काठमाडौँ, १२ पुस । व्यक्तिगत रुपमा विदेश गई फर्केर आएका कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै आमगमन कक्ष स्थापना गरी अभिलेख राख्ने र पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत मङ्सिर २४ गते पारित गरेको ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ मा छ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
न्यून लागतमा कामदार पठाउन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग तीन महिनाभित्रै श्रम सम्झौता गर्ने, निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्थाअनुरुप काम भए÷नभएको अनुगमन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
स्तरोन्नत्तियुक्त एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली लागू गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने आउनेको विवरण छ महिनाभित्र अभिलेखिकरण गरिसक्ने कार्ययोजनामा छ ।
नेपालको विदेशस्थित नियोगले नेपाली कामदार तथा नेपाली नागरिकलाई पुरयाउने सेवा, सुविधा अझ सहज तथा प्रभावकारी बनाउन, वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले पाउने सहयोग रकम समयमै दिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समन्वय गरी कार्य गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
इजरायलमा पहिलो चरणमा तीन सय नेपाली कामदार पठाउने कार्य छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, नेपालमा रहेका विदेशी कामदारको अनुगमन, अनिवार्य श्रम स्वीकृति प्रदान र अभिलेख व्यवस्थापन एक वर्षभित्र गरिने कार्ययोजना सरकारले तयार पारेको छ ।
त्यसैगरी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको संविधानमा भएको श्रम तथा रोजगार स्म्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा सङ्गठनात्मक व्यवस्था एक वर्षभित्र मिलाउने तयारी गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावित १० हजार कामदारलाई तालिम प्रदान गर्ने तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तर्जुमा छ महिनाभित्र गर्ने कार्ययोजना तय गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा लेखपढ गर्न नसक्ने कामदारको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि निःशुल्क फारम भर्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्रै मिलाइने विभागले तयारी गरेको छ ।
भूकम्पछिको त्रिभुवन को कार्यमा सघाउ पुरयाउन अर्धदक्ष, कामदार सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, टायल, मार्बलगायतका तालिमका कार्यक्रम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत मिलाउने तयारी गरिएको छ ।
हाल केन्द्रमा सीमति रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यलाई स्थानीय निकायसम्म पुरयाउन संरचनात्मक व्यवस्था मिलाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालगायत सामाजिक सुरक्षाका प्रभावकारी सेवा, सुविधा र व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
