बिहीबार, कार्तिक १३ २०७७ | Thu, October 29, 2020
नेपालको समय: १६:१४ | UK Time: 10:29

फास्ट ट्रयाक कसले र कसरी बनाउने ?

वीनेपाली
२०७३ जेठ ३ गते २०:०८
Rjesh

लेखक पाठक

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा निकै बहस भइरहेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा बोल्दै विदेशी कम्पनीसंग सम्झौता भइसकेका परियोजनालाई सरकारले तोड्न खोजेको र त्यसले विदेशी लगानी भित्र्याउन नकारात्मक असर पर्ने भनेर बोलेपछि यो विषय अझ विवादित बनेको छ । यहां स्मरणीय कुरा के छ भने सुशील कोइराला सरकारको अन्तिम दिनताका कांग्रेसका केही मन्त्रीहरु दिलो ज्यानले यो परियोजना छिमेकी राष्ट्र भारतलाई बुझाउन लागिपरेको कुरा अझै ताजै छ ।

यसैबीचमा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी, नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको मान मर्दनले स्वाभिमानी नेपालीलाई यो परियोजना नेपालको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि भारतलाई दिनु हुंदैन भन्ने छ ।

नेपालको भौतिक योजना मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी Infrastructure Leasing & finance Services संग गत वर्ष काठमाण्डौं निजगढ फास्ट ट्रयाकको डिटेल्स् प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यो ७६.२ किमी लामो एक्सप्रेस हाइवे बुट (Build, Own, Operate and Transfer अर्थात निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण) मोडलमा गर्ने र यस फास्ट ट्रयाकबाट एक घण्टामा निजगढबाट काठमाण्डौं आइपुगिन्छ । यसको मुल्य सन् २००७ को सम्भाव्यता अध्ययनले ६४ अर्व रुपैयां लाग्ने देखाएपनि पछिल्लो समयमा यसको लागत अनुमान बढेर ११८ अर्ब पुगेको जनाइएको छ । यसरी लगानी बढ्नुमा यसलाई ए ग्रेडको रुपमा विकास गरिएको तर्क छ । वास्तवमा हाम्रो देशको अहिलेको र अबको १५, २० वर्षको विकासको अवस्थालाई हेर्दा बी ग्रेडको रोड पर्याप्त हुन्छ । तसर्थ यो लागत अनुमानलाई पुनः मुल्यांकन गरि घटाउन सकिन्छ ।

बुट मोडल अन्तर्गत परियोजना लिने कम्पनीले लगानीको जिम्मा लिने प्रचलन भएपनि यस परियोजनाको लागि नेपाल सरकारले भारतसंग ऋण लिने र ILFS लाई दिने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने परियोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक १५ अर्व रुपैयां सरकारले बनाउने कम्पनीलाई दिने, २५ वर्षसम्म बनाउने कम्पनीले परियोजना सञ्चालन गर्ने र २५ वर्षपछि परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने ।

यस्तो किसिमको बुट व्यवस्थापन अहिलेसम्म मैले कतै पढेको वा देखेको छैन् । यो त प्रतिष्पर्धा नगरिकन लागत बढाएर परियोजना लिने, सरकारले पैसा जुटाइदिने र मुनाफा ग्यारेन्टी गरिदिने । २५ वर्षमा सयौं अर्व रुपैयां विदेश जाने, नेपालको Strategic Route  विदेशीको नियन्त्रणमा हुने । नेपालीको छोरा अरबमा काम गर्ने तर हाम्रो ऋणमा भारतीयले नेपालमा हालीमुहाली 
गर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने काम हुन्थ्यो । त्यसैले यो परियोजना भारतीय कम्पनीलाई नदिएर आफैं निर्माण गर्ने कुरा राष्ट्रिय हितमा र राष्ट्रको विकास अनि समृद्धिसंग गांसिएको विषय हो ।

अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल यो परियोजना कसरी बनाउने भन्ने हो । पहिले लगानी कसरी जुटाउने र दोश्रो यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने । हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटी वर्षको १५ अर्व रुपैयां यस परियोजनाको लागि छुट्याउन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन् ? यो परियोजनालाई बजेट छुट्याइ रहंदा जुम्लामा सुत्केरी हुन नसकेर मर्ने महिला वा कैलालीमा किताब किनेर जान नसक्ने छोरीलाई हामीले न्याय गरिरहेका छौं कि छैनौं भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने राज्यले यस्ता परियोजनाहरुका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट नपुगेको रकम  पूर्वाधार निर्माण ऋण लिनुपर्छ र लगानी गर्नुपर्छ । अहिले साउथ इष्ट एसियामा भइरहेका विकासको आधारमा हामीलाई त्यस्तो ऋण पाउन गार्हो हुंदैन ।

यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको व्यवस्थापन र निर्माण हो । हामीसंग यति ठूलो परियोजना निर्माण र व्यवस्थापन गरेको अनुभव छैन् । प्राविधिक रुपमा पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था, नदीनाला र मौसमका कारणले यो निकै चुनौतिपूर्ण छ । मैले नेपालमा रहंदा नेपालको ठूला परियोजना कालिगण्डकी र मेलम्ची तथा बेलायत आएपछि यहांका ठूला परियोजना व्यवस्थापनको अनुभवमा भन्नुपर्दा नेपालमा मात्रै भएको जनशक्ति र सरकारी मानसिकताबाट यो परियोजना समयमा सम्पन्न हुन गारो देखिन्छ ।  ।

परियोजना व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष आफ्नो क्षमताको पहिचान गरि बलियो पक्षको उपयोग गर्ने र कमजोर पक्षलाई बलियो बनाउने हो । हामीले अनुभवी र क्षमतावान कम्पनीलाई यो परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि मात्र होइन, हाम्रो प्रोजेक्ट डेलिभरी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले हाम्रो प्रोजेक्ट डेलिभरी पार्टनर बनाउनु पर्छ ।

प्रोजेक्ट डेलिभरी पार्टनर परियोजना व्यवस्थापनको पछिल्लो सफल मोडल हो । यो विकसित राष्ट्रदेखि कम विकसित राष्ट्रमा पनि सफल भएको छ । यो मोडल त्यस्तो ठाउंमा उपयुक्त मानिन्छ जहां परियोजनाको स्वामित्व भएको संस्थामा अनुभव र क्षमताको कमी छ । मैले नजिकबाट अनुभव गरेको दुईटा उदाहरण यहां राख्न चाहन्छु । यतिबेला बेलायतमा युरोपकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना निर्माणाधिन छ । त्यो परियोजना व्यवस्थापन गर्नका लागि केही वर्ष अगाडि परियोजना जिम्मा लिएको सरकारी एजेन्सीले ग्लोबल टेण्डर मार्फत अन्तर्राष्टिय व्यवस्थापन कम्पनीलाई आफ्नो प्रोजेक्ट डेलिभरी पार्टनरको रुपमा नियुक्त 
गर्यो । त्यस कम्पनीका अनुभवी र क्षमतावान प्राविधिज्ञ तथा व्यवस्थापकहरु सरकारी एजेन्सीको विभिन्न ओहोदामा बसेर परियोजना निर्माण गरिरहेका छन् भने साथसाथै त्यस सरकारी एजेन्सीको क्षमता वृद्धि पनि गरिरहेका छन् । यस्तै मोडल अफ्रिकी राष्ट्र ग्याबोनमा पनि प्रयोगमा आएको छ । विगत ७, ८ वर्षमा ग्याबोनले यसै मोडल अन्तर्गत सयौं अरब रुपैयां बराबरको पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ ।

नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यो परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तर, सही तरिकाले आफ्नो र विदेशको पंूजी र जनशक्ति परिचालन गरेको खण्डमा अवश्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ । राजनैतिक इच्छाशक्ति, त्यस अनुसारको नियम र कानुनका साथ साथै विकास मैत्री मानसिकता भने यसका पूर्व शर्त हुन् । यस्ता परियोजनाहरु विदेशमा छरिएर बसेका दक्ष र अनुभवी नेपाली जनशक्तिका लागि आफ्नो देश फर्केर देशको सेवा गर्ने अवसर बन्न सक्नेछन् ।

(इन्जिनियर पाठक लण्डनमा निर्माणधिन यूरोपको सबैभन्दा ठूलो परियोजना Crossrail को South East section को परियोजना प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन्)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक