काठमाडौँ, ५ साउन । संविधानमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने र वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिने अधिकार प्रदेशलाई नदिन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा मंगलबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म मौद्रिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न नहुने सुझाए । ‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’को अनुसूची–४अनुसार सङ्घको अधिकारभित्र केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति र विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण तथा अनुसूची–५मा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग प्रदेशको अधिकारमा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले नियमनकारी निकायलाई विभाजन गर्ने गरी मस्यौदा आएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि केद्रीय बैंकको अधिकार कटौती हुन नहुनेमा जोड दिए । वित्तीय स्वामित्व प्रदेशलाई दिन नहुने बताउँदै उनले भने,“बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विषयमा प्रदेशलाई अधिकार दिनुहुन्न, प्रदेशले मुद्रा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा युवराज खतिवडाले केन्द्रिकृत राज्यलाई विकेन्द्रित गर्न सङ्घीयता आवश्यक भएकाले क्षमता र स्थायित्वका आधारमा अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताए । उनले प्रदेशहरू आर्थिक रुपमा सबल भएपछि मात्र सामाजिक रुपमा सक्षम हुने भएकाले ‘घ’ वर्गका लघुवित्तलाई मात्र प्रदेशमा राखिनुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रदेश आर्थिक एवम् संरचनात्मक रुपमा बलिया नभई तिनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अधिकार दिन नहुने बताउँदै भने,“बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल राष्ट्र बैंकले छाड्नु हुँदैन ।”
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले केही हदसम्म नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिने सकिने र ‘घ’वर्गका लघुवित्तलाई प्रदेशबाट सञ्चालनको अनुमति दिँदा उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा पोषराज पाण्डेले नीति तथा नियमनको पाटोलाई केन्द्रमा र बजार प्रवद्र्धनलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेसनल बैकिङ इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष शोभनदेव पन्तले मौद्रिक नीति तथा विदेशी सहायताका विषयमा पहिलो मस्यौदा प्रस्ट नभएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताए । बंैकर्स सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले ‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’मा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारबाट प्राप्त सुझावलाई संविधानसभाको ‘नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति’मा पठाइने जानकारी दिए ।
