक्ने अडानमा छ ।
ओलीले राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ः देउवा
कानुनविद्को राय सुनेपछि नेता देउवाले आफ्नो धारणा राख्दै ओलीले राजीनामा दिई नयाँ सरकारको गठनमा लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
“सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि यसै विषयले प्राथमिता पाउनुपर्छ, यो अनुभव विगतमा मसित छ” नेता देउवालाई उद्धृत गर्दै सांसद नगेन्द्र कुमालले पत्रकारलाई जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा नेता दाहालले ‘सरकारका नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारितामा चल्न लागेकाले’ सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको बताउनुभएको थियो ।
शीर्ष नेतालाई सुझाव दिने कानुनविद्मा हरिहर दाहाल, पूर्णमान शाक्य, शेरबहादुर केसी, सुनिल पोखरेल, रमणकुमार श्रेष्ठ, माधव बास्कोटा, बद्रीबहादुर कार्की, राधेश्याम अधिकारी लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
