
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । सयुंक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले आइतबार गाजा क्षेत्रमा यथाशीघ्र मानवीय सहायता पुर्याउन आग्रह गर्नु भएको छ । उहाँले हमासद्वारा बन्धक बनाइएका मानिसहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
“ मध्यपूर्व अहिले असहज परिस्थितिमा छ”, उहाँले भन्नुभयो । हमासले बन्धकहरूलाई तुरुन्तै रिहा गर्न र इजराइलले गाजा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मानवीय सेवाको आपूर्ति तथा आवश्यक कामदारका लागि सहायता प्रदान गर्नु आवाश्यक रहेको महासचिवको धारणा छ।
जोर्डन, पश्चिम किनार र इजराइलमा खाद्यान्न, पानी, गैर खाद्यवस्तु, चिकित्सा, एवं इन्धनको आवश्यकता रहेको भन्दै महासचिवले त्यसको तत्काल आपूर्तिका निम्ति आग्रह गर्नु भएको छ ।
यसैबीच, अरब लिग प्रमुखले गाजा पट्टीमा सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न माग गर्दै उक्त क्षेत्रको घेराबन्दीले प्यालेस्टिनीलाई आफ्नो मानवताबाट बञ्चित गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बग्दादमा अरब न्यायमन्त्रीहरूको बैठकमा महासचिव अहमद अबुल घेइतले भन्नुभयो, “हामी सैन्य अभियान तत्काल अन्त्य गर्न र सुरक्षित मार्ग खोल्न माग गर्दछौं ।
गत अक्टोबर ७ मा प्यालेस्टिनी इस्लामिक समूह हमासका लडाकूहरूले गाजाको कडा किल्लाबन्द सीमामा एक हजार ४०० भन्दा बढी मानिसहरूलाई गोली हान्ने र छुरा प्रहार गर्ने र जीउँदै आगो लगाई मृत्युको मुखमा धकेल्नेजस्ता काम लगाउने गरेका थिए ।
आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा घातक आक्रमणबाट गुज्रिरहेको इजरायलले गाजा पट्टीमा निरन्तर बमबारी अभियान चलायो, जसले छिमेकलाई ध्वस्त पारेको छ र कम्तीमा दुई हजार ७५० व्यक्तिको ज्यान लिएको छ ।
अबुल घेइतले इजरायलले गाजामा गरेको पूर्ण घेराबन्दीले पानी, खाद्यान्न, बिजुली र इन्धन कटौतीजस्ता प्यालेस्टिनीहरूलाई मानवीय सहयोगबाट बञ्चित गरेको बताउनुभयो ।
राजा एडवर्ड सातौं पार्क: वेम्बलीको मुटुमा एक शान्त छहारी !
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
नेपाली दूतावास लन्डनले आगामी ३ मेमा प्रेस्टन क्षेत्र र ४ मेमा स्कटल्यान्डमा घुम्ती विशिर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
बेलायतको अल्डरसटबाट नेपाली ८१ वर्षीया वृद्धा सम्पर्कविहीन
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र