बुधबार, कार्तिक १२ २०७७ | Wed, October 28, 2020
नेपालको समय: ०८:११ | UK Time: 02:26

दीक्षित पक्राउ पर्दा विराेध गर्ने प्राज्ञहरू गाेरखामाथि भेदभावकाे विराेध किन गर्दैनन् ?

वीनेपाली
२०७३ वैशाख १९ गते २३:२७

 

file photo

नेपाली संचारमा धेरै छाएको नाम हो कनक मणि दीक्षित । दीक्षित केही दिनदेखि अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगको हिरासतमा छन् । नेपालको सबै पत्रपत्रिकामा तथा अनलाईन पोर्टलहरुमा दीक्षित पक्राउको पक्ष र विपक्ष विभिन्न तर्कहरु प्रस्तुत भईरहेका छन् । यसै सिलसिलामामा विभिन्न देशहरुबाट दीक्षितलाई पक्राउ गरेकोप्रति चासो राख्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको कुरा बाहिर आयो । यो पंक्तिकार पनि बेलायतबाट नै २ वर्षको अध्ययन सकेर नेपाल आएकोले प्रवासी नेपाली समाज वा आफूलाई उच्च प्रोफेसर वा उच्च वर्गको ठान्ने केही नेपाली मूलका विदेसी नागरिकता बोकेका बारेमा केही कुरा राख्न अनुमति माग्दछु । मेरो ज्ञान र विवेकले बुझेसम्मको कुरा लेख्ने प्रयास गरेको छु न मलाई कनकमणिको पक्षमा लेख्नु छ न त लोकमान कार्की को नै ।

१ दीक्षित भ्रस्टचारी हुन् वा होइनन् ?
दीक्षित भ्रस्टाचारी हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा सम्मानित अदालतबाट प्रमाणित गर्ने हो । कुनै नागरिक समूह र पत्रकार आवद्द संघ संस्था र मानवाधिकार वा बौद्दिक समूहको याे जिम्मा होइन । अख्तियार आफैंले पनि दीक्षितलाई भ्रस्टाचारमा दोषी प्रमाणित गर्ने होइन । अख्तियारले त केवल अनुसन्धान गर्दै भ्रस्टाचार गरेको प्रमाण जुटाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने हो । दोषी वा निर्दोष छुट्याउने अधिकार अदालतलाई मात्र हुन्छ । तपाई हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कनकमणि दीक्षित नेपाली संचार क्षेत्रको चर्चित नाम हो । हाल अख्तियारले दीक्षितलाई संचारकर्मी भनेर समातेको होइन । कनकमणि दीक्षित साझा यातायातको अध्यक्ष  पनि हुन् । सार्वजनिक पदधारण गरेका मानिसहरुको धन सम्पतिको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार र दायित्व सुम्पेको छ । अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगलाई अनुसन्धान र छानविन गर्ने अधिकार नेपालको संविधान कानुनले दिएको छ । साझा यातायात अध्यक्ष दीक्षितमाथि अख्तियारले पटकपटक अख्तियार कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दा पनि उपस्थित नभएपछि अख्तियारको अनुरोधमा प्रहरीले पक्राउ गरेको कुरा पत्रपत्रिकामा प्रस्ट रुपमा बाहिर आएको नै छ । अख्तियारलाई नटेर्ने दीक्षित कानुनभन्दा माथिका हुन् या होइनन् ? तपाईहरु आफै निर्णय गर्नुहोस ।

२ दीक्षितलाई चुनौती
धेरै विदेशी बैंकहरुमा दीक्षितको नाम मा विदेशी डलरहरुमा खाता र केही देशहरुमा सम्पति समेत रहेको कुरा बाहिर आएको छ। नेपाली समाजमा कनकमणि दीक्षित डलरमणि भन्ने उपनामबाट पनि चिर परिचित छन् । खैर उनको यो नामसंग कुनै सरोकार छैन तर पनि उनको नाम जोडिएको सम्पतिको बारेमा बाहिर आएको कुराहरुमा एक नागरिकको हैसियतले चाहिँ ध्यान तानेको छ । अख्तियारले आरोप लगाएको सम्पतिको वैधानिक स्राेत के हो, कहाँबाट आयो,  किन आयो, यो सबै आमनेपाली नागरिकको चासोको विषय हो । किनकी दीक्षित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन् जो साझा यातायात को अध्यक्ष हुन् । दीक्षितले अब सम्मानित अदालतमा अख्तियारले लागएको आरोपलाई चिर्न यो प्रमाणित गर्नु छ कि उनले अकुत सम्पति कमाएका छन् कि छैनन् ? यदि दीक्षितले अकुत सम्पति कमाएको छैनन् भने अदालतबाट न्याय अवश्य मिल्ने छ । यदि भ्रस्टाचार गरेका छैनन् भने अख्तियारले अनुसन्धान गर्न खोजेको कुरामा दीक्षितले सहयोग गर्न सक्नु पर्दछ र सहयोग गर्नु एक नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।

३ अख्तियार र लोकमान
नेपालमा लोकमान यस्तो व्यक्ति हुन् उनले जे गरेपनि त्यही कानुन संगत हुन्छ भन्ने पक्कै होइन । कानुनभन्दा माथि न लोकमान छन् न अख्तियार । लोकमान र दीक्षितबीच जुँगाको लडाई हो भन्ने जमात पनि ठूलै छ । यद्यपि लोकमानको नाम विवादरहित भने पक्कै होइन । उनको मुख्यसचिव हुँदादेखि अख्तियार प्रमुख हुँदासम्मको नियुक्तिहरु विवादमा परी चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । २०६२ र ६३ आन्दोलन दबाउने दोषीमध्ये लोकमानको नाम पनि रायमाझी आयोगमा परेको थियो । २०६२ र ६३ आन्दोलनपश्चात लोकमानलाई मुख्यसचिवबाट हटायर राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी विदा गरियो । लोकमान कार्की दोषी हुन्, रायमाझी आयोगले दोषी उल्लेख गरेको व्यक्ति हुन् अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न हुँदैन भनेर केही नागरिक समाजको अगुवा हरुले २०७० साल बैशाखको तेश्रो हप्तातिर आन्दोलन गरेका थिए २०७० बैशाख २२ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले लोकमान कार्कीलाई सिफारिस गरेको र बैशाख २५ गतेदेखि कार्कीले आफ्नो पदभार सम्हालेको देखिन्छ ।

कुरा प्रष्ट छ, लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने मानिसहरु दोषी कि लोकमान कार्की ? नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफरिसमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट लोकमान कार्कीलाई ६ वर्षको लागि प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएको थियो । लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु संलग्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये पनि एमाओवादी पार्टीले त खुलारुपमा लोकमानको पक्षमा अख्तियार प्रमुख बनाउन काँध हालेकाे थियाे । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषदमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, मन्त्रीत्रय माधव पौडेल, माधव घिमिरे र रिद्धिबाबा प्रधानको संवैधानिक परिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष लोकमानको नाम सिफारिस गरेको थियो । के कमल थापा, तुलसी गिरी, वा भनुँ शाहीकालिन मंत्रीहरु चाहिँ निर्दोष अनि लोकमान चाहिँ दोषी हुन् ?

४ अख्तियारको दादागिरी
नेपालको कानुनले अख्तियारलाइ भ्रस्टाचार सम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ । अख्तियार आफैंमा एउटा संवैधानिक निकाय मात्र हो अदालत होइन । अख्तियार संविधान, कानून र अदालतभन्दा माथि छैन । अख्तियारलाई पनि अनुसन्धान गरेर दीक्षितलाई भ्रस्टचारी प्रमाणित गर्न ठूलो चुनौती छ ।  उसको आरोपको पनि परिक्षण हुन्छ । उसले तयार पार्ने अभियोग पत्र आम नेपाली नागरिक तथा संचार क्षेत्रमा आई नै हाल्छ । छानविनमा पर्दैमा कोही दोषी ठहरिँदैन । त्यसमाथि गल्ती नै गरेको छैन भने डराउनु पर्ने कारण नै छैन । यदि अख्तियारले कनकमणिमाथि झुठो आरोप लगाएर व्यतिगत रिसिईवी साँचेको हो भने आम नेपाली नागरिक र नागरिक समाज, मानवाधिकार संघ संथा र संचार क्षेत्र चुप लागेर बस्न हुने छैन र सम्मानित अदालतमा अख्तियारको काम कारबाही र लोकमान विरुद्द मुद्दा दर्ता गर्नु पर्दछ । २१ औ शताव्दीमा लोकमानको हुकुमी शासन नेपालमा चल्छ भनेर मेरो विश्वासमा छैन ।

५ विदेसबाट प्रेस विज्ञप्ति
अवश्य कुनै व्यक्ति अन्यायमा पर्यो पनि आवाज उठाउनु अत्यन्त राम्रो कुरा हो । कसैको मानव अधिकार हनन हुन नदिनु संघ संस्थामात्र होइन एक सचेत नागरिक को पनि कर्तव्य हो । विदेसबाट प्रेस विज्ञप्ति दिनेहरुमा विभिन्न संघ संस्था वा प्राध्यापकहरुको नाम लिस्टहरु छन् । केही विदेशी त केही नेपाली नामहरु पनि छन् सायद उनीहरु नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन् । उनीहरुको नेपाली नागरिकताले आवश्यकता पूरा गर्न सकेन वा भनुँ अवसरहरुको खोजीमा विदेश पुग्नु भो त्यो व्यक्तिगत जीवनका कुरा हुन् । एक कोणबाट हेर्ने हो भने लाग्छ यी प्राध्यापकहरु र प्रवासी नेपाली समाजसेवीहरु विदेसमा बसेपनि नेपाललाई कति धेरै माया गर्छन् । उनीहरुले नेपाललाई माया मार्न सकेका छैनन् । तर, अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने यी नामहरु डलर प्रेम वा नामको भोकसंग सम्बन्धित छन् । नेपालको गरिबीसंग होइन, नेपाललाई सहयोग गर्न होइन । रिसर्च र खोज अनुसन्धानको नाममा विभिन्न एनजीओ वा आईएनजीओ मार्फत नेपालको गरिवीको बारेमा बाक्लो बाक्लो किताब धेरै प्रोफेसरहरुले वर्षेनी निकालेका छन् । नेपाल आउँदा एक दुइ जना विदेशी प्रोफेसर र विज्ञ र व्यापारी बोकेर गाउँ गाउँ खाँदा ओढेर फोटो खिच्दै सस्तो लोकप्रियता खोज्दै हिंडेको आम नेपालीहरुले विस्तारै बुझ्न थालेका छन् । प्रवासमा बन्ने धेरै समाज खादा ओढेर अध्यक्ष पद बोक्नकै लागि बनेको धेरै देखिएको छ । थोरै मात्रामा राम्रो काम धेरै मात्रामा व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्न थालेको छ प्रवासी समाज र बौद्दिक वर्ग हरु । आफ्नो नाम कतै आएन भने रातारात नेपाल र नेपालीहरुको नाम जोडेर विदेशमा संस्था खोल्ने रोग विदेशमा बस्ने साधारण व्यक्तिहरुमा मात्र होइन कथित बुद्दिजिविको पगरी ओढेका प्राज्ञिक क्षेत्रहरुको मनिसहरुमा पनि छ । कतिपय यस्ता संथाहरु त विदेशमा दर्ता समेत हुने गरेको छैन् ।

पछिल्लो समयमा कथित बुद्दिजिवी आवद्द संस्था, रिसर्च सेन्टर र विभिन्न एनजीओ वा आई एनजीओहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा धेरै हस्तक्षेप गरेको कुराहरु पनि आउन थालेको देखिन्छ । केही महिना पहिले मात्र युरोपको केही देशहरुमा केही नेपाली प्रोफेसरहरुले नेपालको संविधान ठिक छैन भनी बहस गरेको कुराहरु बाहिर आयो । कृपया नेपालको संविधान ठिक छैन भने नेपालको सिंहदरबारमा आएर बहस गर्नोस् विदेसमा होइन । नत्र संविधानको विरोध गरेर नाकावन्दी गर्ने भारतीय र तपाई विदेसमा बहस गर्ने नेपालीहरुमा केही फरक हुने छैन । डलरको आडमा धर्म परिवर्तन र जातीय कुराहरुलाई अनावश्यक उचालेर नेपालीहरुमा फुट ल्याउन खोज्नेहरुको समूहहरुलाई अब आमनेपाली नागरिकले राम्रोसंग पहिचान गर्ने बेला आएको छ ।

पंक्तिकार आफैं बेलायत २ वर्ष बसेको थियो । त्यहाँ हाम्रा हजारौ गोर्खा परिवार छन् । बेलायतले गरको भेदभावलाई त्यहाँको कुनै बौद्दिक समाज वा नेपाली समाजले सम्बन्धित बेलायती सरकारसंग कुटनैतिक तवरबाट मुद्दा ठोस रुपमा उठाएको अहिलेसम्म छैन । बरु गोर्खाहरुको बारेमा कनिकुथी किताब लेखेर बेचे तर आफ्नो नेपालीमाथि भएको थिचोमिचो खरोरुपमा गोरासामू कसैले उठाएको छैन । न गोर्खा हक हितका संस्था, न नेपाली समाज, न प्राज्ञिक वर्ग, कसैले पनि वास्तविक रुपमा गोर्खालीमाथिको बेलायती विभेदको चर्को अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रुपमा आवाज उठाएका छैनन् । बरु ती हाम्रा केही अक्षर मात्र चिनेका नचिनेका बुढा आमाबुवाहरुले हातमा समान पेन्सन र ह हितका कुराहरु लेखेको ब्यानर बोकेर आन्दोलन गरेको देखियो ।

एउटा विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईहरु संसारको जुन कुनामा बसेपनि, जुन देशको नागरिकता बोके पनि कृपया नेपाल र नेपालीको समस्या र गरिवी र भूकम्प पीडितको सहयोगको नाममा डलर वा नाम कमाउन छोडी दिनु होला विन्ती छ । नेपाल नेपालीले बनाउने हो विदेशीले होइन । विदेशी बहस धेरै भयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक