काठमाडौँ, २२ पुस । पश्चेश्वर विकास प्राधिकरणको विषयमा छलफल गर्ने आयोजना गरिएको नेपाल भारत संयुक्त सचिवस्तरीय बैठक आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भएको छ ।
बिहीबारबाट सुरु हुने भनिएको बैठक भारतीय पक्षले विशेष काम परेकाले आफूहरु सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको हो ।
नेपाल र भारत दुबै मुलुकले अगाडि बढाउने सो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा नै सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।
भारतीय पक्षले जरुरी काम परयो भन्दै बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जनाएपछि अन्तिम समयमा आएर संयुक्त बैठक स्थगित भएको हो । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले तत्कालका लागि बैठक स्थगित भएको भए पनि जनवरीको अन्तिम साता वा फ्रेबुअरीको पहिलो सातामा नै बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि एक अर्काप्रति चिसो बनेको सम्बन्ध समेत सुधार गर्न सकिने महत्वपूर्ण कडीको रुपमा समेत सो बैठकलाई लिइएको थियो । बैठकमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव एवम् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहने जनाइएको थियो ।
कुल छ हजार ६९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भू–भागमा समेत सिंँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सो आयोजना विगत २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
गत साल भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि सो आयोजनाले गति पाएको थियो । नेपाल र भारतमा दुईपटक बैठक भइसकेको र नेपालमा आयोजना गरिएको बैठक भने तेस्रो हो ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङ यस पटकको बैठकमा प्रमुख तीन एजेण्डा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्राधिकरणको संस्थागत स्वरुप सुनिश्चित गर्ने नै प्रमुख एजेण्डा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा अगाडि बढाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को प्रगति सुन्ने र नयाँ वर्षको बजेट तथा नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने एजेण्डा रहेको थियो ।
डिपिआरको काम भने वासकोपले गरिरहेको छ । बैठकको नेतृत्व नेपालबाट ऊर्जा सचिव शर्मा र भारतका तर्फबाट जलस्रोत सचिव शशी शेखरले गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
विभिन्न सरकार गठन भएलगत्तै सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा भने ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । दुई मुलुकबीचको सीमा नदी महाकाली नदीमा कुल ६ हजार ७२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र जम्मा भएको पानीबाट दुई मुलुकको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सो आयोजना ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाभन्दा १० गुणा, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीभन्दा छ गुणा सस्तो आयोजनाका रूपमा लिने गरिएको छ । आयोजनाले विस्थापित गर्ने प्रतिमेगावाट जनसङ्ख्याको हिसाबले पश्चिम सेतीको भन्दा २५ प्रतिशत, डुबानको हिसाबले २२ प्रतिशत र उत्पादनको हिसाबले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अध्ययनबाट देखिएको छ ।
उत्पादन लागत भने प्रतिकिलोवाट रू २ दशमलव ५५ रहेको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी रू ३३६ अर्ब (चार हजार ४७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने भएको छ ।
सो आयोजनामा नेपालले करिब रु १२६ देखि १३० अर्ब मात्र लगानी गर्नुपर्ने छ । १० वर्ष निर्माण अवधि भएको खण्डमा नेपालले प्रतिवर्ष रु १३ अर्ब मात्र लगानी गरे हुने देखिन्छ । आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा सो परिमाणको रकम लगानी गर्न नेपालका लागि भने खासै गाह्रो पर्ने देखिँदैन ।
आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रु ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने र मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्या–पर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट हरेक वर्ष डडेल्धुराले रु ५६ करोड, दार्चुला, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछामले रू २३ करोड प्राप्त गर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
सो आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको । सुरुमा सो आयोजनाबाट केवल एक हजार मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन हुनसक्ने देखिएको भए पनि सन् १९९१ मा सो आयोजनामा ३१५ मिटर बाँध बाँध्दा ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
