मंगलबार, असोज ६ २०७७ | Tue, September 22, 2020
नेपालको समय: ०८:०० | UK Time: 03:15

ब्रिटिश संसदको माथिल्लो सदनमा पनि उठ्यो नाकाबन्दी विषय

वीनेपाली
२०७२ कार्तिक २० गते १३:१२

2701203040_5212928a84_z

लन्डन । बेलायती संसदको माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ लर्डस्’ मा भारतको नाकाबन्दीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त भएको छ । गत साता नेपालबारे केन्द्रित 
प्रश्नोत्तरमा हाउस अफ लर्डस्का लर्डस् एवं ब्यारोनेस्हरुले नेपालप्रति चासो व्यक्त गर्दै बेलायत सरकारको धारणा मागेका हुन् ।

‘दि अर्ल अफ स्याण्डवीच’ ले नाकाबन्दी र नयां दिल्लीको सम्भावित ‘हस्तक्षेप’ को असर अनि बेलायतले यसमा सहयोग गर्न जरुरी छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । स्यान्डवीचले व्यापार र पर्यटनलाई पूर्ववतः अवस्थामा ल्याउन के भूमिका हुन्छ पनि भनेका थिए ।

प्रतिउत्तरमा बेलायती विदेश राज्यमन्त्री एवं ब्यारोनेस एनिलेले शान्तिपूर्ण समाधान र नयां संविधानको संस्थागत विकास बेलायत सरकारको नीति भएको जनाउंदै नाकाबन्दीकै विषयमा भारतका लागि ब्रिटिश हाइ कमिश्नर जेम्स् वेभनले गत ७ अक्टोबरमा भारतीय विदेश सचिव जय शंकरसंग भेट गरि छलफल गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् । नेपालका लागि कार्यवहाक बेलायती राजदूत, युरोपेली युनियन, र अन्य देशका ‘हेड अफ मिसन’ ले समेत नेपालका लागि भारतीय राजदूतसंग नियमित वार्ता गरिरहेको र भारतसंग नियमित सम्पर्कमा रहेर नाकाबन्दीको समस्या समाधान गर्न प्रयत्नशील भएको राज्यमन्त्री एनिलेले अवगत गराइन् । नाकाबन्दी खुलाउन र मानवीय सहायताको सहज आपूर्तिमा आफ्ना समकक्षी हुगो स्वायर र डेसमोन्ड स्वायनले भेट अनि विज्ञप्ति जारी गरेको समेत उनको जनाऊ थियो ।
इकान्तिपुर लेख्छः अर्को जिज्ञासामा दि अर्ल अफ स्यान्डवीचले गत २० सेप्टेम्बरमा नेपालमा नयां संविधान जारी पछि नेपाल बेलायत सरकारले कसरी लिएको छ भनेर सोधेपछि एनिलेले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर बेलायतले नेपालमा नयां संविधान जारीलाई ‘कोसेढुंगा’ भनिसकेको बताउंदै हरेक नेपाली नागरिकको चासो सम्वोधन हुने गरि वार्ता जारी रहने आशा गरेको जनाएकी थिइन् ।

नेपाल वहसमा लर्ड ह्यारिसले नयां संविधानमा आफूहरुको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै नेपाली जनसंख्याको १३ प्रतिशत ओगट्ने दलित र अरु सिमान्तकृत वर्ग खिन्न र उनीहरु शताव्दीऔंदेखि विभेद गरिएको ठान्छन् । यसमा बेलायत सरकारले उनीहरुको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक स्तरोन्नति र विकासमा सहभागी गराउन पहल गर्न सक्छ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा मन्त्री एनिलेले यो गम्भीर विषय भएको जनाउंदै बेलायत सरकार दलित मात्र होइन, तराईका विभिन्न समूह र समस्त नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालको संविधान हुनुपर्नेमा कटिवद्ध भएको बताएकी थिइन् ।

उता, ब्यारोनेस् किनोक अफ होलीहेडले संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत चिन्ता व्यक्त गरेझैं नेपालमा जाडो शुरु भइसकेको अनि इन्धन र खाद्यान्न अभावले गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुने चिन्ताबीच भूकम्प पीडितलाई सहयोग वितरणका लागि नेपाल सरकारले दाताहरुलाई अनुमति दिन विलम्ब गरिरहेकोबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । त्यसमा एनिलेले विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको आपूर्ति मन्त्रालयसंग कलकत्ताबाट इन्धन ल्याएर वितरण गर्ने सम्झौता गरिसकेको अवगत गराएकी थिइन् ।

लर्ड ह्यामिल्टन अफ इप्समले चाहिं नेपाल सरकारले सहायता सामाग्रीमा भारी कर लगाएको सम्बन्धमा बेलायत सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा ब्यारोनेस एनिलेले नेपाल अनुदानमा आश्रित भएको स्वीकार्दै डिएफआइडी एसिया निर्देशक वेभर्ली वार्मिङटनले २५ जुनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा यूकेको ७० मिलियन पाउण्ड सहयोग प्रतिवद्धता गरेको जनाइन् ।

ब्यारोनेस नर्थओभरले नेपालले नयां संविधानमा लैंगिक अधिकार जस्तै समलिंगी अधिकारलाई पनि प्राथमिकता साथ राखेकोमा बेलायत सरकारले मानव अधिकारको यो फड्कोप्रति वधाइ दिन्छ भनेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक