काठमाडौँ, २१ असार । नयाँ संविधानमा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा पेस भएको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सोमबारको पूर्ण बैठकमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
संविधानको मस्यौदा समितिले संविधानसभासमक्ष पेस भएको नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशले तयार पारी आइतबार प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पूर्ण बैठकमा पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र गोपाल पराजुलीले सो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका उपसचिव वासुदेव न्यौपानेले अध्ययन प्रतिवेदनमाथि गहन रुपमा छलफल भएको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर छिट्टै संविधानसभामा पठाइने बताए ।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको समानान्तर रुपमा छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापना गरिने व्यवस्था हटाई सर्वोच्च अदालतमा विशिष्टीकृत रुपमा छुट्टै संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन न्यायाधीशको इजलास कायम गर्न उपयुक्त हुने तथा सबै तहका न्यायाधीशको अवकाश हुने उमेरको हद ७० वर्ष बनाउने गरी सम्बन्धित व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा पेस भइसकेपछि यसअघि सर्वोच्च अदालतको यही असार १६ गतेको पूर्ण बैठकले न्यायाधीश उपाध्यायको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय मिश्र र पराजुली रहेको अध्ययन कमिटी गठन गरेको थियो ।
