राहत वितरणको अनियमितता छानबिन गर्न सभामुख नेतृत्वको समितिलाई आग्रह

काठमाडौँ, २५ असार । व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले भूकम्पपछिको राहत वितरणमा देखिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सभामुख सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको समितिले राहत वितरणका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा छुट्टै निर्देशन दिनु आवश्यक नभएको भन्दै त्यसखालको निर्णय गरेको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।

समितिको शुक्रवारको बैठकले राहत वितरणमा जताततै अनियमितता भएको, पहुँच र प्रभावका आधारमा मात्र राहत वितरण गरिएको, सुगम स्थानमा मात्र राहत वितरण भएको, दुर्गम क्षेत्रमा हालसम्म राहत वितरण नभएको, जस्तापाता खरिदका लागि वितरण गर्ने भनिएको रु १५ हजारसमेत वितरण नभएकामा सांसदले आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

समितिले यसअघि दिएको निर्देशनसमेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक कारबाहीका लागि दिएको निर्देशनको समेत अवज्ञा भएकामा सांसदले आपत्ति गर्दै निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सांसद रामहरि खतिवडा, योगेन्द्र चौधरी, ऋषिकेश पोखरेल, डोरप्रसाद उपाध्याय, विकास लम्साल, प्रेमबहादुर सिंहलगायतले विपतको समयमा राहतको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा गृह, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भूकम्पपीडितलाई वितरण गरेको राहतका सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो ।