काठमाडौै। नेपालीलाई ‘केयर गिभर’ (सुसारे) का रूपमा लैजानेसम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्न नेपाल र इजरायलले अन्तिम गृहकार्य गरेका छन् । इपिएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरियामा कामदार पठाएझैं नेपाली कामदारलाई जिटुजी (गर्भमेन्ट टु गर्भमेन्ट) प्रक्रियाबाट लैजान इजरायलले पठाएको एमओयुको ड्राफ्टलाई नेपालले सच्याएर सोमबार इजरायल सरकारसमक्ष पुनः पठाएको नागरिक दैनिकले जनाएको छ।
‘लगभग एमओयु टुंगिसकेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव शंकरदास वैरागीले भने, ‘इजरायलले दिएको एमओयुको ड्राफ्ट हामीले केही सच्चाएर पठाएका छौं ।’
केही वर्षदेखि नेपाली कामदार लैजाने वैधानिक बाटो बन्द हुँदा दलालले नेपालीलाई लाखौं रुपैयाँ असुली भारतीय राहदानीमा इजरायल पठाउँदै आएका छन् । दलालको अवैध क्रियाकलाप रोक्न पनि दुवै देशका सरकारले एमओयुलाई अन्तिम रूप दिन लागेका हुन् । प्रस्तावित ड्राफ्टमा श्रम मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन गरेपछि परराष्ट्रले उक्त प्रस्ताव सोमबार पुनः इजरायललाई पठाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार इजरायलले आवश्यक संशोधन गरी ड्राफ्ट फेरि पठाउनेछ । परराष्ट्रले उक्त ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालय पठाई राय, सुझाव लिएर मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषदले कुन तहमा एमओयु हस्ताक्षर गर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि दुई देशका पदाधिकारीले एमओयुमा हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
प्रस्तावित एमओयुको ड्राफ्टमा कामदारले इजरायल जाँदा लाग्ने हवाई टिकट र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्चमात्र व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति लगभग दुई लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । इजरायलले जिटुजीमार्फत नेपाली लैजान ड्राफ्टमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ पनि समावेश गरेको छ । पाइलट प्रोजेक्टअनुसार विभिन्न चरणमा गरी सुरुमा तीन सय नेपाली कामदार लगिनेछ । उनीहरुको कामका आधारमा त्यसपछि आवश्यकताअनुसार नेपालीलाई सुसारेका रूपमा लगिनेछ ।
पाइलट प्रोजेक्टको सुरु लटमा ५० जना नेपालीलाई इजरायल लग्ने प्रस्ताव गरे पनि नेपालले त्यसलाई संशोधन गर्दै एक सय बनाएर पठाएको छ । यसरी लगिँदा नेपाली सुसारेलाई न्यूनतम १ हजार २ सय अमेरिकी डलर (करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ) मासिक तलब उपलब्ध गराइनेछ । ड्राफ्टअनुसार यसरी जाने नेपालीले खाना, बस्ने सुविधासमेत पाउने छन् । चाडपर्व खर्च पनि सुसारेले छुट्टै पाउनेछन् । एमओयुको ड्राफ्टमा इजरायल जानेले न्यूनतम १० कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ भने अंग्रेजी भाषको ज्ञान हुन अनिवार्य छ ।
इजरायल वैदेशिक रोजागारका लागि सबैभन्दा आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्यमध्ये एक हो र नेपालीलाई त्यहाँ असाध्यै रुचाइएको पनि थियो । तर, दलालले मोटो रकम लिई नेपालीलाई पठाउन थालेपछि इजरायलले बाटो बन्द गरिदिएको हो ।
सन् २००० देखि नै सुसारेका रूपमा नेपाली इजरायल जान थालेका हुन् । सन् २००७ मा यसलाई थप व्यवस्थित गरिएको थियो । सरकारले कामदार इजरायल पठाउँदा प्रतिव्यक्ति मात्र २ लाख ७० हजार रुपैयाँ उठाउन पाउने प्रावधान बनाए पनि म्यानपावर एजेन्सीले सातदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म कामदारसँग उठाउन थालेको भेउ पाएपछि इजरायलले नेपाली कामदार लैजान बन्द गरेको थियो । इजरायललाई ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग गर्दै पश्चिमी राष्ट्र जाने गरेको आरोप पनि नेपाली कामदारमाथि लागेको थियो ।
नेपाल–इजरायलबीच विभिन्न चरणमा कामदार लैजान सुचारु गर्ने विषयमा बैठक भए पनि वैधानिक बाटो खुल्न नसक्दा दलालले अवैध तरिकाले नेपालीलाई इजरायल पुरयाउँदै आएका छन् । सन् २००९ बाट इजरायलले नेपाली कामदार लैजान बन्द गरेपछि दलालले नेपालीलाई भारतीय राहदानीमा लैजान थालेका थिए ।
भारतीय राहदानीमा इजरायल पुगेका एक नेपालीका अनुसार अवैध तरिकाले इजरायल जाँदा पुरुषले १८ देखि १९ हजार अमेरिकी डलर (करिब १९ लाख रुपैयाँसम्म) र महिलाले १६ देखि १८ हजार अमेरिकी डलर (करिब १८ लाख रुपैयाँसम्म) दलाललाई बुझाउने गर्छन् । दिल्ली पुगेको दुईदेखि आठ महिनाभित्र सम्पूर्ण कागजपत्र तयार पारी राहदानी बनाउने काम हुन्छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सम्मानित र सुरक्षित गन्तव्यको खोजी हुनुपर्छ । यसैले हामीले इजरायल जिटुजी प्रक्रियाबाट पठाउन लागेका हौं,’ कामु सचिव वैरागीले भने ।
