काठमाडौं। राप्रपा नेपालले संविधानसभाको सहमति बन्न नसकेका नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु बनाउन गठन गरेको प्रस्ताव निर्माण समिति सेन्सर समिति भएको बताएको छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता कमल थापा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पहिलो संविधानसभामा सहमति भयो भन्दैमा अहिले छलफल गर्न नदिने कार्यको विरोध गरेका छन्। 
समितिको कार्यविधिमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा पहिलो संविधानसभामा भएको सहमति दोस्रोले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेकाले त्यस विषयमा प्रश्न नबनाउने गरी कार्यविधि तयार पारेको थियो। राप्रपा नेपालले आफ्ना माग पुरा नभए सविधानसभा अवरुद्ध पार्ने जनाएको छ। तर, अध्यक्ष थापाले पहिलो संविधानसभा सहमतिलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण नगरेको दाबी गरे।
के छ राप्रपा नेपालका अध्यक्षले सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा (पूर्ण पाठ)
मितिः २०७१ माघ २० गते
सम्माननीय अध्यक्ष ज्यु,
संबिधानसभा
संबिधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय
सिंहदर्वार, काठमाण्डौ
बिषयः ज्ञापनपत्र वारे।
सम्माननीय अध्यक्ष ज्यु,
संबिधानसभाको २०७१ साल माघ ११ गतेको बैठकले संबिधानसभा नियमावलीको नियम ९१ अनुरुप प्रस्ताव समिति गठन गरेको थियो। प्रस्ताव समितिलाई देहाय बमोजिमको कार्यक्षेत्र तोकिएको थियोः
‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी असहमती रहेका संविधानका अन्तरवस्तुहरु पहिचान गरी त्यस्ता विषयहरु निर्णयार्थ संविधान सभामा प्रस्तुत गर्न सहज हुने प्रश्न सहितको प्रस्ताव तयार गरी सो सम्बन्धि प्रतिवेदन संविधान सभामा पेश गर्ने’
संबिधानसभाले किटानीसाथ तोकिदिएको उपरोक्त कार्यक्षेत्र विपरित प्रस्ताव समितिले बिभिन्न राजनैतिक दलहरुबाट प्रस्तुत संबिधानका अन्तर्वस्तुहरुलाई समेत सेन्सर गर्ने र निषेध गर्ने ढंगबाट देहाय बमोजिमको मापदण्ड र कार्यविधि निर्धारण गरेको छः
‘आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा विगतमा भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष लगायत विभिन्न आन्दोलनका भावना र सो बाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सबै राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा निर्माण भएको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले प्रत्याभुत गरेका र पहिलो संबिधानसभाको प्रथम बैठकबाट पारित भएका संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको प्रतिकुल नहुने गरि असहमतिका बिषयहरुमा सैद्धान्तिक प्रश्नावली सहितको प्रस्ताव निर्माण गर्ने’
प्रस्ताव समितिले निर्धारण गरेको सो कार्यविधि अन्तरिम संबिधान, संबिधानसभा नियमावली तथा संबिधानसभाबाट प्राप्त कार्यादेश विपरित रहेको छ। प्रस्ताव समितिको उक्त निर्णयबाट सम्बिधान र नियमावली प्रदत्त राप्रपा नेपालको हक र अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको यथार्थ प्रति सम्माननिय अध्यक्षज्युको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस कार्यबाट संबिधान निर्माणमा थप जटिलता सिर्जना हुने समेत स्वतः शिद्ध छ। यस सम्बन्धमा देहायका बिषयहरु स्पष्ट पार्न चाहन्छुः
क) संबिधानसभाबाट तोकिएको कार्यादेश अनुरुप प्रस्ताव समितिले सम्बैधानिक राजनैतिक सम्बाद र सहमति समितिमा बिभिन्न राजनैतिक दलहरुले पेश गरेका अवधारणाका आधारमा प्रश्नावली तयार गर्नु पर्ने स्पष्ट छ। राप्रपा नेपालले समेत सम्बाद तथा सहमति समितिमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको तथा सम्बाद तथा सहमति समितिले सो अवधारणा स्विकार गरि संबिधानसभाको पुर्ण बैठकमा समेत पेश गरेको सर्वविदित छ। प्रस्ताव समितिको उपरोक्त मापदण्ड र निर्णयले पार्टीले प्रस्तुत गरेको अवधारणा अनुरुपको प्रश्नावली संबिधानसभामा पेश गराउने अधिकारबाट राप्रपा नेपाल वंचित हुन पुगेको छ। प्रस्ताव समितिलाई संविधानसभाको पुर्ण बैठकले संविधान निर्माणका विवादित विषयहरुमा प्रश्नावली तयार गर्ने मात्र अधिकार दिएको छ। कुन बिषयमा प्रश्न बनाउने वा नबनाउने भन्ने स्वविवेकिय अधिकार सो समितिलाई छैन। संविधानका अन्तर्वस्तु वारे निर्णय गर्ने अन्तिम र सार्वभौम अधिकार केवल संविधानसभाको पूर्ण बैठकलाई मात्र छ। प्रस्ताव समितिलाई संविधानका अन्तर्वस्तुलाई सेन्सर गर्ने अधिकार अन्तरिम संविधान, नियमावली र संविधानसभाको निर्णयले दिएको छैन। अन्तर्वस्तु निषेध गर्नु तथा प्रश्नावली तयार गर्दा शर्तहरु राख्नु प्रस्ताव समितिको अनाधिकार चेष्ठा हो।
ख) नेपालको अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धारा र संबिधानसभा नियमावलीको कुनै पनि नियमले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियता वारे बहस र निर्णय गर्न पाईदैन भनेको छैन। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्तालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। नेपालको अन्तरिम संविधानले अभिव्यक्ति र बिचार स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चत गरेको छ। बिचारहरुको आधारमा राजनैतिक दल खोल्ने र जनतामा गई आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्ने अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको छ। त्यहि अधिकार प्रयोग गरि बिभिन्न राजनैतिक दलहरु संविधानसभाको चुनावमा सहभागी भए। जनताबाट प्राप्त मतका आधारमा चुनिएर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। चुनावको बेलामा जनतालाई दिएको वचन तथा पार्टीको घोषणापत्र अनुरुप नेपाली जनताबाट प्राप्त अभिमत बमोजिमको विषयबारे संविधानसभामा एजेण्डाहरु उठाउन नपाउने, बहस गर्न नपाईने र निर्णयमा लैजान नपाईने हो भने संबिधानसभाको चुनावको औचित्य रहन्न। संबिधानले निषेध नगरेका अन्तर्वस्तुहरु वारे प्रश्न उठाउन नपाउने हो भने संबिधानसभाबाट नंया संबिधान बनाउनुको तात्पर्य नै समाप्त हुन्छ।
ग) राप्रपा नेपाल नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग पहिचान र फरक धार बोकेको पार्टीको हो। अन्य कतिपय राजनैतिक दलहरु भन्दा हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यताहरु आधारभुत रुपमा नै फरक रहेका छन्। अन्तरिम संविधान बमोजिम बनेको कानूनको परीधि भित्र रहि सो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले संविधानसभाको चुनावमा भाग लिएका हौ। सनातन हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्त शासनको मुल एजेण्डा बोकेर हामी चुनावमा गएका थियौ। २०६४ सालको चुनावको तुलनामा २०७० सालको चुनावमा छ दोब्बर मत र छ दोब्बर स्थान प्राप्त गरि देशको चौथो ठुलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा राप्रपा नेपाल स्थापित भएको छ। जनताले दिएको मतलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा र संघियताको विपक्षमा प्रश्न पनि उठाउन नपाउने तथा संविधानले हामीलाई त्यो अधिकार दिने अनि केहि दलहरुले त्यो अधिकार खोस्ने र निषेध गर्ने हो भने प्रजातन्त्र एवं विधिको शासनको अर्थ नै समाप्त हुन्छ। फरक मान्यताका वावजुद विधि र प्रक्रियाबाट भएका निर्णयहरु स्वीकार गर्छौ भन्ने सार्वजनिक घोषणाका साथ राप्रपा नेपालले शुरु देखि नै संबिधान निर्माणमा रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सम्माननिय अध्यक्षज्युलाई विदितै छ। अहिले आएर कथित प्रस्ताव समितिले हाम्रा एजेण्डावारे प्रश्न पनि उठाउन नपाउने जुन बन्देज लगाएको छ, त्यसले हाम्रो सार्वभौम र संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने धृष्टता गरेको छ। जनताबाट सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको पार्टीको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने कुरा त परै जावस उल्टै प्रश्न पनि उठाउन नपाउने गरि प्रतिवन्ध लगाउने षडयन्त्र कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
घ) विगतको संविधानसभाको बैठकबाट निर्णय भएका बिषयहरु त्यो संविधानसभा संविधान नै नबनाई अवशान भए पश्चात् ती निर्णयहरु स्वतः शुन्यमा परिणत भैसकेका छन्। वर्तमान संविधासभाको कुनै बैठकबाट पनि पहिलो संविधानसभाको निर्णयको स्वामित्व ग्रहण गरिएको वा ती निर्णयहरु अपरिवर्तनिय भनिएको छैन। राप्रपा नेपाल विगतमा भएका आन्दोलन तथा संघर्षको अवमुल्यन गर्न चाहन्न। साथै, ती आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने केही राजनैतिक दलहरुको प्रयासको पनि हामी सम्मान गर्दछौ। यसै गरि आफ्नो जनमतको रक्षा र प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा नेपालको अधिकारको पनि सम्मान हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ।
ड) संबिधानसभा बाहिर रहेकाहरुलाई समेत समेटेर संबिधान बनाउनु पर्नेमा संबिधानसभा भित्र रहेका शक्तिहरुलाई समेत एक पछि अर्को गर्दै नयां संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग गर्ने–अलग पार्ने कार्य सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेबाट भैरहेको छ। एमाओवादी र मधेशी मोर्चा प्रक्रियाबाट अलग रहेको दुखद स्थिति अन्त गर्नुको सट्टा असंबैधानिक र अप्रजातान्त्रिक बखेडा खडा गरि विधि र प्रक्रियालाई मान्ने राप्रपा नेपाललाई समेत नयां संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग गर्ने दुस्प्रयास भैरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
उपरोक्त यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै सम्माननिय अध्यक्षज्युबाट प्रस्ताव समितिबाट भएको गंभीर संबैधानिक त्रुटि सच्याउन उपयुक्त मार्गदर्शन हुनेछ भन्ने बिश्वास राप्रपा नेपालले लिएको छ। संबिधानसभा नियमावलीको अन्तिम व्याख्याता स्वयं सम्माननिय अध्यक्षज्यु हुनु भएको हुंदा प्रस्ताव समितिले संबिधानसभा नियमावली र संबिधानसभाको निर्णयको उल्लंघन गरेको हुंदा त्यसलाई सुधार गर्ने र संबिधान र नियमावली प्रदत्त राजनैतिक दलको अधिकार रक्षा सम्माननिय अध्यक्ष ज्युबाट हुने आशाका साथ यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौ।
कमल थापा
अध्यक्ष तथा नेता
राप्रपा नेपाल संसदीय दल
