नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न बुद्धिजीवीको सुझाव

काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । बुद्धिजीवीले भारतले सिमानामा गरेको अवरोधलाई जुनसुकै नामले सम्बोधन गरेपनि त्यो नाकाबन्दी नै हो भन्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न डराउनु नपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भारतले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा गरेको अवरोध नाकाबन्दी भएकाले यसलाई सरकारको उच्च तहबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी कानुनी लडाई लड्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्ले डा सूर्यप्रसाद सुवेदीको ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानुन’ नामक पुस्तकको विमोचन गर्न आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न थुप्रै कानुनी आधार रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल र भारत दुवै सार्वभौम मुुलुक हुनुका साथै दुवै विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य पनि भएकाले दुविधामा नपरी सरकारले बुद्धिमतापूर्वक नाकाबन्दीलाई लिखित रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सो पुस्तकका लेखक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा सुवेदीले २०४५ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको तुलनामा अहिलेको नाकाबन्दीमा नेपालले आत्मसात् गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवाज उठाउन अवस्था सहज रहेको अवगत गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष डा राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले एउटा सार्वभौम मुलुक नेपालमाथि भारतले अहिले गरेको व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्यमान्यताअनुसार नाकाबन्दी नै भएको दाबी गर्दै समाधानका लागि कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा परिषद्का महासचिव प्रा डा श्रीधर गौतम, परिषद्का सदस्य प्रा डा उमाकान्त सिलवाल, व्यापारसम्बन्धी कानुनका ज्ञाता रुद्र शर्मा फुँयाललगायतले डा सुवेदीद्वारा लिखित पुस्तकले विकासोन्मुख मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा देखिएका समस्या समाधान गर्न मार्गदर्शन गर्ने बताउँदै सरकारलाई सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरी अहिलेको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।