काठमाडौँ। विदेश जान बाध्य भएका श्रमिकलाई थप मार सिर्जना गर्ने हिसाबबाट हाल हुँदै आएको राहदानी वितरण प्रक्रिया र लिइँदै आएको शुल्कमा पुनःविचार गर्न सुझाव दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आइतबारको बैठकमा सदस्यहरूले मुलुकमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेश जान लागेका युवालाई कसरी हुन्छ सस्तो सहज र सरल ढङ्गबाट राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा राज्यले राहदानीका लागि तोकेको शुल्क र राहदानी प्राप्तिको प्रक्रिया व्यावहारिक नदेखिएको टिप्पणी गरे।
मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान रेमिट्यान्सबाट हुँदै आएकाले त्यसलाई सुरक्षित तुल्याउन वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाका राहदानीलगायतका सेवा सरल र सुलभरुपमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यले विदेशमा श्रम गर्न जाँदै गरेका गरिबसँग धेरै पैसा लिने कार्य त्रुटिपूर्ण रहेको धारणा राखे।
अहिले प्रदान गरिँदै आएको ३२ पृष्ठको राहदानीको पाना बढाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका लागि लिइने राहदानीका लागि लिइँदै आएको शुल्क घटाउन बैठकको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो।
सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको मेसिन रिडेवल पासपोर्टको अघिल्लो भागको लोगोलगायत पाना गुणस्तरीय नभएको, १० वर्ष अवधिका लागि जारी भएको राहदानीका लागि छाप हान्न आवश्यक पाना अपर्याप्त रहेको तथा राहदानी वितरणमा राज्यको अव्यवहारिक मनोपोली देखिएको भनी सदस्यले बैठकमा गुनासो गरे।
त्यसैगरी राज्यको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले विदेशमा नेपाली दूतावासको भवन खरिद र निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइयो।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सबैभन्दा बढी राहदानी हराउने र दुरुपयोग हुने काम वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएर हुने गरेको तथा विभिन्न कारणले भिसा रिजेक्ट हुन पुग्दा त्यो राहदानी लुकाएर अर्का नाममा अर्को राहदानी लिने गरेकाले पनि हराएका कुराले चर्चा पाएको बताए।
गुणस्तरीय राहदानी छपाइका लागि आगामी बोलपत्र गर्दा विशेष ध्यान पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको बजेट रुपान्तरण गरेर विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासका लागि भवन खरिद र निर्माणमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालय गृहकार्यमा रहेको जानकारी दिए।
मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव शङ्करदास वैरागीले राहदानी सरकारको स्टकबाट नभई व्यक्ति स्वयम्ले हराएको स्पष्ट गर्दै ती हराएका राहदानी पनि दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि हराएको किटानी भएपछि इन्टरपोलको सहयोगमा खोजतलासको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जानकारी गराए।
उनले राहदानी लिने प्रक्रियालाई छिटो र सरल तुल्याउन विविध प्रयत्न र अध्ययन भइरहेको बताए। समितिका सभापति प्रभु साहको अध्यक्षतामा भएको सो बैठकमा सदस्य भीम रावल, भरतबहादुर खड्का, डा राजन भट्टराई, मीन विश्वकर्मा, कमला शर्मा, जेवी टुहुरेले सुझाव दिएका थिए।
