बिहीबार, असोज १५ २०७७ | Thu, October 01, 2020
नेपालको समय: ०९:२९ | UK Time: 04:44

संविधान मस्यौदामा बेलायतका नेपाली के भन्छन् ?

वीनेपाली
२०७२ साउन ६ गते ७:००

विश्वआदर्श पण्डित, गैर आवासीय नेपाली संघ, केन्द्रिय सल्लाहकार

10365497_856509431090409_7064823263574499950_oनेपालको इतिहासमा जति पटक संविधान बनेपनि विभिन्न बहानामा जनताको मौलिक अधिकार हनन हुने गरेको छ ।
जनताले बारम्बार सडक मार्फत पुनः आफ्ना अधिकारको आन्दोलन अगाडि बढाउनु परेको छ । त्यसैले नयां संविधानले सम्पूर्ण दीन दुःखी गरिव देखि सम्पूर्ण क्षेत्र, समुदाय र वर्गका जनताको कहिले नखोसिने गरी मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ ताकि जनताले पुनः लोकतन्त्रका लागि कहिल्यै लड्न नपरोस् ।

संविधानमार्फत प्रत्याभूत भएका जनताका आधारभूत अधिकारमाथि इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न लुप होल्स् मार्फत आक्रमण र अतिक्रमण हुनाले कहिले पनि नेपालको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक पाटा मार्ग प्रशस्त हुन सकेनन् । यही राजनैतिक अस्थिरताका कारण देश आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । लोकतन्त्रका लागि लडाई नेपालको प्रथाको रुपमा विकसित भइसकेको छ, त्यसैले जनताले आफ्नो अधिकारका लागि बार बार लडी रहनु पर्ने प्रथाको अन्त्य भयो भने आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विकासका ढोका खुल्ने हुनाले त्यस तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

संघीय शासन जातिय भागबन्डाको आधारमा भन्दा पनि नेपालको दीर्घकालिन अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर गरिनु पर्दछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणामलाई छांयामा पर्न दिनु हुंदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा वहुमत प्राप्त गर्नेलाई नै सरकार निर्माणको पहिलो अवसर दिनु पर्दछ ।

धर्मः हिन्दूत्व नेपाल राज्यको आधारभूत चरित्र हो त्यसैले चरित्रलाई त्याग गर भनेर राज्यलाई चरित्रहीन बनाउने प्रयास गर्नु हुंदैन । हिन्दू राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रता को हनन गर्ने काम गर्दैन । सबैले आआफ्नो ढंगले निर्वाध रुपमा धर्म निर्वाह गर्न यसले रोक लगाउंदैन । त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता वा निरपेक्ष हिन्दू राज्य हुनु पर्दछ । सुन्दा अमिल्दो र नौलो लाग्न सक्छ तर यो सम्भव छ र प्राक्टिसमा छ ।

नागरिकताः हामीले सदैव भन्दै आएका छौं विदेशमा राजनैतिक पार्टीका शाखाहरु खोल्ने पार्टीहरुले नै राजनीतिक अधिकार विनाको नागरिकताको कुरा गर्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिन्न तर त्यस्तै हुन लागेको हो भने त्यो सच्याउनु पर्दछ । होइन भने सबै पार्टीले पहिला आफ्ना पार्टी शाखाहरु भंग भएको घोषणा गर्नु पर्दछ । नत्र 
राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
डा. हेम राज शर्मा
सह प्राध्यापक लिभरपुल विश्वविद्यालय यूके तथा पूर्व प्रवक्ता गैर आवासीय नेपाली संघ

21893_10152974530909037_8150352005233880004_n

लामो प्रतिक्षापछि नयां संविधान जारी हुनेतिर देश उन्मुख छ । यो निकै सकारात्मक कुरा हो । देशको संविधान जनताका प्रतिनिधिले लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा करिब ६ दशक पछि पुरा हुंदैछ । मस्यौदा संविधानले दोश्रो जनआन्दोलनको मुल मर्मलाई (गणतन्त्र, संघीयता लगायतका विषयमा) आत्मसात गरेको छ । वहुजातीय, वहुसांकृतिक, वहुभाषिक, भौगोलिक विविधता भएका जनताका आवाज समेटेर विपरित ध्रुवका राजनैतिक विचारको सहमतिको दस्तावेज तयार गर्न त्यति सजिलो थिएन । संघीय राज्यको नामाङकन र सिमाङकन पनि संविधान मै आएको भए राम्रै हुने थियो तर यसैको कारणले संविधान नबन्नु भन्दा यी विषयलाई पछि पनि संवोधन गर्न सकिन्छ । राष्ट्र यी विषयबाट पछि फर्किन सक्दैन त्यसैले शंका आशंका नगरी अगाडि बढ्नु नै बेस हुन्छ । संविधानको भाग ३ मा देखे सुनेका सबै ३० भन्दा बढी प्रकारका हकहरु राज्यले प्रदान गर्ने भनिएको छ । यो आफैंमा नराम्रो नभए पनि देशले यी सबै अधिकारको सुनिश्चित गर्न सक्ला वा नसक्ला वा नसके के होला भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउं छ । संघीय व्यवस्थापिकामा ४०५ सभासद समानुपातिकमा चुनिने व्यवस्थालाई दलहरुले दुरुपयोग गर्ने कुरा विगतले संकेत गरेको छ । यसको रोकथामको उपाय संविधानले प्रष्ट गरेको छैन् ।

नागरिकताको सवालमा पहिलेको संविधान भन्दा यो संविधान बढी अनुदार छ । तर, गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थाले बाहिर बस्ने एनआरएनको चाहानालाई कुनै रुपले संवोधन गरेको छ । विदेशी पुरुषसंग बिहे गर्ने महिलाबाट जन्मने सन्तानको नागरिकताको विषयमा भने संविधानले संवोधन गरेको छैन् ।
संविधान आफैंमा सधंै पूर्ण हुंदैन । कार्यान्वयनमा जांदा देखिने समस्याबाट सिक्दै परिमार्जित गर्दै जाने विषय हो। अहिले देखिएका असन्तोषको आवाजलाई पनि समेटिने बाटो संविधानमा हुनुपर्छ । संविधान बन्दैमा देश कायापलट हुन्छ भन्ने छैन्, यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ ।

ज्ञानराज राई, भूपू गोर्खा अभियन्ता

10620340_361408570701948_3574518616618550399_o

मस्यौदा अनुसार, गोर्खालीहरुलाई राजनीतिक विहीन नागरिकता दिंदा ठूलो अन्याय हुनेछ । हामीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छौं, यही हुनुपर्छ ।

हामी आफ्नो खुशीले ब्रिटिशको सेवा गर्न आएका होइनौं । राज्यको चाहना अनुसार विदेशमै भएपनि हामीले हाम्रो राष्टको सेवा गरेको महशुस गरेका छौं । जसले गर्दा गोर्खाहरुलाई बेग्लै नागरिकता दिने कुरा अन्यायपूर्ण हुनेछ । यसले भविष्यमा पछुतो मान्न नपरोस् ।

गोर्खाहरुले नेपाल र नेपालीका लागि के योगदान गरे त्यो हामीले बताइरहन पर्दैन । मात्र यत्ति भनौं, यदि गोर्खाहरुको योगदान नभएको भए नेपालले सानै भएपनि यति आर्थिक सहयोग लिन सक्थेन । गोर्खाहरुले विदेशमा ठगिएर पनि ठूलो वैदेशिक मुद्रा र सहयोग भित्रयाएका छन् भने संसारमा नेपाललाई चिनाएका छन् ।

खगेन्द्र नेपाली, बीबीसी नेपाली सेवा पूर्व प्रमुख

10929899_10203781340954504_4339947411326065403_n

मस्यौदामा विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरुलाई एक किसिमको नागरिकता दिने कुरा स्वागत योग्य छ । मेरो एउटा सुझाव, भौतिक, शारिरिक रुपमा नेपाल गएर समाजमा योगदान दिने व्यक्तिले चाहेको खण्डमा राजनीतिक अधिकार पनि दिने व्यवस्था भए राम्रो हुने थियो । किनकि विदेशमा लामो समय बसेर गएर व्यक्तिले आफ्नो सिप, ज्ञान देशको राजनीतिमा लगाउन सक्छ । यस्ता उदाहरण विश्वका अन्य मुलुकमा समेत छन् ।

अर्को कुरा, देशको प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगको सदस्यमा राखेमा बढि प्रभावकारी हुन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक