काठमाडौँ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि हालसम्म सरकारले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई आर्थिक सहायताका नाममा दुई अर्ब ८४ करोड ७० लाख ७३ हजार रूपियाँभन्दा बढी रकम वितरण गरेको छ ।
सरकारी ढुकुटीबाट वितरण गरिएको सो रकममध्ये केही निर्देशिका तथा कार्यविधि बिना नै वितरण गरेको देखिएको र केही रकम मन्त्रिपरिषद्ले असिमित रुपमा वितरण गरेको भन्दै व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।
सरकारले वितरण गरेको आर्थिक सहायता सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले विगतदेखि नै सरकारले यसरी नै विपन्न वर्ग र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई औषधि उपचार तथा आर्थिक सहयोग वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न मन्त्रालयबाट समेत विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस आउने गरेको छ ।
केही पहुँचवाला र सम्पन्न व्यक्तिले तथा कतिपय एउटै व्यक्तिले पटकपटक आर्थिक सहायता लिने गरेको बताउँदै सचिव राईले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा घर भएका र करोडाैंको सम्पत्ति भएकाले समेत आर्थिक सहायता लिन्छन्, केही सङ्घ संस्थाले वार्षिकोत्सव तथा महोत्सव गर्नसमेत आर्थिक सहायता लिने गरेका छन् ।” यसमा भएका विकृति सच्याई राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको खेलवाड र लुटपाट बन्द गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि आर्थिक सहायता शीर्षकमा २० करोड रूपियाँ छुट्याएको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिनाभित्र १९ करोड रूपियाँ वितरण गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो । “विपन्न वर्गलाई औषधोपचार सहयोगका लागि छुट्याइएको रकम पार्टीका नेता र नामै नसुनेका व्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएको भन्दै लिने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
आर्थिक सहायतामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले केही नभनी रकम निकासा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको धारणा थियो । आर्थिक सहायताका आउने सिफारिसमध्ये केही व्यक्तिले पेश गर्ने कागजात अनियमित देखिने गरेको छ ।
सरकारले यसरी मनलाग्दो रुपमा आर्थिक सहायता वितरण गरेको गुनासो आएपछि अर्थ समितिले गत असोज २४ गते तत्काललाई कुनै पनि आर्थिक सहायता वितरण नगर्न र गरिएका निर्णयको हकमा पनि रकम निकासा नगर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि निर्णय भइसकेको यस आर्थिक वर्षको ६ करोड रूपियाँभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा रोक्का गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले कडा रोग लागेका व्यक्तिको उपचारका लागि गत आवमा ७७ करोड रूपियाँभन्दा बढी रकम सो सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार वितरण गरेको थियो । मुलुकमा नसर्ने रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले यस आवमा यो रकम अझ बढ्नसक्ने उहाँको अनुमान छ ।
यस बाहेक सरकारी ढुकुटीबाट राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिका नाममा खुलेका र सामुदायिक अस्पतालले समेत करोडौँ आर्थिक सहयोग लिने गरेका छन् । त्यस्ता अस्पताललाई गतवर्ष ४०/५० करोड रूपियाँ आर्थिक सहयोग वितरण गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
समितिको आजको बैठकले हाललाई द्वन्द्वपीडित तथा विपन्न वर्गलाई अत्यावश्यक उपचारका लागि निर्णय भइसकेको रकम बिल र भर्पाइअनुसार मात्र वितरण गर्न दिने निर्णय गरेको सभापति प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो ।
सभापति ज्वालाले आगामी दिनमा कार्यविधि बिना सरकारी रकम वितरण गर्न नहुने भन्दै वास्तविक व्यक्तिले सहज रुपमा आर्थिक सहयोग पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले सहायता वितरणमा देखिएका गुनासाको बारेमा उपसमिति बनाइ त्यसबारेमा छानबिन गरिने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद गौरा प्रसाइँले मन्त्रिपरिषद्ले मनपरी रुपमा आर्थिक सहायता वितरण गर्न नहुने बताउनुभयो । सांसद केशव वडालले भने राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिको जीवन रक्षाका लागि सरकारले उपचार खर्च दिन पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले सरकारले विपन्न वर्गलाई भनेर दिने गरेको आर्थिक सहायता विपन्नका लागि नभई सम्पन्न र पहुँचवालाका लागि मात्र भएको भनी आक्रोश पोखेका थिए ।
