
मस्को । रुसले बुधबार बेलायतमा रुसी राज्यका लागि काम गर्नेहरूलाई आफूलाई घोषणा गर्न वा जेल सजाय भोग्न बाध्य पार्ने नयाँ बेलायती नियमहरूको तीव्र आलोचना गरेको छ । रुसले यसबाट को प्रभावित हुनेछ भन्ने बारे स्पष्टता नभएको बताएको छ ।
बेलायती सरकारले मङ्गलबार मस्कोलाई आफ्नो ‘विदेशी प्रभाव दर्ता योजना’ मा राखेको घोषणा गरेको छ । यसको अर्थ रुसी सरकार वा यससँग सम्बद्ध संस्थाद्वारा निर्देशित जोसुकैले पनि जुलाईमा सुरु हुने नयाँ सूचीमा दर्ता गर्नुपर्ने वा पाँच वर्षको जेल सजायको जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ नियमहरूलाई ‘साँच्चै पागल’ भनेर वर्णन गर्दै जाखारोभाले हाँस्दै सोभियत सङ्घसँगको बेलायतको विगतको सहकार्यलाई समेट्ने बेलायती सङ्ग्रहालयहरूले पनि दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो र लन्डनलाई पागलपनको आरोप लगाउनुभयो ।
बेलायतको गृह मन्त्रालयले रुसी सरकारी एजेन्सीहरू, सशस्त्र बल, गुप्तचर सेवा र प्रहरी बल, संसद् र तिनका न्यायपालिकाहरूका लागि काम गर्ने जोसुकै पनि यी उपायहरूको अधीनमा रहने बताएको छ ।
मस्को र लन्डनबीचको सम्बन्ध रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन शक्तिमा रहेको २५ वर्षभरि गुप्तचर घटनाहरूले तनावपूर्ण रहेको छ ।
गत महिना एक बेलायती अदालतको जुरीले तीन बुल्गेरियालीलाई पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्ने र तीन वर्षसम्म रुसलाई संवेदनशील जानकारी हस्तान्तरण गर्ने बेलायतमा आधारित जासुसी गिरोहमा उनीहरूको भूमिकाका लागि दोषी ठहर गरेको थियो ।
सन् २०१८ मा बेलायत र यसका सहयोगीहरूले सोभियत–युगको नर्भ एजेन्ट नोभिचोकले एक पूर्व दोहोरो एजेन्ट सर्गेई स्क्रिपाललाई विषादी प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा उनीहरूले जासुस भनेका दर्जनौँ रुसी दूतावासका अधिकारीहरूलाई निष्कासन गरेका थिए ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने