छ प्रदेशमा सहमति हुने दाबी

काठमाडौँ, २३ साउन । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयासमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु लागि परेका छन् ।

‘नेपालको संविधान, २०७२ मस्यौदा’मा देखिएका मतभेदलाई सहमतिमा रुपान्तरण गर्ने सिलसिलामा सङ्घीय राज्यको सीमाको विषय नै अहिले प्रमुख पेचिलो बन्न पुगेको छ । पछिल्लो एकसाता दलहरु प्रदेशको सीमा मिलाउने विषयमा नै केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छन् तर निकास भने निस्कन सकेको छैन ।

दलहरुबीच मोटामोटी रुपमा ६ प्रदेश कायम गर्न सहमति भएको विषय सार्वजनिक भएपनि कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा राखिएको भन्ने कुरा औपचारिक रुपमा जानकारी दिइएको छैन । मेची, कोसी र सगरमाथाका केही पहाडी जिल्ला समेटिएको एक, सप्तरीदेखि पर्सासम्मको तराई समेटेर अर्को, बागमतीका सबै जिल्ला र जनकपुरका पहाडी तथा नारायणी अञ्चलका मकवानपुर र चितवन समेटेर बेग्लै प्रदेश बनाउने अन्तिम कसरतमा दलहरु रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, नवलपरासीको दाउन्ने पूर्वको भाग र गण्डकी तथा धौलागिरि अञ्चलका सबै जिल्ला मिलाएर एउटा तथा राप्ती र लुम्बिनीका सबै र नवलपरासीको पश्चिम भाग तथा बाँके, बर्दिया मिलाएर अर्को प्रदेश रहने गरी छलफललाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा दलहरु छन् ।

कर्णाली, सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्ला र भेरी अञ्चलको सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेख मिलाएर अर्को प्रदेश बनाइने शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भइरहेको अनौपचारिक रुपमा नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, “तर उक्त प्रस्तावले अन्तिम रुप भने पाइसकेको छैन । यसैमा केन्द्रित रहेर छलफल चलिहरहेको छ ।”

दलहरुले सकेसम्म आज अबेरसम्म उक्त विषयमा सहमति जुटाएर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र संविधानसभाको बैठक अबेरसम्म भएपनि बोलाउने बताएका छन् । तर प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठकमा नै सबै विषयमा मतैक्य हुन नसक्दा संवाद समितिको बैठक पनि पटकपटक सर्दै आएको छ । यसको असर संविधानसभामा परेको छ ।

संविधानसभाको बैठक पनि सरि नै रहेको छ । आज दिउँसो एक बजेका लागि तय गरिएको बैठक स्थगित हुँदै अपरान्ह चार, छ, हुँदै साँझ आठ बजेसम्म पुगेको छ । सभासद्हरु संवाद समितिको बैठकमा सहभागी हुन आएका सभासद्हरु बैठक कहिले बस्ला भन्दै कुरिरहनु भएको छ । घण्टैपिच्छे आउने बैठक सरेको सूचनाका कारण सभासद् मात्रै होइन सञ्चारकर्मीलाई समेत अन्यौलता सिर्जना गरिदिएको छ ।

लामो समयदेखि नेपाली जनताले प्रतिक्षा गरेको संविधान बनाउने विषय अरु जस्तो सामान्य र हल्काफुल्का विषय नभएकाले अन्तिम रुप प्रदान गर्न समय लागेको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।