
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संयुक्त रुपमा आज सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट निवेदन दिनुभएको हो । सो रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन तथा त्यसपछि भएका सबै निर्णय र नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति, कुनै दलको समर्थन नपाएको तथा संविधानका धारा, ७६ र १३२ (२) विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक ठहर गर्न आग्रह गरिएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताउनुभयो ।
साथै राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नियुक्ति निर्णय, शपथ तथा पछिल्ला सबै सरकारी कामकारबाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
यसैबीच एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । एमाले केन्द्रीय निर्वाचन विभागका प्रमुख निरज आचार्यसहितका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको हो । आगामी फागुन २१ गते हुने उक्त आमनिर्वाचनका लागि हालसम्म आयोगमा दर्ता भएका ६७ राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिन दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
एमालेले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यसअघि नै दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको छ ।
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपाल एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलद्वारा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
बेलायती पोर्न कम्पनी एभिएस ग्रुपलाई १० लाख पाउन्ड जरिवाना
लन्डनमा नेपाली बैंक सिटिजन्सलाई दोस्रो पटक ‘बैंक अफ द इयर अवार्ड’
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी