बिहीबार, असोज ८ २०७७ | Thu, September 24, 2020
नेपालको समय: ०४:५४ | UK Time: 00:09

कोरिया जान नपाएकालाई पुनःनिर्माणमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव

वीनेपाली
२०७२ पुष ३० गते ११:०४

07092015073758craze-for-Korea07-600x0

काठमाडौँ, ३० पुस । कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी भई कोरिया जान नपाएकालाई पुनःनिर्माण कार्यका लागि स्वयम्सेवकको रुपमा परिचालन गर्न सकिने अवधारणा वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत इपिएस कोरिया शाखाले अघि सारेको छ ।

शाखाले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसमक्ष सो प्रस्ताव पठाउँदै करिब बीसदेखि तीस हजार अदक्ष श्रमिकलाई स्वयम्सेवकको रुपमा छनोट गर्न सकिने जनाएको छ । शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले भाषा परीक्षामा असफल भएका परीक्षार्थीलाई छनोट गर्दा राजनीतिक दबाब नहुने, छनोट प्रक्रिया विवादमुक्त हुने र सजिलै ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकको व्यवस्था गर्न सकिने भएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरी इच्छुक व्यक्तिलाई स्वयम्सेवकका रुपमा छनोट गरी उनीहरुलाई केही अवधिको तालिम दिई ‘निश्चित निर्वाह खर्च’ प्रदान गर्ने गरी काममा लगाउन सकिने शाखाले ल्याएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारका लागी दक्षिण कोरिया जान इपिएस कोरिया शाखाबाट गत वैशाख ३ गते सञ्चालन भएको छैटौँ कोरियन भाषा परीक्षाका लागि ५१ हजारले आवेदन दिएकामा आठ हजार ४९० जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।

सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरे उनीहरुमध्ये आधाले स्वयम्सेवकको रुपमा काम गर्ने अनुमान शाखाले लिएको छ । छौटौँ भाषा परीक्षाका सहभागीबाट अपुग भए चौथो र पाँचौँ भाषा परीक्षामा सहभागी भएका एक लाख आवेदकमध्येबाट पनि आवश्यकताअनुसार स्वयम्सेवक लिन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

आफूहरुको प्रस्तावलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सकारात्मक रुपमा लिँदै त्यसका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको शाखाका प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो । प्रस्तावमा भनिएको छ, “ती स्वयम्सेवक छनोट गर्दा कति अवधिका लागि लिने, के कस्तो सुविधा दिने, कसको मातहत कसरी खटाउने भन्ने सम्बन्धमा राज्यले निश्चित नीति बनाउन सक्दछ ।” अहिले स्वयम्सेवकको रुपमा खटाउँदा उनीहरुमा दक्षतासमेत वृद्धि हुने तथा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा श्रमिकका रुपमा खटाउन सकिने सम्भावना छ ।

यसरी खटिने कामदारलाई स्वयम्सेवा गरेको प्रमाणपत्र दिने र कार्यक्षेत्र तोक्दा सकेसम्म सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रभित्रका युवालाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक