संविधानमा सहमति नभए ‘परिस्थित दलहरुको नियन्त्रणमा रहन सक्दैन’

काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानको मुख्य विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति कायम नरहे परिस्थिति अहिलेका राजनीतिक शक्तिको नियन्त्रणमा रहन नसक्ने चेतवानी दिएका छन्।

संवाद समितिको बैठकपछि सभापति भट्टराईले राज्यकोपुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली नै राज्य व्यवस्था र कुनै पनि संविधानका गुदी तत्व भएकाले यी विषयमा विगतका आन्दोलनकारी शक्तिहरुको बीचमा सहमति हुनैपर्ने बताए । ‘यी मुख्य विषयमा प्रमुख शक्तिहरु मिलेर अगाडि नबढ्ने हो भने, विवाद र बहस सुरु भयो भने दीगो शान्ति, स्थायित्व स्थापना हुन सक्दैन’, सभापति भट्टराईले भने, ‘विभिन्न ढंगले आन्दोलन र विग्रह सिर्जना भयो भने सधैं अहिलेकै राजनीतिक शक्तिकै हातमा स्थितिको नियन्त्रण रहिराख्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसो भयो भने विभिन्न शक्तिहरु अगाडि आउन सक्छन् र अहिलेको उपलब्धी केही पनि नरहन सक्छ ।’ प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच राज्यको पुनर्संरचना शासकीय स्वारुप निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा सहमति जुट्न सक्केको छैन।

सभापतिको नाताले अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिको प्रयत्न गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई उनको आग्रह छ । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता महत्वपूर्ण विषय नै विगतका आन्दोलन र सम्झौताका मुख्य विषयबस्तु भएकाले यी विषयमा प्रमुख शक्तिहरु नै विभाजित रहे भने त्यसले देशमा दीगो शान्तिको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने उनले दावी गरे।

‘संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग पनि हो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मात्रै बस्तुतः शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको मानिन्छ । त्यसो भएको हुनाले पनि मेरो प्रयत्न सुरुदेखि अहिलेसम्म प्रमुख शक्तिहरुका बीचमा मूलभूत विषयमा सहमति रहोस भन्ने नै छ । हामी अन्तिम समयसम्म सहमतिकै प्रयत्न गर्छौं,’ भट्टराईले भने ।