राष्ट्रपतिले भनेः राज्यका तीन निकायबीच विवाद नबढाउं

काठमाडौँ, ५ असार । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संविधान निर्माण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि गठन गरिने भनिएको उच्चस्तरीय प्राधिकरण निर्माणलगायत विषयमा शनिवार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति डा यादवले संविधान लेखन प्रक्रियालाई चाँडो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै राज्यका प्रमुख तीन निकायको बीचमा विवाद बढाउन नहुनेमा जोड दिएको एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।

प्रमुख चार राजनीतिक दलले संविधान निर्माणका देखिएको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति गरेको र सोही सहमतिका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रियाले गति लिएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मात्रै सहमति कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदश दिएको थियो । सो आदेशलगत्तै प्रमुख चार दलको बैठकले अदालतले संविधानसभाको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले १६ बुँदे सहमति, संविधान लेखन प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायत विषयमा राष्ट्रपतिसँग कुराकानी भएको जानकारी दिए । अध्यक्ष दाहालले भने – “राष्ट्रपतिले भूकम्पबाट पीडित भएका जनतालाई प्रभावकारी राहत प्रदान गर्न र पुनःनिर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नका लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो, हालसम्म दलबीच सो सम्बन्धमा भएको छलफल र प्रगति के कस्तो रहेको छ भन्ने पनि उहाँको चासो रहेको थियो ।”

यस्तै अदालतको पछिल्लो आदेश र राज्यका प्रमुख तीन निकायबीचको सम्बन्धलगायत विषयमा पनि राष्ट्रपतिको चासो रहेको अध्यक्ष दाहालले जनाए । भेटवार्तामा आफूले अदालतको आदेश सच्याउन आग्रह गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच शुक्रबार नै निर्णय भइसकेको जानकारी गराएको समेत सञ्चारकर्मीलाई दाहालले बताए ।

आदेश सच्याउन आग्रह गरिन्छ ः दाहाल

“अदालतको मानहानि गर्नेभन्दा पनि जुन परिवेशमा आदेश आयो, त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्ने निर्णय भइसकेको छ – हामी चार दल नै सो निर्णय खारेज गरी पाऊँ भनी आग्रह गर्न सहमत भएका छौँ” –अध्यक्ष दाहालले भने ।

न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले शुक्रबार १६ बुँदे सहमति अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत रहेको जनाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।