
लण्डन । स्कटल्याण्डबासीले युकेबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् ।
विहीबार सम्पन्न जनमत संग्रहको आज बिहान सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार ५५ प्रतिशत मत युकेमै रहने पक्षमा खसेको छ भने स्वतन्त्र स्कटल्याण्ड पक्षधरले ४५ प्रतिशत मतमा चित्त बुझाउनु परेको छ ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार २० लाख १ हजार ९२६ मत स्कटल्याण्ड युकेमै रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा परेको छ भने १६ लाख १७ हजार ९८९ मत स्कटल्याण्ड अलग स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा परेको छ ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मत ८४.५ प्रतिशत मतदाताले भाग लिएको यस जनमत संग्रहमा झिनो संख्यामा ३ हजार ४२९ मत रद्द हुन पुगेको थियो । यसअघि युकेमा सन् १९५० को आम चुनावमा सबैभन्दा बढी ८३.९ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
स्वतन्त्र स्कटल्याण्डका पक्षधरहरुले स्कटल्याण्डका ३२ काउन्सिलमध्ये स्कटल्याण्डका फस्ट मिनिस्टर एलेक्स सालमोण्डको निर्वाचन क्षेत्र डण्डी सिटी, युकेको तेस्रो ठूलो शहर ग्लास्गो, नर्थ ल्याङ्कासायर र वेष्ट डनबार्टनसायर गरी चार वटामा मात्र बहुमत ल्याउन सकेका छन् । स्कटल्याण्डको अति पुरानो एडिनबरा लगायतका बाँकी २८ काउन्सिलमा युकेसित रहन चाहनेहरुले बहुमत प्राप्त गरेका छन् ।
स्वतन्त्र स्कटल्याण्ड पक्षका नेता स्कटल्याण्डका फस्ट मिनिस्टर अलेक्स सालमोण्डले पराजय स्वीकार गरेका छन् र एकताका लागि अपील गरेका छन् । उनले ठूला पार्टीहरुलाई स्कटल्याण्डलाई थप अधिकार दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले चुनावअघि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थप अधिकार दिने अठोट व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “हामीहरु प्रतिवद्धता गरिएका अधिकार पूर्णरुपमा दिन तयार छौँ ।”
स्कटल्याण्ड छुट्टिनु हुँदैन भन्ने बेटर टुगेदर अभियानका नेता अलिस्टर डार्लिङले स्कटल्याण्डबासीले विभाजन अलावा एकता र अनावश्यक अलगावको साटो सकारात्मक परिवर्तन रोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मत परिणामपछि खस्कँदै गएको बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको बजार भाउ उकालो लागेको छ भने यसअघि यदि स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र भएमा मुख्यालय सार्छौँ भन्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले अब स्कटल्याण्डमै मुख्यालय रहन दिने प्रष्ट पारेका छन् ।
सहकारी ठगी मुद्दा : रास्वपा सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त