काठमाडौँ, ९ पुस । सरकारले नेपालको संविधान जारी भएपछिको परिवर्तित संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप सार्वजनिक सेवामा जनताको समान पहुँच सुनिश्चित गर्र्दै भूकम्पबाट भएको क्षतिपछिको पुनःनिर्माण र विकास आयोजनालाई नतिजामूलक तुल्याउन तत्काल सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिर २४ गते स्वीकृत गरेको उक्त कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, गुणस्तरीय तुल्याउँदै संविधानका प्रावधानको कार्यान्वयन, कानुनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाका निम्ति तयार गरिएको उक्त कार्ययोजनाको लक्ष्य दिगो विकास, परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति एवम् नेपाल र नेपालीको समृद्धि बढाउनु हो ।
संविधानको प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, नयाँ कानुन निर्माण, निकायगत जिम्मेवारी, निकायगत सङ्गठनात्मक पुनःसंरचना, जनशक्ति तथा क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनता केन्द्रित सेवा केन्द्रको स्थापना, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, अत्यावश्यक वस्तुको वैकल्पिक व्यवस्था, पुनःनिर्माण,
भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई कार्ययोजनाले जोड दिएको छ ।
दुईवर्षे तत्काल सुधारको कार्ययोजनामा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, केन्द्र, आयोग र सचिवालय गरी ३३ वटा निकायका कार्ययोजना समावेश गरिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो महत्व र आवश्कतासँगै यस क्षेत्रमा भइरहेका विश्वव्यापी विकास प्रयास एवम् उपलब्धिअनुरुप नेपाली जनतालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सेवा सुविधा पुरयाउने जिम्मेवारी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
रासस दृश्यसेवा
सार्वजनिक सेवा प्रवाहअन्तर्गत राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा आगामी दुई वर्षमा दृश्य सेवा सुरु गर्ने तथा समितिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने उल्लेख छ । सोही अवधिमा व्यावसायिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेका राससका सम्पत्ति र स्थानको व्यावसायिक उपयोग गरिने कार्ययोजनामा छ ।
