काठमाडौं, १६ असोज । संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको मुख्य उद्देश्य थियो– शान्ति, दोस्रो विश्वयुद्धबाट भएको ध्वंसको पुनर्निर्माण र सम्भावित अर्को विश्वयुद्धको अन्त्य । तर स्थापनाको आज सात दशक पुगिसक्दा पनि यस विश्व संस्थाले आफ्नो पहिलो तथा महत्वपूर्ण मानिएको शान्ति स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्न भने सकिरहेको छैन ।
यतिखेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औँ महासभा जारी छ । यस अघिका प्रायः सबैजसो महासभामा जस्तै यस पटक पनि त्यहाँ शान्तिको खोजी जारी नै छ । यस पटक पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले संसारमा बढ्दो आतङ्कवाद नै विश्वको प्रमुख चुनौतीका रुपमा कायमै रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभयो । र त्यहाँ जम्मा भएका विश्वका नेताहरूले नागरिकको सुरक्षा, मानवआधिकार र खान पाउने अधिकारका पक्षमा धेरै शब्द खर्चिएका छन् ।
यस पटक त झन संयोग यस्तो रह्रयो कि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यता महासभालाई सम्बोधन सक्नासाथ उहाँको सेनाले उता सिरियाको पश्चिमी सहर होम्स्मा हवाई हमला थालेको थियो । उहाँले आफ्नो देश विश्वमा आतङ्कवादको नियन्त्रण र निवारणका लागि प्रतिवद्ध रहेको र यसका लागि कतिपय अवस्थामा पश्चिमा राष्ट्रहरूको आग्रहलाई पनि नकार्न नसकिने बताउनु भएको थियो । उहाँको स्पष्ट सङ्केत अमेरिकाको आग्रहमा हामी पनि सिरियामाथि हमला गर्न गइरहेका छौँ भन्ने नै थियो ।
गत बुधबारको राष्ट्रपति पुटिनको यो स्वीकारोक्तिको अघिल्लो दिन महासचिव बनाले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा प्रतिवेदनमा यसवर्ष विगतका वर्षहरूको तुलनामा सुरक्षा खतरा ७० प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ ।
यस अघिका विभिन्न नामहरूका तुलनामा गएको वर्षदेखि विश्वका विभिन्न देशमा आतङ्क मच्चाएर चर्चामा आएको आइएसको चुनौती ७० प्रतिशतले बढेको भनाई उहाँको थियो । उहाँको त्यस चर्चामा समेटिएको थियो– आइएसले मानवीय सम्वेदनहीन रुपमा निर्दयीताका साथ महिला, बालबालिकासहितका निहत्था जनतालाई तारो बनाइरहेको छ । उहाँले यस आतङ्ककारी सङ्गठनले संसारका करिब १०० देशमा नै आफ्नो जालो फिजाईसकेको जानकारी पनि सो सभामा नै दिनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सन् १९४५ को अक्टोबर २४ मा भएको हो । विश्वमा जारी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य हिरोसिमा र नागासाकीमा १९४५ को अगष्टमा आक्रमणसँगै भएपछि विश्वमा अबदेखि युद्ध हुन नदिने र शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ यस विश्व संस्थाको स्थापना भएको हो । तर त्यो प्रतिबद्धता बमोजिम विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने र युद्ध रोक्ने काममा यस संस्था सफल हुन भने सकिरहेको छैन ।
हुनत त्यस पश्चात् विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्धकै नामबाट युद्ध भएको त छैन तर पनि यसको स्थापनापछि युद्धको गतिमा कुनै कमी आएको भने देखिँदैन । गत बुधबार रुसी राष्ट्रपतिको राष्ट्रसंघमा भाषणसँगै आक्रमण सुरु भएको रसियामा नै गएको साढे चार वर्षको युद्धको क्रममा मारिएका नागरिकको सङ्ख्या साढे दुई लाख पुगिसकेको छ । लगभग दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य गराएका दुई जापानी सहर हिरोसिमा र नागासाकीकै हाराहारीमा एकै देशमा यतिधेरै नागरिक मारिन्छन् भने त्यसलाई युद्धको परिभषामा राख्ने कि नराख्ने ?
रसिया संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक वा स्थायी सदस्य राष्ट्र हो । रसियामात्र नभएर यतिखेर सिरियाको आकाशबाट त्यहाँका सर्वसाधारण नागरिकमाथि बम खन्याउने देश फ्रान्स पनि हो । उ राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको अर्काे स्थायी सदस्य राष्ट्र हो । फ्रान्सले पनि दुई हप्ताअघिदेखि सिरियाको आकाशमा निकै शक्तिशाली युद्धक विमानहरु उडाइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका यी दुई दुई सदस्य राष्ट्रले यता न्युयोर्कमा महासभा जारी रहेका बेला उता सिरियामाथी बमबारी थालेका छन् । जसले गर्दा यस महासभाको नै एक तर्क वितर्कको विषय बनिरहेको छ ।
महासचिव मुनले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा जारी रहेको द्वन्द्वका कारण विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सैन्यको धेरै ठूलो माग भएको अर्काे प्रतिवेदन पनि हालै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले अहिलेको विश्वका कैयौँ देशमा जारी रहेको द्वन्द्वका कारण बढ्दो हिंसाले गर्दा ती देशमा शान्ति सैन्यको सङ्ख्या बढ्दो मात्रामा रहेको बताउनुभएको थियो । महासचिव मुनका अनुसार हाल विश्वका १२० भन्दा बढी देशले शान्ति सेनाका लागि कम्तीमा पनि एक लाख २५ हजार जना सेना पठाएका छन् ।
महासचिव मुनले सो सम्मेलनमा सहभागी विश्वका नेताहरूलाई शान्ति स्थापनासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको वर्तमान कार्यलाई थप विस्तारित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदमका लागि पनि सहयोगको याचना गर्नुएको थियो । उहाँको आसय थियो राष्ट्रसंघलाई अहिलेको भन्दा ठूलो सङ्ख्यमा सेना र सुरक्षा खर्च अझै धेरै चाहिने अवस्था छ । यसरी राष्ट्रसंघ स्थापनाको सात दशकसम्म पनि यसको शान्ति स्थापनाको उद्देश्यकै परिपूर्तीका लागि अझै सेनाको माग हुनुलाई यसको कामको प्रभावकारिताको मापनमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
हाल विश्वका कैयौँ देशमा हिंसा जारी रहेको छ । सिरिया पहिलो स्थानमा हाल देखिएको भएपनि इजिप्ट, यमन, लिबिया, ट्युनिसिया जस्ता देशमा पनि गएका केहीवर्षमात्र यता हजारौँ नागरिक मारिएका छन् । हुनत यी विषयलाई ती देशको आन्तरिक मामिलाका साथै उनीहरुको राजनीति एवम् प्रजातान्त्रिक अभियानका कारण भएको द्वन्द्वका रुपमा लिने पनि गरिन्छ ।
तर ती देशमा अहिले पनि एक हिसाबले भन्ने हो भने गृहयुद्धकै अवस्था छ भन्दा पनि हुन्छ र विभिन्न हिसाबले दिनहूजसो नागरिक मारिने गरेका छन् ।
वर्तमान विश्वका हिंसात्मक अवस्थाका रुपमा लिने गरिएका अरु देश इराक, सिरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, दक्षिणी सुडान, नाइजेरिया, इराक आदि हुन् । यी मध्ये कतिपयमा घोषित रुपमै गृहयुद्ध जारी छ भने कतिमा आतङ्कवादी संगठनहरुको दबदबा छ । जसले गर्दा दिनहूँजसो नागरिकको ज्यान जाने गर्दछ । ती देशमा शान्ति स्थापनाको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको तागतभन्दा पनि ठूलो जस्तो देखिन्छ । महिला, बालबालिका तथा सवै सर्वसधारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको ती देशमा थोरैमात्र वकालत हुने गर्दछ । हुनत बेला बेलामा राष्ट्रसंघ ती देशका नागरिकको अधिकारका लागि बोलेको सुनिन्छ तरपनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा सम्लग्नहरुसमक्ष त्यो आवाज पुग्नै सकिरहेको छैन ।
हुनत ७० वर्षससम्म आइपुग्दा यस संस्थाले धेरै नै काम गरेको पनि छ । मानवअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका नागरिकका अरु पनि कैयौँ आधारभूत अधिकारका पक्षमा यसले काम गरिरहेको भएपनि बाँच्ने अधिकार नागरिकको पहिलो हो । यस पटक पनि ती सबै अधिकारका साथै सन् २०१५ पछिका दिगो विकासका लक्ष्यगत क्षेत्रलाई पनि विकासका रुपमा अघि सार्नुका साथै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पनि प्रसस्तै आवाज उठेको छ । ती क्षेत्रगत रुपमा केही आयोजनाहरु त सञ्जालन होलान् नै र राष्ट्रसंघीय विभिन्न विशिष्टिकृत एजेन्सीहरुको सम्लग्नतामा काम पनि होला ।
तर पनि नागरिकको सुरक्षाको सवालले भने अहिले नै सार्थकता प्राप्त गर्ने कुनै स्थायी आधार यसपालीको महासभामा पनि बन्न सकेन । यो वा त्यो आतङ्कका नाममा नागरिकको ज्यान जाने गरेका समाचार नबन्ने अवस्था अहिले नै चाहिँ देखिएन । संसारको कुनैपनि कुनाको कुनै नागरिक आफै बम बनेर अरुको हत्या गर्नेजस्ता समाचारहरु रोकिने अवस्थाको सिर्जना अहिले पनि यस महासभाले गर्न सकेको देखिएन ।
