नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
काठमाडौँ, १७ पुस । मुलुकमा चरम ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भई जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बेला आगामी माघ १६ गतेभित्र भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
निर्माणाधीन ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यसै महिनाको अन्त्यसम्म पूरा गर्ने र आवश्यक प्राविधिक परीक्षणसमेत गरेर थप विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
विभिन्न विन्दुबाट हाल २३५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको अवस्थामा नेपाल र भारतीय पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार थप विद्युत् आयात गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारणमा सो परिणामको विद्युत् थप भएपछि मुलुकमा हाल कायम ११ घण्टाको दैनिक विद्युत् भार कटौतीबाट एकाध घण्टा भने पनि राहत मिल्नेछ ।
मुलुकभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट ७८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भए पनि हिउँदको समयमा नदीमा जलप्रवाह घटेको र भारतको अघोषित नाका बन्दीपछि विद्युत्मा नै अत्याधिक भार पर्दा कुल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् माग पुगेको छ ।
तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बेला उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत विगत चार महिनादेखि प्रभावित भएको थियो ।
सरोकार भएका विभिन्न पक्ष तथा तराई–मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलसँगको सहमतिमा नै सो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैयालाल मानन्धरले रणनीतिक महत्वको आयोजनाको रुपमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा मानन्धरले सो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् आयात तथा निर्यातको महत्वपूर्ण राजमार्ग खुला हुने बताएका थिए ।
स्थानीयवासीले सो आयोजनामा अवरोध नगर्न भने पनि आन्दोलनरत दलका नेता तथा कार्यकर्ताले समस्या समाधान नभइकन काम सुरु नगर्न दबाब दिएपछि आयोजना प्रभावित भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समय पहिले भारतीय पक्षसँग द्वीपक्षीय छलफल गरेर तत्कालै आयोजना सम्पन्न गर्ने र ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारी समेत गरेको थियो ।
पावर ट्रान्समिसन कम्पनीका कम्पनी सचिव जनकप्रसाद दाहालले महोत्तरी र धनुषा प्रशासनले सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिएपछि काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
विद्युत् आयातका विषयमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र भारतीय पक्षबीच पटकपटक भएको द्वीपक्षीय वार्ताको क्रममा तत्काल नेपाललाई ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । भारतीय पक्षले जनवरीभित्रै विद्युत् लाइन जोड्ने बचन दिएको कम्पनी सचिव दाहाल बताउंछन् ।
टावरको फाउन्डेसन करिब सम्पन्न
हाल उक्त प्रसारण लाइनको सबै टावरको ‘फाउण्डेसन’ राख्ने काम करिब सम्पन्न भएको छ । एकाधको मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको छ । भने ९.५ किलोमिटर प्रसारण लाइन जोड्ने काम जारी छ । केही स्थानमा प्रसारण लाइन मिलाउन बाँकी रहेको छ । भारततर्फ सबै टावरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
‘‘कुनै अप्रत्यासित अवरोध भएन भने माघ १६ भित्र विद्युत् जोड्न सफल हुन्छौ, त्यसले एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेछ ।’’ कम्पनी सचिव दाहालले भने ।
ढल्केबरमा ट्रान्सफर्मर जडान
प्राधिकरणले विद्युत् आयात गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार नै ढल्केबरमा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ ।
भारतीय पक्षले अर्को ट्रान्सफर्मर व्यवस्था गरेर थप ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने यसअघि नै जानकारी गराएको छ । प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि तत्काल १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह गराएर प्रसारण लाइनको क्षमता परीक्षण गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनबाट एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
चार सय केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पिटिसिएन) ले गरिहेको छ । कुल १२९ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण करिब १५ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ३५४ टावर निर्माण भएका छन् ।
एक अर्ब ५० करोड लागत
नेपालतर्पm रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि आन्दोलनका कारण केही लागत बढ्ेको बताइएको छ । नेपालतर्फ करिब ११५ टावर निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतको टाटा इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । नेपाली भू–भागमा पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना भएको पिटिसिएन कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत तथा आइएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको १० प्रतिशत सेयर छ ।
यसैगरी भारतीय भूमिमा पर्ने ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण ‘क्रश बोर्डर’ पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (सीपीटीसी) ले गरेको हो । भारततर्फ कुल २३९ टावर निर्माण भइसकेको छ । सीपीटीसीमा पावर ग्रीड भारतको २६ प्रतिशत, सतलज जलविद्युत् निगमको २६ प्रतिशत, आइएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको ३८ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ ।
