काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जसरी पनि बनाइने वचन दिएका छन् ।
शनिवार बिहान बूढीगण्डकी आयोजना शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने मागसहित विभिन्न सरोकारका विषय लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेको सरोकार समिति र गोरखा तथा धादिङका जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आउने बजेटमा समेत यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने आश्वासन दिए । उनले यो आयोजनाका बारेमा विशेष ध्यान दिन अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीलाई पनि विशेष निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको सो प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजना शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने र आउँदो आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परिसकेको सो आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत कार्यक्रम यसै वर्ष आरम्भ गर्न पनि आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिमण्डलले भूकम्पले आयोजनाको प्रस्तावित जलाशय क्षेत्रका घर पनि क्षतिग्रस्त भएकाले तिनको स्थायी पुनर्वासका लागि आवास बनाउन राहत रकम र निर्माण सामग्री वितरण हुनुपूर्व नै डुबानयोग्य क्षेत्रको मुआबजा प्रदान गरी प्रभावित स्थानीयवासीको पुनर्वास गर्न आग्रह गरेको छ । बाह्र सय मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न लागिएको नेपालको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको फ्रान्सको ट्र्याकबेल कम्पनीले भूकम्पका कारण प्रतिवेदन बुझाउने कार्र्यमा केही विलम्ब भएको जनाएको छ । कम्पनीले सो आयोजनाबाट विस्थापित हुनेलाई प्राथमिकता दिने गरी गोरखाको सिउरेनीटारमा नयाँ सहर बसाल्न सकिने सम्भावना आँैल्याएको छ । सम्बद्ध पक्षका अनुसार काठमाडौँ, पोखरा र तराईको मध्यक्षेत्र नारायणगढको बीचमा पर्ने सो क्षेत्रमा सुन्दर सहर बसाउन सकिनेछ । त्यहाँको जलाशय नौका विहार र पर्यटकीय दृृष्टिले पनि चित्ताकर्षक हुने बताइन्छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले बूढीगण्डकी पुनर्वासका साथै भूकम्पले तहसनहस भएका बस्ती, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक महत्वका स्थल, विद्यालय स्वास्थ्यचौकी र सरकारी भवन तथा खानेपानी सडक र सिँचाइजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका विषय पनि उठाएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा सभासद् राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, परशुराम तामाङ, धनबहादुर घले र दिलमान पाख्रिन, नेकपा(एमाले) धादिङका सचिव कृष्णबहादुर नेपाली र काँगे्रसका तिलक रुवाली, सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालसहित विभिन्न दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
