जुन अन्तिम साता सम्पन्न जनमत संग्रहले विश्व राजनीतिमा ठूलै तरंग ल्याइदियो । बेलायतमा त झन् राजनैतिक सुनामी नै आयो । केही वर्ष अगाडि जर्मनीले सुपरपावर बन्ने जुन इच्छा देखाइ रहेको थियो, इयू सेना बनाउने जुन उच्च महत्वाकांक्षा बोकेर हिडिंरहेको थियो, त्यो झारिदिन पनि जनमत संग्रह जरुरी रहेको बेलायतको एउटा राजनैतिक पर्दा पछाडि देखियो । टोरीले त्यो बेलायती जनतालाई दिने भन्दै जनमत संग्रह कै आडमा सत्ताको भर्याङ उक्लियो । कतै राष्ट्रवाद, कतै अर्थतन्त्र त कतै आप्रवासीहरुका पनि सहायक भूमिकाहरु रहिरहे ।
तीन महिनाको वहसपछि जनमत संग्रहमा सायद त्यति मतदाताको सहभागिता बेलायती इतिहासमै बिरलै होला । यसबाट कोही पनि अछुतो रहेन । नेपाली समुदायमा पनि वहसै चल्यो । नेपाली समुदाय पनि विभाजित रह्यो । कोही छाड्दा ठीक, कोही बस्दा ठीक भन्नेमा उत्रिए । मैले वीनेपालीमा लेख नै छापेर यूके इयूबाट छाड्नु पर्छ भन्ने वकालत गरें । कहीं गाली पनि पाएं, धेरै साथीहरुले गुनासा पनि राखे । तर मेजोरिटीमा ताली पनि पाएं । मलाई गाली गर्नेमा बैंकिङ र कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरु र ताली दिनेमा दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चलाएका, निम्न आय भएकाहरु थिए ।
म के प्रष्ट्याउंदै छु भने जनमत संग्रहमा बेलायत बाहिर निस्कनुमा पनि यही बर्ग र समुदायको हात छ । अस्पताल, स्कुल, हाउजिङ र जागीरमा यिनै समूहहरु माथिको थिचोमिचोको परिणाम हो भन्छु म । भलै भित्री राजनैतिक कारण अरु नै होलान् ।
अहिले जुन राजनैतिक भुमरी देखिएको छ, जुन पोलिटिकल भ्याकुम देखिएको छ त्यो पूर्ति हुन केही समय लाग्ने निश्चित छ ।
जुन तरीकाले बेलायती प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर गांठो फुकाउने काम गरे, सरकारको तर्फबाट जनादेश आत्मासात गर्दै हार स्वीकारेर जुन वक्तव्य र जिम्मेवारीपन देखाए, सायद प्रजातन्त्र सबै ठाउंमा यती नै सुन्दर भइदिए विश्व कै राजनैतिक माहौल अर्कै हुन्थ्यो जस्तो आभास भयो ।
अब म पाठकलाई राजनैतिक भुमरीतिर लैजान चाहन्छु ।
१) लेबर पार्टीको डामाडोलः
चार महिना अगाडिसम्म एक ढिक्का देखिएको लेबर यसरी टुट्यो कि जनमत संग्रहको परिणाम पछि छताछुल्ल र भताभुंग नै भयो । २४ घन्टामा ४८ जना केन्द्रीय तहका पार्टी नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष जेरेमी कोरबीनलाई हारको आरोप लगाउंदै जिम्मेवारी लिनु पर्ने भन्दै भटाभट राजीनामा सुरु भयो । र पार्टी अध्यक्षले २४ घन्टा भित्र सबै आफ्नो सेटलाई संगठित राख्ने भन्दै आश्वासन दिए । फेरी नयां सेटबाट पनि ४० घन्टा नबित्दै राजीनामा दिने फेरी लहड चल्यो ।
आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी कन्जरभेटिभ पहिला नै यती विभाजित थियो त्यसको फाइदा किन लिन सकेन भन्ने एक तहमा प्रश्नहरु तेर्सिन थाल्यो ।
कर्पोरेट वल्र्डले लेबरलाई जनमत संग्रहमा चाहिने जति मैदानमा उत्रन नसकेको भन्दै आरोप लगाइरहेको थियो तर नेतृत्वमा के पनि बुझिएको थियो भने जुन ग्राउन्ड लेभलमा लेबर समर्थक छन् उनीहरु बेलायतले इयू छाड्नु पर्छ भन्ने मनोभावनालाई पार्टी नेता कोरबीनले राम्रो संग बुझेका थिए । त्यसैले उनी ईयू आफैंमा त्यति सुन्दर त छैन तर ईयू छाडी हाल्न नहुने भन्दै वकालत गर्थे ।
टोनी ब्लेयरका अवशेषहरु पनि मन्द श्वर पारेर यही मौकामा उठ्न खोज्दैछन् । जसरी सकिन्छ इराक युद्धका बाछिटाहरु चांडै मेटिउन, टोनी ब्लेयर गु्रपको महत्वाकांक्षा त्यही नै हो ।
लेबर नेता कोरबीनको प्रतिद्वन्द्वी मानिने नेतृ एन्जिला इगलको टोलीले नेता कोरबीनलाई पेलेर जाने भन्दा पनि नैतिक पक्षलाई अगाडि सारेर राजीनामा गराउने कसरतमा बेस्सरी लागेकी छन् ।
बढ्दो घट्नाक्रम नियाल्दा जेरेमी कोरबीनले त्यति सजिलै राजीनामा नदिने र लेबरमा नेतृत्वको संकट पैदा हुने स्थिति सजिलै अड्कल गर्न सकिन्छ ।
२) कन्जरभेटिभको आन्तरिक किचलो ः
यो जनमत संग्रह पछाडि कन्जरभेटिभ कै देन छ भन्दा अन्याय नहोला । लेबर भन्दा पनि कन्जरभेटिभका प्रभावशाली नेताहरु माइकल गोभ, बोरिस जोन्सन र एन्ड्रिया लिडसम, प्रिति पटेल बेलायतले ईयू छाड्नु पर्छ भन्ने अभियानमा अग्रपंक्तिमै थिए । बोरिस जोन्सनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रण गर्दै गोभले जनमत संग्रहमा आफूमा प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने करिस्मा नरहेको भन्दै जोन्सनलाई अगाडि सार्दै आफ्नो राजनैतिक महत्वकांक्षामा अगाडि बढ्दै थिए । माइकल गोभ कन्जरभेटिभमा बौद्धिक नेताको रुपमा चित्रित गरिएका छन् । तर, तिनै गोभ आफ्नै सहकर्मी जोन्सनसंगै प्रधानमन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरिदिए । अर्का राजनैतिक चतुर खेलाडी जोन्सनले गोभबाट त्यति बिघ्न धोका होला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् । अहिले बेलायतको राजनीतिक वातावरणमा गोभ राजनैतिक सिरियल किलरको रुपमा चित्रित छन् । आफ्ना सहकर्मीहरु डेभिड क्यामरुन, बोरिस जोन्सनको र आफ्नै राजनीति धरापमा पारिदिए जुन बेलायत ईयू रहनुपर्छ भन्ने कन्जरभेटिभभित्रबाट टेरेजा मे लाई अब गोभको प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा अगाडि सारिएको छ र टेरेजा मे वेस्ट मिनिस्टर भित्र र आफ्ना सहकर्मीबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको अड्कल काट्न गार्हो छैन् ।
यती राजनैतिक वृत्तमा अर्कों भुइंचालो नआए उनी प्रधानमन्त्री बन्ने करिब करिब निश्चित नै छ र पार्टीलाई एक ढिक्का गर्न उनी सक्षम छिन् भन्ने पार्टी भित्र आवाजहरु प्रशस्त रुपमा आउन लागेको छ ।
३) एसएनपी (स्कटिस इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी) ः
मुलभूत रुपमा बेलायतमा क्षेत्रीय रुपमा उदाएको पार्टी हो जसको उद्देश्य स्कटल्यान्ड लाई बेलायतको पन्जाबाट मुक्त राख्ने मनोदशाबाट चलिरहेको थियो । त्यही पार्टी बेलायतले ईयू छाड्नु हुंदैन भन्ने अडानसंग जनमतसग्रह लाई स्कटल्यान्डलाई आफ्नो प्रभाव पारी नै राख्यो । यदि बेलायतले ईयू छाडेको खण्डमा स्कटल्यान्ड फेरी अर्को स्कटिस् जनमत संग्रहमा जान सक्ने भन्दै एसएनपीकी प्रथम मन्त्री निकोला स्टरजनले हंगामा मच्चाइ दिइन् । बेलायतले ईयू छाड्ने नतिजासंगै निकोलाले बक्तब्य नै निकालेर दोस्रो स्कटिस् जनमत संग्रह हुन सक्ने भन्दै आफ्नो राजनैतिक आक्रोश पोखिन् ।
उनमा ईयू मोह अन्त्य हुन सकेको थिएन । निर्वाचनको परिणामले ६२ प्रतिशत स्कटिस जनता इयू मै रहनु पर्छ भन्दै मत खसालेका थिए । त्यही भोटको सेन्टीमेन्ट बुझेर उनले ईयू मोह देखाउनु स्वभाविक पनि हो ।
निर्वाचनको केही दिन नबित्दै उनी ब्रसेल्स् उडिन । उनले स्कटिस् जनताको मतलाई सम्मान गर्दै स्कटल्यान्ड ईयूबाट ननिस्कने सार्वजनिक रुपमै कुरा उठाइन् तर ईयूको उच्च नेतृत्वले ईयू ले बेलायतलाई सम्बोधन गर्छ । तर बेलायतको केही भूभागबाट उठेको आवाजलाई लिएर अरु कुरा अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै
फ्रान्स, स्पेनले सार्वजनिक रुपमै स्टरजनका कुरालाई महत्व नराखे पछि उनी मलिन स्वर लिएर फिर्ता भइन् ।
ईयू बेलायतसंग जर्मनी निक्कै चिडिएको छ । उसका योजनाहरुमा तुसारापात पारिदिएको छ । बेलायतले ईयूको भविष्य माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । यदि ईयूले आफ्नो योजनामा सुधार नगरे ईयूको औचित्य केही दशकमा सकिने निश्चित छ । फ्रान्सको राष्टवादी पार्टी नेशनल फ्रन्टकी अध्यक्ष ली पेनले फ्रान्सलाई ईयूको पन्जाबाट निकाल्ने भन्दै वकालत गरिरहेकी छिन् । स्वीडेन, होल्यान्ड, इटाली र ग्रीसमा भुसमा लागेको आगो सरी बिस्तारै बढ्दै छ । ईयूले त्यो आगो निभाउन कस्तो योजना तर्जुमा गर्छ त्यसले महत्व राख्ने निश्चित छ ।
अरु ईयू सदस्य राष्टबाट करिब २५ लाख मानिस बेलायतमा रहेको अनुमान छ । पोलिसहरुमात्र १० लाख बेलायतमा रहेको अनुमान गरिएको छ । ईयूको राजनीतिक वृत्तमा बेलायतले ईयूलाई त्यो
आप्रवासीको संख्यालाई आफ्नो बार्गेनिङ कार्ड खेल्न सक्ने अनुमान छ ।
बेलायतले नयां प्रधानमन्त्री छानेर ईयूबाट बिदा लिन आर्टिकल ५० लाई विधिवत रुपमा सुरु गरेर अन्त्य गर्न सजिलो छैन् ।
बेलायत अहिले राजनैतिक रुपले विभाजित छ ।
अहिलेको समय सबै राजनैतिक दलहरुबीच सुमधुर सम्बन्धको समय हो तर उल्टो छ । सबै राजनैतिक पार्टीमा नेतृत्व र संकट छ । प्रधानमन्त्री चयन, लेबरको नेतृत्व प्रतिक्षामा को ही नहुने र ईयु लाई कसरी बिदा गर्ने भन्ने चुनौतीका पहाडै छन् । जुन राजनैतिक भ्याकुम देखिएको छ । त्यसले सरकारका काम कारवाहीहरु केही समयलाई फितलो हुने पक्का छ जसले अर्थतन्त्र र उद्योग धन्दालाई असर पारिदिन सक्छ ।
