काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट काठमाडौँ–निजगढ दु्रत मार्र्ग सुरु गर्ने भएको छ ।
सरकारले ‘सडक सञ्जालको विस्तार समग्र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत अघि सारेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरलाई आधुनिक सुरक्षित राजमार्गको विकास एवम् विस्तार गर्ने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
द्रुत मार्गको अङ्गका रुपमा बुधुने–हेटौँडा दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने व्यवस्थाका लागि रु १० अर्ब छुट्याइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिसहितको विशिष्टीकृत आयोजना कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । आयोजनाको अनुगमन र सहजीकरण गर्न विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नेसमेत बजेटमा व्यवस्था छ ।
हुलाकी राजमार्ग तीव्र गतिमा अघि बढाउन रु चार अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ । “राजमार्गको पहिलो चरणको ५१८ किमी सडक निरन्तर सञ्चालन हुने (डेडिकेटेड) दुई लेनको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ, दोस्रो चरणको एक हजार १५२ किमी सडक निरन्तर सञ्चालन हुने (डेडिकेटेड) दुई लेन स्तरमा निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी आवदेखि निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ” – अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइनेछ । यो राजमार्गलाई सुरुङसहितको निरन्तर सञ्चालन हुने (डेडिकेटेड) रुपमा विकसित गरिने भएको छ । यो मार्गका लागि रु दुई अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीबजार–हेटौँडा ३१८ किमी सडकका लागि रु तीन अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमावर्ती नाका जोड्ने सडकलाई चार लेनस्तरको आधुनिक बनाउन रु दुई अर्ब छुट्याइएको छ ।
बजेटमा बृहत् चक्रपथ र स्वर्ण सगरमाथा बृहत् चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण अघि बढाइने लक्ष्य लिइएको छ । बजेटमा काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथको निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गामा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गर्न रु एक अर्ब ८६ करोड व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङमार्गको निर्माणलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । रणनीतिक महत्वका सडक तथा पुल न्यूनतम दुई लेनस्तरमा विस्तार गरिने भएको छ । सडक र पुलको संरचना निर्माण गर्दा सौन्दर्यपूर्ण एवम् वातावरणमैत्री बनाउन प्राथमिकता दिइनेछ ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण आरम्भ गरिने भएको छ । काठमाडौँ–वीरगन्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नयाँ योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ ।
रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्षभित्र तयार गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । उपत्यकामा मेट्रो रेल मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
सरकारले आफ्नै पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुनी तथा संस्थागत तयारी गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
