युरोपियन युनियन छोड्ने निर्णयले बेलायत अझ सशक्त

बेलायतका जनताले एउटा ऐतिहासिक जनमत संग्रहद्वारा युरोपियन युनियन छोड्ने निर्णय गरेका छन् । प्रजातन्त्रको सुन्दरतम र उत्कृष्ट अभ्यासद्वारा भएको यो निर्णयले बेलायतमा एक नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । यो निर्णयले तत्कालका लागि बेलायतको मात्र नभएर युरोप र संसारको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्नेछ । यो पंक्तिकार अर्थशास्त्री त होइन तर त्यो असर आंशिक हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । किनभने यथार्थमा बेलायतको अर्थतन्त्रका आधारभूत जगहरू बलिया छन् । बेलायतको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतीकरण गरिएको छैन । न्यायपालिका स्वतन्त्र र निर्भीक छ । बेलायत आर्थिक र राजनीतिक रूपले सफल राष्ट्र हो । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा युरोपियन युनियन छोड्ने निर्णयले बेलायतलाई धेरै असर गर्ने देखिँदैन ।

भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपले बेलायत एक युरोपेली मुलुक हो । राजनीतिक र आर्थिक रूपको युरोपियन युनियन छोड्ने निर्णयले बेलायतका अरू धरोहरलाई असर गर्दैनन् । स्विट्जरल्यान्ड र नर्वेजस्ता अन्य युरोपेली देशले युरोपियन युनियनमा प्रवेश नै नगरी उन्नति र प्रगतिको शिखर चुमेकै छन् । एउटा युरोपेली आर्थिक समुदायका रूपमा स्थापित युरोपियन युनियनले महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक उद्देश्यहरू राखेपछि बेलायतीहरूलाई चित्त बुझेको थिएन । बेलायत समय समयमा युरोपका अन्य राष्ट्रलाई संकट पर्दा तिनको रक्षार्थ धेरै त्याग गरेको मुलुक हो । त्यसैले युरोपियन युनियनको अन्तत: युरोपको संयुक्त राज्यमा बदलिने आकांक्षाविरुद्ध बेलायतमा जनमत बढ्दै गएको थियो ।

१०/१२ वा १५ सदस्यीय आर्थिक समुदाय हुँदा युरोपियन युनियन बेलायतको हितमा थियो तर जब धेरैभन्दा धेरै पूर्वी युरोपका मुलुकहरू यो संस्थाको सदस्य भए त्यसले बेलायतमा आप्रवासन बढ्न थाल्यो । सत्तासीन कन्जर्भेटिभ दलका आन्तरिक विवाद यसै विषयमा चर्को रूपमा बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले गत वर्षको संसदीय निर्वाचन हुँदा युरोपियन युनियनको सदस्यताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसैलाई पूरा गर्न उनले मुलुकलाई जनमत संग्रहमा लगेका हुन् ।

बेलायत युरोपियन युनियनभित्र नै रहनुपर्छ भनेर जनमत संग्रहमा होमिएका प्रधानमन्त्री क्यामरुनले जनताले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्दै आफूले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । गत वर्ष मात्रै ५ वर्षका लागि संसदीय निर्वाचन जितेका उनले राजीनामा गर्न आवश्यक थिएन । तर, एउटा राजनेताका हैसियतले उनले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनु उपयुक्त ठाने । उनले गरेको निर्णयले उनको राजनेताको हैसियतलाई झन् उच्च बनाएको छ ।

त्यसो त युरोपियन युनियनका आफ्नै समस्या छन् र शरणार्थी समस्या चर्को रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । ग्रिसजस्ता आर्थिक रूपले कमजोर र अस्थिर मुलुकले आफ्नै समस्या खडा गरेका थिए । त्यसैले जटिल र बोझपूर्ण र आफ्नै कमजोरीको सिकार बन्दै गएको संस्थाबाट आफ्नो हात झिक्ने निर्णय बेलायतले गरेको छ । युरोपियन युनियनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएपछि बेलायतले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना परराष्ट्र, अर्थ र आन्तरिक निर्णय गर्न सक्छ । बेलायत एक अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक दृष्टिले शक्तिशाली मुलुक हो । बेलायतलाई अंग्रेजी भाषा बोल्ने संसारभरिका पहिलेका बेलायती साम्राज्यका मुलुकसँग आर्थिक र राजनीतिक सहयोग विस्तार गर्न ढोका खोल्नेछ । भारतलगायतका अन्य उदीयमान त्यस्ता राष्ट्रसँग बेलायतले आफूलाई सुहाउने सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्था खडा गर्न अग्रणी भूमिका खेलेको बेलायतलाई स्वतन्त्र रूपमा त्यस्ता संस्थामा अझ सशक्त भूमिका खेल्न बाटो प्रशस्त भएको छ । त्यसैले बेलायतले युरोपियन युनियन छोड्ने निर्णयले बेलायत कमजोर हुनुको सट्टा अझ सशक्त हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।

बेलायतको जुन अन्तर्राष्ट्रिय वर्चस्व छ, त्यसमा कमी आउने स्थिति देखिँदैन । खुला र उदार अर्थनीति भएको र सफल राजनीतिक संरचना भएको बेलायत छोडेर विदेशी लगानीकर्ताहरूले अन्य युरोपेली मुलुकमा आफ्नो लगानी र व्यवसाय सार्ने स्थिति पनि देखिँदैन । युरोपका अन्य देशमा धेरै राजनीतिक र आर्थिक समस्या छन् । त्यसैले बेलायतलाई गुमाउनु युरोपियन युनियनलाई घाटाको विषय हो । बेलायतका जनताले जसरी राष्ट्रिय सवालको यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जनमत संग्रहद्वारा जुन निर्णय गरे, त्यो युरोपका अन्य धेरै मुलुकका लागि लोभलाग्दो भएको छ र युरोपियन युनियन छोड्नेबारे अन्य केही राष्ट्रका जनताले त्यहाँ पनि जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् । त्यसैले बेलायतको यो निर्णयले युरोपियन युनियनको अस्तित्वमा आँच पुर्‍याएको छ । युरोपियन युनियनका सदस्य भए पनि वा नभए पनि बेलायतसँग अन्य युरोपेली मुलुकले स्विट्जरल्यान्ड र नर्वेको जस्तै पारस्परिक लाभका आधारमा नयाँ व्यापार र लगानी सन्धि गर्ने नै छन् ।

जहाँसम्म बेलायतको यो जनमत संग्रहको नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा पर्न सक्ने प्रभावको कुरा छ, त्यो नकारात्मकभन्दा सकारात्मक हुने सम्भावना छ । बेलायत एउटै मात्र यस्तो पाश्चात्य मुलुक हो जसले कानुनै बनाएर विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकलाई संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्डबमोजिम आर्थिक सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेको हो । यो अवस्थामा बेलायतबाट पाउने आर्थिक सहयोग घट्ने देखिँदैन । पूर्वी युरोपका मुलुकका मानिसको आप्रवासन बढेपछि नेपालजस्ता दक्षिण एसियाका मुलुकबाट बेलायतमा रहेका जनसमुदायलाई रोजगारीको समस्या बढ्न थालेको थियो किनकि कानुनत: बेलायतको सरकारले पूर्वी युरोपका मुलुकका नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । अब त्यो बाध्यता हटेपछि बेलायतमा साँच्चिकै योग्यता, क्षमता र प्रतिभा भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रेर पेसा व्यवसाय र रोजगारीमा सफल हुने वातावरण बन्नेछ । त्यसैले बेलायतको जनमत संग्रहको निर्णय नेपाललाई देशको नाताले र बेलायतमा रहेको नेपाली समुदायलाई फाइदा नै पुग्ने देखिन्छ । यो जनमत संग्रहको निर्णयले बेलायतको नेपाली समुदायको हकअधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति देखिँदैन ।

बेलायतको जनमत संग्रहको एउटा अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको बेलायतले संसारलाई प्रस्तुत गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुन्तरतम उदाहरण हो । राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता महत्त्वपूर्ण सवालमा सोझै जनमत संग्रह गरी निर्णय लिएमा लोकतन्त्र सार्थक बन्नेछ र राष्ट्रिय तहमा भएको निर्णय सबैलाई मान्य हुनेछ । नेपालमा पनि देशको शासकीय स्वरूप र संघीयताजस्ता प्रश्नमा जनमत संग्रह गरी त्यसका आधारमा नयाँ संविधान बनाइएको भए अहिलेको जस्ता समस्या रहने थिएनन् । सिंहदरबार वा बालुवाटारका कुनै नेताको कोठा–चोटामा बसेर २/४ जनाले निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय संसद्द्वारा जनतामाथि थोपर्ने संस्कार नेपालमा हावी छ । ज्ञान र दूरदर्शिताको अभाव भएका यस्ता अल्पज्ञानी नेतामा सर्वज्ञाता हुँ भन्ने स्वभाव छ । नेता भएपछि जान्ने त्यही हो भनेर मिडियाले र अरूले तिनै अदूरदर्शी नेतालाई प्रशंसाको पगरी गुथाइदिने संस्कार छ । त्यसैले नेपाल राजनीतिक रूपले रुमल्लिरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीतिकर्मीले बेलायतको उत्कृष्ट र सुन्दरतम लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन् ।

प्रा. सुवेदीको यो लेख कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको छ ।