प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी नियमावलीको पक्षमा फैसला

काठमाडौँ, १७ पुस । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश राईलगायत २८ प्रहरीले ३० वर्षीय सेवा अवधिसम्बन्धी प्रहरी नियमावलीको प्रावधानविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की, वैधनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीको इजलासले पहिले काम गरेकामे अवधि जोड्ने गरी बनाइएको प्रहरी नियमावली हाल कार्यान्वयन नगर्न गरिएको मागलाई अस्वीकार गरेको हो ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राईसहित २८ जनाले दायर गरिएको रिट निवदेनमा आफूहरु प्रहरी सहायक निरीक्षकमा कार्यरत गरेको अवधि पनि जोड्न खोजी सेवाबाट चाँडै अवकाश दिन लागेकाले आफूहरुलाई असमान व्यवहार गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राईले प्रहरी सहायक निरीक्षकमा कार्यरत रहँदा रहँदै खुला प्रतियोगिताबाट प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकाल्नुभएको थियो ।

सबैले आफूहरुले प्रसनि लगायत पदमा काम गरेको अवधि जोड्न नहुने माग गर्दै निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । प्रसनिदेखि सेवा प्रवेश गरेको अवधि जोड्दा उहाँहरुको ३० वर्षे सेवा अवधि केही महिनाभित्रै पूरा सकिँदैछ प्रहरी नियमावलीमा प्रहरीले सेवा गरेको अवधि ३० वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।