भूपू गोर्खाहरुका वयस्क आश्रितको नीतिमा सरकार ‘लचिलो’

 

लन्डन । बेलायत सरकारले भूपू गोर्खाहरुका वयस्क आश्रितको नीतिमा लचिलो रहेको जनाउ दिएको छ । गत ५ जनवरीमा सार्वजनिक नयां नीतिमा केही जटिलता भएकाले पुनर्विचार गरिदिन भन्दै गोर्खा सत्याग्रह समितिका सञ्चार निर्देशक दीपक मास्केले प्रेषित गरेको पत्रको जवाफमा होम अफिसको आर्मड फोर्सेस् पोलिसी इन्टरनेशनल एण्ड इमिग्रेशन पोलिसी समूह अन्तर्गत प्रि इलेक्सन अफिसर आर गिलिंगहामले उक्त कुरा जनाएका हुन् ।

गिलिंगहामले उक्त नीति विल्कुलै नयां प्याकेज भएको र यसमा धेरै विकल्प (एउटा अंशबाट नभए अरु) रहेको प्रष्ट्याएका छन् ।

मास्केले सन् २००९ को पोलिसीपछि आइएलई वा आइएलआर निकाल्नेका अडल्ट डिपेन्डेन्टले मात्र आवासीय अधिकार पाउने भन्ने नयां नीतिले गर्दा त्यसअघि नै अधिकार लिइसकेका गोर्खाका सन्तान वञ्चित भएको प्रसंग निकालेका थिए । प्रतिउत्तरमा होम अफिसले त्यसलाई स्वीकार्दै सन् २००९ अघि आवासीय अधिकार लिने भूपू गोर्खाहरुका सन्तानका लागि समेत दिन
सल्लाह गरिने आश्वासन दिएका छन् ।

परिवारसंग दुई वर्ष भन्दा बढि समय अलग्गिएर बसेको छ भने वा पल्टनबाट अवकास पाएर सिधै नेपाल नगई रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश गएको हो भने त्यसलाई ‘हिस्टोरिक अनजस्टिस’ प्रमाणित गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा न्यायसंगत नभएको सवालमा गिलिंगहामले धेरै क्राइटेरियामध्ये त्यो एक अंशमात्र भएकाले यसले नै आवासीय अधिकार रोकिन्छ भन्ने नभएको बताएका छन् ।

यसबाहेक बेलायत बाहिर गएर निवेदन दिने कुरा व्यवहारिक नभएकोबारे होम अफिसले भनेको छ, ‘आइएलइ भन्ने वित्तिकै यूके छिर्न देशबाहिर गएर आवेदन दिने प्रक्रिया हो भने आइएलआर बेलायत प्रवेश गरिसकेपछिको प्रक्रिया । त्यसकारण आइएलइ लिन देश बाहिरैबाट अप्लाई गर्नुपर्छ ।’ तर, आइएलआरका लागि देश छाडेर जान नचाहनेका लागि इमिग्रेशन रुलको आर्टिकल ८ मा आधारित रहेर यहींबाट निवेदन दिन सकिने पनि प्रष्ट्याइएको छ ।

गोर्खा सत्याग्रहले तीस वर्षसम्मका वयस्क आश्रितले मात्र आवासीय अधिकार पाउने भनेर के आधारमा त्यस्तो उमेरको सिमा राखियो भन्नेबारे होम अफिसले सन् १९९७ अघि रिटायर्ड गोर्खालीका सन्तानहरुले युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्सको आर्टिकल ८ प्रयोग गरेर निवेदन दिए जतिसुकै उमेर (नो एज लिमिट) ले पनि पाउने भनेर बाटो फराकिलो पारिदिएको छ ।

यसबाहेक विधवाले पाउने तर अडल्टले किन आवासीय अधिकार नपाउने भन्ने गोर्खाहरुको गुनासोमा होम अफिसले विधवाले सन् २००९ देखि नै पाइरहेका जनाउंदै अगाडि प्रष्ट पारेको छ, ‘गोर्खाली डिपेन्डेन्ट भनिसकेपछि मरेर गइसकेको व्यक्तिकै आश्रितमा १८ वर्ष नाघेकालाई त दिन सकिंदैन ।’