भूकम्पपीडितलाई प्रभावकारी रुपमा राहत उपलब्ध गराउन पुनः आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, २५ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहत वितरणमा सोचेअनुसार प्रगति नभएको भन्दै सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा भूकम्पपीडित बिरामी परेको, अकालमा मर्नुपरेको तथा सरकारी निकायले ध्यान नदिएको भन्दै पुनः आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगले यसअघि नै एक साताभित्रै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि केही जिल्लामा राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी भए पनि अधिकांश जिल्लामा भने सोचेजति प्रगति नभएको आयोगले स्थलगत रुपमा गरेको अनुगमनमा पाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित २३ जिल्लाका लागि रु पाँच अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रकम निकासा गरेको जनाएको छ । गृहले यही पुस १९ गते नै सो रकम निकासा गरेको जनाएको छ । तर कतिपय स्थानमा कर्मचारीको अभावमा राहत वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा १५० जना गाविस सचिवको अभाव रहेको छ । गाविस सचिवको अभावमा राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयस्तरबाट गुनासो आउने गरेको छ ।

सरकारले न्यानो कपडाका लागि मात्रै भनेर २३ जिल्लाका लागि रु तीन अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ । भूकम्पबाट बढी प्रभावित गोरखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखाका उत्तरी हिमाली क्षेत्रका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेका छन् । ती स्थानमा चिसोका कारण सरकारको पहुँच पुग्नसमेत समस्या परेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले आयोगको अनुसन्धान तथा अनुगमन टोलीले राहत वितरणको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले केही जिल्लामा सहजरुपमा राहत वितरण भए पनि केही जिल्लामा भने समस्या रहेको र अनियमिततासमेत भएको पाइएको बताउनुभयो ।

कतिपय जिल्लामा नक्कली भूकम्पपीडितको पनि बिगबिगी रहेको पाइएको उहाँको भनाइ छ । राहत वितरणलाई पारदर्शी बनाउन, सहज र सरलरुपमा वास्तविक पीडितले राहत पाउन् भन्ने मनसाय राखिएको प्रवक्ता पुस्करको भनाइ छ ।

चिसोका कारण बिरामी परेका भूकम्पपीडितको उपचार गर्न, औषधिमूलोको व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक अन्य सहयोग तथा राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय रुपमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिसँग मिलेर काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

गाविस सचिव रिक्त भएका स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन आयोगले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सोलुखुम्बुमा रु सात करोड, ओखलढुङ्गामा रु १० करोड, सिन्धुलीमा रु १८ करोड, रामेछापमा रु चार करोड ८० लाख, दोलखामा रु छ करोड ५० लाख, सिन्धुपाल्चोकमा रु सात करोड ५५ लाख, काभ्रेपलाञ्चोकमा रु पाँच करोड, ललितपुरमा रु २७ करोड, भक्तपुरमा रु २० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै काठमाडौँमा रु ४५ करोड, नुवाकोटमा रु ७२ करोड, रसुवामा रु आठ करोड, धादिङमा रु ८० करोड, मकवानपुरमा रु ६० करोड, लमजुङमा रु आठ करोड, चितवनमा रु पाँच करोड, गोरखामा रु ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी तनहुँमा रु चार करोड, स्याङ्जामा रु चार करोड, पर्वतमा रु तीन करोड, गुल्मीमा रु दुई करोड, पाल्पामा रु एक करोड १२ लाख र बागलुङमा रु एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ती जिल्लामध्ये केही जिल्लामा सहजसँग राहत वितरण भए पनि केही जिल्लामा भने प्राविधिक तथा अन्य जटिलताका कारण वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

आयोगले आवश्यक मात्रामा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न र भूकम्पपीडित जनतालाई तत्काल राहत दिन आग्रह गर्दै आएको छ ।