काठमाडौँ, ४ माघ । अनेक चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका एक सय दिन पूरा भएका छन् । गत असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि गठित पहिलो सरकार जन्मनु अघिदेखि नै आपूर्ति व्यवस्थापन, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीजस्ता समस्या र चुनौती देखा परेका थिए । ती चुनौतीको सामना र संविधानमाथिका असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि निरन्तर प्रयास गर्नमा सय दिन मध्येका अधिकांश समय व्यतित भए ।
संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा गत असोज २४ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो भने त्यसपछि नयाँ संविधानबमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन सम्पन्न हुने कार्य पनि यही अवधिमा भए । ‘गोरखा भूकम्प’पछिको पुनःनिर्माणका कामलाई महाअभियानका रुपमा थालनी गर्नुपर्ने दायित्व पनि यही सरकारलाई थियो र ढिलै भए पनि संसद्बाट त्यससम्बन्धी कानुन पारित भई पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पूर्णता पाएसँगै यही माघ २ गतेदेखि पुनःनिर्माण महाअभियान प्रारम्भ भएको छ ।
तत्कालीन सुधार कार्ययोजना
पाँच महिना लामो अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले राष्ट्रिय जीवन नै नराम्ररी प्रभावित भएका बेला सरकारले जनतामा आशा जगाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको जागरण दिने, संविधानको प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता सराहनीय काम पनि प्रारम्भ गरेको छ । ओली सरकारले गत मङ्सिर २४ मा तत्कालीन सुधार कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । संविधानपछिको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारलगायत विषय सो दस्तावेजमा छन् । सो कार्यायोजनामा विभिन्न मन्त्रालय र निकायका ३३ वटा सुधारका कार्ययाजना पनि एकै साथ सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारीस्तरमा ती कार्ययोजनामा भएका कामको समीक्षा भइरहेकै होला । सम्भवतः सरकारले मङ्गलबार एक सय दिन पुगेको अवसरमा आफ्ना योजना र अबको बाटोबारे नयाँ दस्तावेज सार्वजनिक गर्नेछ ।
श्वेतपत्र
सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत मङ्सिर ८ मा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारको तात्कालिक कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आई ६ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित रहने, बजेटको सहज कार्यान्वयन हुन नसककेको लगायतका विवरण सो श्वेतपत्रमा छ ।
पुनः निर्माण महाअभियान
‘नेपाली योजना, अन्तर्राष्ट्रिय साथ ः राज्यको नेतृत्व, हरेक नेपालीको हात’ भन्ने पुनःनिर्माणको मूलमन्त्रसहित सरकारले काम अघि बढाएको छ । यसमा निरन्तर सघाउन सरकारले दातृ निकायसँग औपचारिक आग्रह पनि गरेको छ । घरबारविहीन पीडितलाई सुरक्षित आश्रयमा फर्काउने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
गत असारमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमा मित्र राष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रकट भएको सहयोग, सदाशय र सद्भावलाई पुनःनिर्माणमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई शीघ्र पुनःस्थापना गर्न यसअघि सरकारले राहत स्वरुप वितरण गर्न घोषणा गरिएको प्रतिपरिवार रु दुई लाख रकमको पहिलो किस्ता लगभग उपलब्ध भएको छ ।
छिमेकीसँग नयाँ चरणमा सम्बन्ध विस्तार
विषम स्थितिबीच सरकारले छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा सुधार गर्न विज्ञसहितको कार्यदल नै गठन गरेको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच तीन पटक टेलिफोन संवाद भएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा पटकपटक भारत भ्रमण र उच्च भेटवार्तामा संलग्न हुनुभएको छ । चाँडै प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने पनि बुझिएको छ ।
यस्तै छिमेकी चीनबाट अनुदानमा इन्धन ल्याइने काम सँगसँगै व्यापार र पारवहन सम्झौताको पूर्वाधार तयार भएको छ । दुई देशका मन्त्रिस्तरका भ्रमण आदानप्रदान जारी रहेका छन् ।
स्वाधीनताको अडान
गत कात्तिक २९ मा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा देशवासीका नाममा गरिएको सम्बोधनमा दक्षिणी सिमानामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान गरिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको बडापत्र एवम् समुद्री कानुनसम्बन्धी राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पारवहन अधिकार, नेपाल–भारतबीच भएका व्यापार र पारवहन सन्धि एवम् दुई देशबीच युगौँ पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध तथा दुई देशका जनताको भावनाको अवमूल्यन र उल्लङ्घन भएकोे स्पष्ट सन्देश दिइएको थियो ।
परनिर्भरता र पराश्रित अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले आत्मनिर्भरतातिर सार्थक र परिणाममुखी पहल गर्ने उद्घोष गरेको छ । स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकासद्वारा आत्मनिर्भर बन्ने, एक वर्षसम्ममा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्दै विद्युतीय तथा जैविक ऊर्जाद्वारा खाना पकाउने ग्यासमाथिको निर्भरतालाई न्यून गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
चालु जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको निर्माण द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने, साना र मझौला आयोजनामा लगानी गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन दिने, विद्युत् खरिद सम्झौतालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिने सराकारी नीति छ ।
सौर्य ऊर्जाका माध्यमबाट एक वर्षमा २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने पनि सरकारको योजना छ । फोहरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि ठोस कदम चाल्ने, जियो थर्मल प्लान्टलगायत ऊर्जाका अन्य वैकल्पिक उपायको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
सरकारका कमजोरी
प्रधानमन्त्री ओलीले छजनासम्म उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । आर्थिक भारका हिसाबले ठूलो नोक्सानी नभए पनि पदका लागि त्यसो गरिएको देखियो । यस्तै संविधानको मर्म २५ जनासम्म मन्त्री बनाउने भन्ने रहेपनि अहिले ४० मन्त्री भइसकेका छन् ।
कार्यविभाजन परिवर्तन गरेर केही मन्त्रालय विभाजन भएको छ । कृषि मन्त्रालयबाट पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाउने जस्ता कामलाई सर्वसाधारणले राम्रो मानेका छैनन् । सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसक्नु र प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिलाई हँसिमजाक बनाउने स्थिति बन्नु सुखद् होइन ।
संविधान संशोधन र वार्ता
“देशको जुनसुकै भाग वा समुदायका समस्या हामी सबैका साझा सरोकारका विषय हुन् । त्यसरी नै तराई मधेससँग सम्बन्धित विषय पनि हामी सबै नेपालीका साझा विषय हुन् । तिनको उचित रुपमा सम्बोधन गर्नु नेपाल सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो”– प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी दायित्वबोध गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने प्रमुख राजनीतिक दलका साथै संविधानसभामा रहेका सबै दलबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने विचार निरन्तर व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । संविधान संशोधनमा सहमतिको नजिक पुगिएको भनिए पनि सङ्घीयताको सीमाकङ्नमा निकास निस्किसकेको छैन ।
राजनीतिक विषयमा सहमति जुटेमा इन्धन आपूर्ति र नाकाबन्दीको समस्या अन्त्य भई सरकार अन्य सुधारका योजनामा लाग्न पाउनेछ ।
