काठमाडौँ, १५ पुस । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले उनीहरुले तिरेको रकमको रसिद नदिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको संस्था पिपुल फोरमले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ७५ प्रतिशत म्यानपावरले विदेशिने कामदारलाई रसिद दिने गरेका छैनन् ।
विसं २०६५ मा गरिएको अध्ययनमा ८५ प्रतिशत म्यानपावरले रसिद नदिने गरेको भेटिएकामा छ वर्षपछि त्यसमा केही सुधार आए पनि तात्विक सुधार आउन नसकेको फोरमका अध्यक्ष सोम लुईंटेलले बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगिका उजुरी दिने सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गए पनि उजुरी फछ्र्योट दर भने बढ्न सकेको छैन ।
आव २०६९, ७० मा दुई हजार ३०५ उजुरी परेकामा ५५२ मात्रै फछ्र्योट भएको थियो । विसं २०७०, ७१ मा दुई हजार ५५१ उजुरी परेकामा ४९९, आव २०७१, ७२ मा दुई हजार ६७९ उजुरी परेकामा ६६३ उजुरीमात्रै फछ्र्योट भएको थियो ।
उजुरीकर्ताले आव २०७१, ७२ मा रु ७३ करोड ३९ लाख पाँच हजार ८३० माग दाबी गर्दै विभागमा उजुरी दिएकामा रु १२ करोड ३५ लाख नौ हजार नौ रकम पाएका थिए ।
फोरमका अध्यक्ष लुईंटेलले उजुरी परेको ९० दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि विभागले वर्षौंसम्म उजुरीको सुनुवाइ नगरी थन्क्याएर राख्दा समस्या परेको जानकारी दिनुभयो ।
विभागमा पीडितले दिने अधिकांश उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पैसा लिएर विदेश नपठाउने विषयमा पर्ने गरेको पाइएको छ ।
अध्ययनअनुसार पैसा लिएर नपठाउने ४० प्रतिशत, भनेअनुसार तलब नपाउने २५ प्रतिशत, भौतिक आक्रमण भएको चार प्रतिशत र विदेश गइसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएको चार प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
ठगीमा पर्नेमध्ये अधिकांश निम्न वर्गका रहेका छन् । अध्ययनअनुसार ठगिनेमध्ये वर्षमा तीन महिनामात्रै खान पुग्ने परिवारका ६७ प्रतिशत, छ महिना खान पुग्ने ११ प्रतिशत र वर्षैभरि खान पुग्ने परिवारका २२ प्रतिशत रहेका छन् ।
ठग्नेमध्ये ७३ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी र तिनका सदस्यले तथा २९ प्रतिशत बाहिरका दलाल रहेका छन् ।
ठगिनेमा ९१ प्रतिशत पुरुष र नौ प्रतिशत महिला रहेका छन् । सबैभन्दा बढी मलेसियामा जाने ५६ प्रतिशत, साउदी अरबमा जाने २० प्रतिशत, कतार जाने १२ प्रतिशत, दुबई जाने सात प्रतिशत र कुवेत जाने पाँच प्रतिशत ठगिने गरेका छन् ।
