काठमाडौं। नेपाल प्रहरीमा सात दरबन्दी रहेको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजीपी) को बढुवामा नौ जना बढुवा गरेर सर्वत्र अलोचना भएको समयमा सर्वोच्च अदालतले थप चार जनालाई बढुवा गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले दरबन्दीमा नै नभएको अवस्थामा थप चार जना नायब अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजीपी) लाई बढुवा गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि पर्शुराम खत्री, सुशीलवरसिंह थापा, यादव अधिकारी र विश्वराज सिंह बढुवा भएका छन्।
अदालतले उजुरी सुन्ने समितिको परिमार्जनमा डीआईजिपी केदार साउद अन्तिम स्थानमा रहेर पनि बढुवा भएकाले बाँकी ४ जनालाई पनि बढुवा गर्न आदेश दिएको हो ।
‘बरियताक्रममा पछि रहेका साउदलाई सरकारले एआईजिपीमा बढुवा गरेकाले यी चार जनालाई समेत एआईजिपी बनाउन नपर्ने कारण नदेखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको ब्याचका १३ डीआईजिपीमध्ये ९ जनालाई सरकारले साउन अन्तिम साता एआईजीमा बढुवा गरेको थियो।
रिक्त सात पदमा आफू अनुकूल बढुवाका लागि सरकारले दुई वटा विशेष दरबन्दी थप गरेर ९ जनाको बढुवा गरेको थियो ।
गृह सचिवको नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदको नाम सिफारिस गरेको थियो । समितिमा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्यसचिव रहन्छन् ।
तर लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष कयोदेवी यमी संयोजक, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव सदस्य रहेको उजुरी सुन्ने समितिले रमेशशेखर र केदार साउदको नाम हटाएर सिफारिसमा नपरेका गणेश राई र नारायण बस्ताकोटीको नाम बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसको विरोधमा अदालत पुगेका ४ जनाको पक्षमा यस्तो फैसला आएको हो ।
