नयां बेलायती प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरु

इयू जनमत संग्रहको अनपेक्षित परिणामले उथलपुथल ल्याएको बेलायती राजनीतिका कारण टेरेजा मे बेलायतको नयां प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन् । शान्त स्वभावकी ५९ वर्षीया यिनले ६ वर्ष भन्दा बढि समय गृहमन्त्री भएर काम गरेकी हुन् । सन् २००२ मा आफ्नै पार्टी कन्जरभेटिभ परिवर्तन हुनुपर्ने खांचो 
औंल्याउदै कसैले यो पार्टीलाई नास्टी पार्टीको संज्ञा दिन्छन् भनेर अभिव्यक्ति दिंदा उनी त्यसबेला राजनीतिक तरंग ल्याउन सफल भएकी थिइन् ।

बेलायत इयूमा नै रहनुपर्छ भन्ने पक्षधरमा रहेपनि गएको जनमत संग्रहमा सक्रिय भूमिकामा यिनी रहिनन् । यिनको मुख्य विशेषता भनेको बेलायतको इतिहासमा नै सबैभन्दा लामो समयसम्म गृहमन्त्री हुने मध्येकी एक भइकन खास व्यक्तिगत विवाद रहित भएर काम गर्न सक्नु नै हो । आप्रवासी नीतिमा अनुदार ठानिएकी यिनले इयू बाहेक बाहिरबाट आउने वर्क परमिट, विद्यार्थी, बसोबास गर्ने नियमलाई कडा पारेकी हुन् । यिनले पुलिसको बजेट भारी कटौती गरि त्यसपछि उत्पन्न भएको पुलिसहरुको आक्रोसको सामना डटेर गरेकी थिइन् । यिनले अघिल्लो सरकारले लागू गर्ने भनेको अनिवार्य परिचयपत्र हटाइदिइन् । धेरै विवादास्पद छवी भएका कट्टर मुस्लिम धर्मगुरु अबु कटाडालाई डिपोर्ट गर्न सफल हुंदा यिनी बेलायती जनमानसमा लोकप्रिय भएकी थिइन् । गृह मन्त्रालयमा स्थिर राजनीतिक नेतृत्व दिन सफल भएर नै यिनी प्रधानमन्त्रीमा चयन हुन यति चांडै र सजिलो भएको हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सायद सबैभन्दा बढि विभाजित बेलायती समाजलाई सफल नेतृत्व दिन टेरेजा मेले अनेक चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । इयूबाट बहिर्गमन हुंदा गर्नुपर्ने संझौता तथा कार्यन्वयन गर्न यिनको दक्षता र नेतृत्वको ठूलो परिक्षण हुनेछ । ४४ प्रतिशत भन्दा बढी बेलायतको व्यापार इयूमा हुने हुंदा यसलाई व्यवस्थित गर्न नसके अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने हुन्छ । कमन मार्केटमा रहंदा कामदारको फ्री मुभमेन्ट अनिवार्य शर्त भन्ने इयूको निर्देशन छ । कामदारको फ्री मुभमेन्टले गर्दा नै ठूलो संख्यामा इयूका आप्रवासीहरु बेलायत आएकाले इयू बिरोधीहरुले यसलाई मुल मुद्धा बनाइ जनमत संग्रह जितेका हुन् ।
बेलायतमा करिब तीस लाख युरोपेली देशका मानिस बसोबास गर्छन् । यो करिब कुल जनसंख्याको पांच प्रतिशत हो । यहि अनुपातमा यो यूनियन बाहेकका अरु देशहरुवाट आएका आप्रवासीको जनसंख्या छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सन् २००६ र २०१४ को बिचमा मात्रै झण्डै १६ लाख मानिसहरु युरोपियन युनियन देशबाट बेलायतमा बसोबास गर्न आएको देखिन्छ । यसमा करिब ८० प्रतिशत काम गर्ने उमेरका मानिसहरु भएको जनाइएको छ ।

 

सन् २०१५ को तथ्यांक अनुसार १२ लाख बेलायती युरोपियन यूनियनका देशमा बसोबास गर्छन् । यिनीहरु मध्ये ७५ प्रतिशत काम गर्ने उमेर समूहका छन् । सन् २००४ मा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका पूर्वी युरोपका देशहरु युरोपियन यूनियनमा सामेल भएपछि यसको आलोचना बेलायत भित्र हुन शुरु भयो । धेरै आप्रवासीहरुको आगमनले बेलायतको समुदायमा प्रभाव पर्न शुरु भयो । आप्रवासी कामदारलाई प्रतिष्पर्धाको रुपमा हेर्न थालिएको कुरालाई नै बल दिई इयू छोड्नुपर्छ भन्ने पक्षधरले आफ्ना तर्कहरु केन्द्रित गरे । इयू विस्तार हुंदैछ, आप्रवासीहरु अरु आउंछन् भन्ने जस्ता सामान्य डरले सामान्य मानिसलाई इयू सम्बन्धि नकारात्मक कुरा फैलाउन अभियानकर्ता सफल भए ।

आप्रवासीहरुले वार्षिक आठ अरब पाउण्ड भन्दा बढि बेलायती अर्थतन्त्रमा योगदानको कुरा, ब्यापार, सुरक्षा आदि इयूमा रहनु फाइदा भन्दा बढि त्रास देखाउदै अन्धो राष्ट्रवादको कुराले भोट पाएका हुन् । डर त्रासले जनमानसमा विभाजन ल्याउन सकिन्छ तर यो कुरा सवल नेतृत्व दिनेले पहिले नै देख्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा यस जनमतको परिणाम पछिको जटिल इयू बहिर्गमनको पाटोले देखाएको छ । इयू छोड्नुपर्ने भन्ने पक्षधरका ठूला नेताहरु जनमत संग्रहपछि एक एक गरि छोड्नाले यी सबै पक्षहरुलाई मिलाएर मान्य हुने कदम चाल्ने काम नवनियुक्त प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको कांधमा आएको छ । स्कटल्याण्डका बहुसंख्यक जनसंख्याले इयूमा रहनुपर्छ भनि मत हालेकाले स्कटल्याण्डलाई चित्तबुझ्दो किसिमले कार्य नगरे स्वतन्त्रताका लागि फेरी अर्को आवाजको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
इमिग्रेशनको ठूलो विरोध रहेको बेलायती जनमानसमा मेले अध्यागमन नियम अरु कडा गर्ने छिन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । लाखांै होइन हजारौंमा इमिग्रेशन झार्नु पर्छ भन्ने यिनको पार्टी कन्जरभेटिभको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ, जुन नीतिको मुख्य योजनाकार यिनी स्वयं हुन् ।

विगतलाई हेर्दा इमिग्रेशनमा कन्जरभेटिभ पार्टी कठोर भएको कुराको अनुभव सबैलाई छ । लेबर पार्टी नेता टोनी ब्लेयरले सत्तामा आएपछि सन् १९९७ देखि इमिग्रेशनमा उदार नीति अपनाएर अर्थतन्त्र उल्लेख्य सुधारेका थिए ।
बेलायतको इतिहास हेर्दा सेन्टर राइट नीति रहेको कन्जरभेटिभ पार्टीले नै धेरै शासन गरेको छ । खासमा इमिग्रेशनको बिरोधले नै जितेको इयू जनमत संग्रहमा आप्रवासी नियमप्रति अरु कडाइ हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । इयूको आर्टिकल ५० अनुरुप इयूबाट बाहिर निस्कने बेलामा यहां बसोबास गरिरहेका इयूका मानिसहरुको अवस्था के कसो हुने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी ठूलो संख्यामा इयूका अरु देशमा रहेका बेलायती नागरिकको भविष्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

संसारको पांचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको बेलायतलाई जति इयू चाहिन्छ, त्यतिनै इयूलाई बेलायत जरुरी हुन्छ । कमन मार्केटमा जाने तर फ्री मुभमेन्ट स्वीकार नगर्ने भन्ने प्रमुख नीति टेरेजा मेले लिने सम्भावना छ । उत्तिकै आर्थिक हैसियत भएका मुलुकहरु जस्तै जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, पोर्चुगल आदिसंग अलगअलग फ्री मुभमेन्टको सम्झौता गर्दै इयूमा ब्यापार गर्ने भन्ने प्रस्तावपनि आउन सक्छ । विश्व ब्यापार संघ (डब्लूटीओ) को सदस्यता भइ व्यापार संझौता गर्न सकिने कुरा भएमा यसले इयूसंग चाहिं दुरी अरु बढाउनेछ । यसबाहेक अरु बिभिन्न ब्यापार संझौताहरु गर्नुपर्ने अवसर पनि छ । यसमा यिनको नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुने नै छ ।

मेको अर्को ठूलो चुनौती बेलायती अर्थतन्त्रलाई सवल र सफल बनाउनु हो । इयू बहिर्गमनमा जे जस्तो सम्झौता गरेपनि बेलायतको अर्थतन्त्र केहि समयका लागि अस्थिरता तर्फ लागेको छ । यसको पहिलो लक्षण बेलायती मुद्रा पाउण्ड स्टर्लिंगको भारी गिरावटबाट अन्दाज गर्न सकिन्छ । बेलायती अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि अनुमान भन्दा कम हुने भएकाले सन् २०२० सम्ममा बजेट घाटा कम गर्ने लक्षमा अब पुग्न नसकिने भन्ने कुरा गरेपछि अस्टेरिटि जारी रहने संकेत देखिएको छ । अस्टेरिटी भनेको राज्यले खर्च कम गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा मितव्ययिता बढाउने कार्य हो । जसले गर्दा निम्न वर्गका मानिसले पाउने सुविधा कम हुन्छ । आर्थिक वृद्धि कम भए रोजगार, राजस्व संकलनमा कमी जस्ता विविध पक्षमा असर गर्छ । अस्टेरिटीले साधारणतया बढ्दो बजेट घाटा कम गर्नको लागि सरकारले गर्ने कदमको माप गर्दछ ।

त्यस्तै बढ्दो अस्थिरतालाई ध्यान दिदै बैंक अफ इंग्ल्यान्डले हालै २५० अरब पाउण्ड आर्थिक वृद्धिलाई कायमै राख्न बेलायती अर्थतन्त्रमा हालेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा पैसाको कोष बढाउछ । पर्याप्त पैसा वित्तीय क्षेत्रमा भएपछि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्यवसाय तथा व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्छन भन्ने मान्यता हुन्छ । जसलाई क्वान्टिटेटिभ इजिंग 
(मात्रात्मक सहजता) भनिन्छ । यसको अर्थ मौद्रिक नीति हो जहां केन्द्र बैंकले साधारण मौद्रिक नीतिले काम नगरे पछि अर्थतन्त्रलाई उत्साहित पार्नको लागि गरिने कार्य मानिन्छ ।

बैंक अफ इंग्ल्यान्डको अर्को औजार आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदर घटाउने हुनसक्छ । कम ब्याजदरले व्यक्ति या कम्पनीहरुलाई पैसा वचत गर्नु भन्दा खर्च या लगानी गर्न उत्पेरित गर्छ । पैसा अर्थतन्त्रमा हाल्दा सबैभन्दा ठूलो जोखिम मुद्रास्फिर्तीको समस्या पैदा हुन सक्छ । त्यसैले कोहि अर्थशास्त्री या नेताले क्वान्टिटेटिभ इजिंगलाई लामो समयको लागि नियन्त्रण गर्न नसकिने मुद्रास्फिर्तीको डर हुन्छ भनेर यसको सिद्दान्तलाई अस्वीकार गर्छन् । कसैले यो पम्प गरिएको पैसाले सेयर या सम्पत्तिको मूल्य धेरै बढ्नेको कारक पनि मान्छन । त्यसैले नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र वृद्धि र स्थायित्वका लागि चांडै र सही नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

युरोपमा बढेको आतंककारी गतिविधि, सुरक्षाका विविध पक्षहरु, बेलायतमा स्थिरता तथा अर्थतन्त्र लगायत विश्व समुदायमा बेलायतको प्रभुत्व कायमै राख्न मेको नेतृत्व के कस्तो प्रभावकारी हुनेछ त्यो समयले बताउने नै छ । हरेक परिबर्तनपछि यसलाई आत्मसात गरि अगाडि बढ्न समय लाग्छ । यहि जटिलतामा नै नेतृत्वको परिक्षण हुन्छ । त्यसैले यिनी अर्को आइरन लेडी या भिलेन मध्ये एक हुने प्राय निश्चित नै देखिन्छ ।

(लामो समय देखि बेलायतमा बसोबास गरेका आचार्य अर्थव्यवस्थापन विषयसंग आवद्ध छन् )