काठामाडौँ, ११ माघ । थारु कल्याणकारिणी सभाले शनिबार भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधनले थारु समुदायको माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।
सभाले विज्ञप्तिमार्फत आदिवासी थारु समुदाय आजसम्म राज्यको कुनै पनि अङ्ग, निकाय र तहमा सहभागिता हुनबाट वञ्चित रहेको जनाएको छ । “राज्यको मूल प्रवाहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हेतु थारुको जनसङ्ख्याको अनुपात र छुट्टै पहिचान खुल्ने गरी आरक्षण निर्धारण गर्ने प्रमुख हाम्रो माग हो तर माघ ९ गते भएको संशोधनले थारु र थरुहट आन्दोलनको मूल मर्म र मागलाई सम्बोधन गरेको छैन” सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सभाले थरुहट थारुवानको बस्ती सहितको स्वायत्त थरुहट प्रदेशको सुनिश्चित्तताका लागि थरुहट आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल बेइजिङमा
फिफा विश्वकप फुटबल : स्कटल्याण्डले हाइटीलाई हरायो
नेपाली दूतावास लन्डनले २८ जुनमा स्वीन्डनमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
तमु धीं यूकेको १७औँ नेपाली मेला अगस्ट ३० मा, एम्बासडर कपदेखि सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा हुने
नेपालमा चेक अनादरको अभियोगमा सेफ सन्तोष साह पक्राउ
वेल्स राज्यमा नेपाली समुदायसँग नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको अन्तरक्रिया, कसले के भने ?
भूपू ब्रिटिश गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासमा उच्चस्तरीय वार्ता
भूपू गोर्खा मुद्दाबारे बेलायत र नेपालका मन्त्रीको उपस्थितिमा आज लन्डनमा वार्ता
कम्बोडियामा गैरकानुनी बसोबास गर्ने नेपालीलाई स्वदेश फर्कन नेपाली दूतावासको आग्रह
नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोजिनेछः परराष्ट्रमन्त्री खनाल