सरकारले अर्को नीतिगत निर्णय नभएसम्म भन्दै मलेसिया र खाडीका पाँच देशमा महिला घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । सरकारले नेपाली महिला घरेलु कामदार सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको कुवेतलाई भने प्रतिबन्धित गरेको छैन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘अर्को नीतिगत निर्णय नभएसम्म’ भन्दै मलेसिया, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई), ओमान, बहराइन र साउदी अरबमा महिला तथा पुरुष दुई किसिमका घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको हो ।
दलालहरूले नेपाली महिला कामदारलाई अवैध रूपमा साउदी अरब र इराक पु¥याउन ‘ट्रान्जिट’ बनाइरहेको कुवेत भने तत्काललाई सरकारी प्रतिबन्धमा परेको छैन । नेपालीहरू घरेलु कामदारका रूपमा जाँदै नजाने मलेसियामा भने रोक लगाइएको छ ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले भदौ ११ गते गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयमा ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशका नेपाली नियोगमा पत्राचार भइसकेको स्रोतले बतायो । मन्त्रालयले भने वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न रोक लगाएको जनाएको छ । घरेलु कामदारलाई संस्थागत गर्ने विषयमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनपछि खुल्ला गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रमले परराष्ट्रमार्फत सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकका सरकारसमक्ष पनि नेपाली नागरिकको नाममा घरेलु कामदारको भिसा जारी नगरिदिन आग्रह गरेको छ ।
सरकारले द्वन्द्व चर्किएपछि इराकमा कामदार जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । साउदी अरबमा समेत घरेलु कामदारको अवस्था दयनीय हुन थालेपछि केही वर्षयता त्यहाँ जान रोक छ । दलालहरूले भने वैधानिक रूपमा खुला रहेको कुवेत लग्ने भन्दै नेपाली महिलालाई इराक र साउदी अरब पु¥याउने गरेका छन् । कुवेतमै कार्यरत घरेलु महिला कामदारको अवस्था पनि नाजुक छ । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा रहेको सेल्टरमा २ सय ५० भन्दा बढी महिला छन् । ती सबै घरेलु कामदारका रूपमा त्यहाँ छिरेका र मालिकको यातना सहन नसकी भागेर दूतावासको शरणमा पुगेका हुन् ।
नेपालमय बन्यो सान् फ्रान्सिस्को [तस्बिरहरु]
एनआरएनएले भन्यो – ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य’
तमु धीं यूकेले गर्यो गोर्खा कपमा मुख्य विधातर्फ ४० टिम पुर्याउने घोषणा, टिम दर्ताको समय मे १६ सम्म
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?
नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस