लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतका सहअध्यक्ष महेन्द्र कंडेलले पूर्व निर्धारित काउन्सिल बैठक स्थगित गरेका छन् ।
अल्डरसटमा आइतवार बसेको एनआरएनए यूके बैठकमा एकपक्षीय रुपमा बोलाइएको काउन्सिल बैठकको तीव्र विरोध भएपछि सहअध्यक्ष कंडेल हच्केका हुन् । दुवै ३१ अगष्टमा काउन्सिल बैठक डाक्ने निर्णयमा सहमत भएका छन् ।
‘दुवै पक्षहरु लचियो रुपमा प्रस्तुत भएपछि आइतवारको बैठकमा १७ अगष्टमा बोलाइएको बैठक स्थगित गर्ने सहमति भयो’, सहअध्यक्ष कंडेलले वीनेपालीसँग भने ।
उनकाअनुसार एनआरएनए यूके अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीको अध्यक्षतामा अल्डरसटमा बसेको बैठकले आगामी ३१ अगष्टमै काउन्सिल बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सहअध्यक्ष कंडेललाई नै काउन्सिल बैठकको संयोजक तोकेको सदस्य फडिन्द्र भट्टराईले वीनेपालीलाई जानकारी दिए । उक्त निर्णयसंगै एनआरएनए यूकेमा अध्यक्ष क्षेत्री र सहअध्यक्ष कंडेल पक्षवीच देखिएको विवाद काउन्सिल बैठकसम्मका लागि भने साम्य भएको छ ।
कंडेलले विना तयारी एकपक्षीय रुपमा वार्गेनिङ गर्न काउन्सिल वैठकको सूचना जारी गरेपछि अध्यक्ष क्षेत्री असन्तुष्ट थिए । उनले काउन्सिल वैठकको निर्णय बारेमा जानकारी दिदै वीनेपालीसँग भने, ‘विना तयारी भ्रम छर्न वोलाइएको वैठक स्थगित गर्नुको विकल्प थिएन, त्यो भयो ।’
कंडेलले आफ्नो फेसवुक पेज मार्फत विशेष अधिवेशनको निर्णयलाई हवाला दिंदै लन्डनको साउथइस्टमा काउन्सिल वैठक डाकेका थिए । कार्यकारी अधिकार लिएर बसेका अध्यक्ष क्षेत्रीले ‘असाधारण एकता सम्मेलन’ को निर्णय कायान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै कंडेल एक्लै अघि बढ्न तम्तयार थिए ।
एक वर्षअघि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यवाहक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री र एनआरएनए यूकेका प्रमुख संरक्षक प्रा.डा. सूर्य सुवेदी र पूर्व अध्यक्षहरु सम्मिलित ‘असाधारण एकता सम्मेलन’ ले गरेको सम्झौतामा अधिवेशन अघि नै संघ बेलायतको काउन्सिल अवधारणामा प्रवेश गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख थियो । गत वर्ष भएका सहमतिको मुख्य वुंदा कार्यान्वयन गर्न अझै बाँकी छ ।
आगामी २९ सेप्टेम्बर २०१४ सम्म योगेन क्षेत्री र सोही दिनदेखि सहअध्यक्ष महेन्द्र कंडेलले कार्यकारी अध्यक्ष सम्हाल्ने र क्षेत्री सहअध्यक्ष हुन राजी भएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सहमतिमा १८ जना पदाधिकारीलाई मान्यता दिने उल्लेख छ ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि संरक्षक प्रा. डा. सुवेदीको अध्यक्षतामा मेजर डमर घले, खगेन्द्र नेपाली, श्रीमती जया राई र डा. राघव धिताल सदस्य रहेको अनुशासन समिति पनि गठन गरिएको थियो । सो सहमति पछि दुई चिरा पर्न लागेको एनआरएनए यूके विवाद साम्य भएको थियो ।
