लन्डन । बेलायतको आवासीय अधिकार पाएपनि बेलायती समकक्षी सो सरह समान पेन्सन, १८ वर्ष नाघेका आफ्ना सन्तानलाई समेत आवासीय अधिकार दिइनु पर्ने लगायतका माग राखेर भूपू गोर्खाहरुको आन्दोलन जारी छ । सदन देखि सडकसम्म गोर्खा संगठनहरुले आफ्नो आवाज बुलन्द पारिरहेका छन् । यही मागका कारण धेरै गोर्खा नेताहरुलाई बेलायतमा यदाकदा हुने कार्यक्रममा खादा पहिरिने सौभाग्य मिलेको छ भने बेलायती राजनीतिज्ञले गर्ने टि वा च्यारिटी डिनर पार्टीमा अतिथी बन्न पाइएको छ । गोर्खा नेता भएकै कारण कोही मेजिष्ट्रेट बने भने कोही हिरोको उपाधि लिन सफल भए ।
तर, दुर्भाग्य, आफ्ना माग एकै खालको भए पनि गोर्खा संगठन र नेताहरु कहिल्यै मिल्न सकेनन् । एउटाको आन्दोलनलाई अर्कोले सहयोग नगर्ने वा भांड्ने त सामान्य जस्तै छ । पछिल्लोपटक गेसो एकातिर छ भने अर्कोतिर सत्याग्रह संघर्ष समिति । अहिले यिनीहरुबीचको जुहारी हेर्न रोचक छ र यो नियति पनि हो, एउटा संगठनको कामलाई अर्कोले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरिहाल्ने ।
मार्च १७ का दिन गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायत सरकारलाई गोर्खालीहरुको पूर्व सहमतिका माग पुरा गरियोस् भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन समक्ष एक महिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र दियो प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ् स्टिट पुगेर । गेसो पदाधिकारीले यसअघि बेलायती अदालतको फैसला, बेलायती सदनले दिएको निर्देशन र सरकारले गरेको सहमति अनुसार तत्काल गोर्खा माग पुरा गर्न गेसो उपसभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर अल्टिमेटम दिइएको जनाएका छन् । गेसोले चेतावनी दिंदै भनेको छ, बेलायत सरकारले १४ अप्रिल २०१४ सम्म गोर्खाहरुका माग पुरा गर्ने सहमति गरेकाले त्यो मितिसम्म काम भएन भने आगामी ८ मे देखि कडा आन्दोलन थाल्नेछौं । गत २१ मे २००९ मा समान अधिकार दिने नीति ल्याएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनको गार्डेन टि पार्टीमा उनका गृहमन्त्री ज्याकी स्मिथले सन् २०१४ अप्रिलसम्म सबै भूपूगोर्खाहरुलाई समान अधिकार दिनेबारे दुई जना भिसी र गेसो पदाधिकारीसमक्ष सहमति गरेको दावी पनि गेसोको छ । गेसोको ज्ञापनपत्रमा रक्षा मन्त्रालय र गेसोबीच सिपाहीको पेन्सनमा पांचसय र अफिसरको एक हजार पाउण्डसम्म वृद्धि गर्ने र रिडन्डेन्सीमा पारिएकाहरुले मासिक पांचसय पाउण्ड लिने वा एकमुष्ट ४० हजार पाउण्ड लिने भन्ने सम्वन्धमा उनीहरुलाई नै रोज्न दिने सहमति भएको र १८ वर्ष नाघेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका छोराछोरीहरुका हकमा २१ जनवरी २०१३ को रोयल कोर्ट अफ जस्टिसको ऐतिहासिक फैसलापछि जो बेलायत आइसकेका छन्, उनीहरु सबैलाई बेलायत बस्न दिने र नेपालमा भएकाहरुको हकमा जो आमा र बाबुसंग बसेका छन्, उनीहरु सबैलाई बेलायत जान दिने भन्ने सहमति भएको जिकिर गेसोको छ ।
गेसोको अल्टिमेटम आएको एक सातापछि गोर्खा सत्याग्रह, लन्डन संयुक्त संघर्ष समिति यूके÷नेपालले २२ मार्च २०१४ का दिन विज्ञप्ति निकालेर गेसोले गत १७ मार्चमा बेलायत सरकारलाई बुझाउदै दिएको एक महिने अल्टिमेटमले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनकै परिणाम स्वरुप सर्वदलीय संसदीय ज्याकी डोयेल–प्राइस आयोग बनेर गोर्खा आन्दोलनको इतिहासमै गोर्खाहरुलाई सबैभन्दा महान अवसर प्राप्त भई घट्नाक्रम धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा त्यस्तो अल्टिमेटमले सिधासाधा गोर्खा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा भ्रम र आन्दोलन निस्तेज हुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन सक्ने बताउंदै समितिले गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनको प्रभाव र दवाव स्वरुप सर्वदलीय संसदीय ज्याकी डोयेल–प्राइस आयोगले आºनो काम अगाडि बढाइरहेको र त्यसलाई यस प्रकृतिका कुनै पनि घट्नाले नबिगार्ने धारणा राखेको छ । त्यस्ता क्रियाकलापसंग आयोग र यस अन्तर्गत चलिरहेका गतिविधिहरुको कुनै सम्वन्ध नहुने दावी समितिको छ ।
विज्ञप्तिमा सर्वदलीय संसदीय ज्याकी डोयेल–प्राइस आयोग गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलन र त्यसैको अन्तिम र निर्णायक कार्यक्रम आमरण अनसनबाट उत्पन्न दवावपछि बेलायती प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्तक्षेप गरेर बनेको आयोग भएकाले यसको प्रकृति, पृष्ठभूमि, प्रभाव र शक्ति पनि फरक हुनेमा जोड दिंदै आयोगबाट गोर्खाका लागि महान र अन्तिम उपलव्धि हासिल हुने बलियो आशा रहेको उल्लेख छ ।
समितिले उक्त आयोग अन्तर्गत अहिले मौखिक सुनुवाइ चलिरहेको पनि जनाएको छ । सुनुवाइको पहिलो दिन गत १२ मार्चमा सिएनएस् यूके सम्वद्ध वीज्ञहरु अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीका प्रोफेसर डेभिड गेलनर, सिएनएस यूकेका पूर्व निर्देशक डा. चन्द्र लक्सम्वा, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमै शोध गरिरहेका डा. कृष्ण अधिकारी तथा सिएनएस यूकेका कार्यकारी निर्देशक लोकेन्द्र पुरुष ढकाल र गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका गोर्खा दूत डा. राम नारायण कन्दङ्वाहरुले आºनो बयान जोडदार रुपमा प्रस्तुत गरेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बेलायती नागरिक तथा गोर्खा पल्टनका कमाण्डिङ अफिसरपछि निवृत्त कर्णेल ह्यामिस् एडम्सको ५५ पृष्ठ लामो बयान (३ वर्ष देखिको गम्भीर अध्ययन, खोज र अनुसन्धानबाट तयार पारिएको) समेत प्रस्तुत भइसकेको पनि समितिले जनाएको छ ।
अब २६ मार्च विहान सत्याग्रह आन्दोलनका सञ्चार निर्देशक दिपक मास्के र अपरान्ह डा. डेभिड ह्याल्लोरेनको मौखिक सुनुवाई हुनेछ भने अन्तिम सुनुवाई २ अप्रिलका दिन विहान बिजिडव्लुएस्का सभापति मेजर (रिटायर्ड) टिकेन्द्र दल देवान र अपरान्ह गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका अभियान निर्देशक तथा १५ दिनसम्म आमरण अनसन बसेका ज्ञानराज राईको सुनुवाइपछि सुनुवाई कार्यक्रम समाप्त हुने विज्ञप्तिमा छ ।
