बेइजिङ। घट्दो जन्मदर र बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले चीनले सबै चिनियाँ दम्पतीहरूलाई चअहेको खण्डमा तीन बच्चा जन्माउनसक्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
चीनले दुई सन्तान मात्रै जन्माउन पाउने नियमलाई अन्त्य गर्दै अबदेखि एक दम्पतीले तीन जनासम्म बच्चा जन्माउन सक्ने घोषणा गरेको हो ।
यो नीतिलाई सोमवार बसेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्यूरो बैठकमा राष्ट्रपति सी चिन्फिङले स्वीकृत गर्नुभएको छ ।
यस महिना जारी गरिएको एक दशकपछिको चीनको जनगणनामा गत वर्ष एक करोड २० लाख बच्चा जन्मेका देखाएको थियो जुन सन् २०१६ को (एक करोड ८० लाख) भन्दा कम हो । यो जन्मदर चीनले खाद्यान्न अभावको अधिक सङ्कट व्यहोरेको सन् २०६१ पछिको सबैभन्दा कम जन्मदर हो ।
सन् २०२० को जनगणनाले चिनियाँहरूको बच्चा जन्माउन सक्ने प्रजनन् दरमा देखिएको ह्रासपछि चीन प्रशासनले तीन बच्चा नीतिलाई अघि सारेको हो । सो जनगणनाको नतिजाले चीन सरकारलाई जनसङ्ख्या घट्नबाट जोगाउन दम्पतीहरूलाई बढी बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याउन दबाब दिएको थियो ।
चीनको सातौँ राष्ट्रिय जनगणना अनुसार चीनको जनसङ्ख्या विगत १० वर्षमा ५.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । सन् २०१७ मा जनसङ्ख्या वृद्धिमा टेवा पु¥याउन चीनले एक बच्चा–नीतिलाई सहज पार्दै एकै दम्पत्तीले चाहेमा दुई सन्तान जन्माउन सक्ने ब्यवस्था गरेको थियो । यसबाट पनि चिनियाँ जनसङ्ख्या समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिएपछि सरकारले पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
चीनमा सन् १९८० देखि सन् २०१५ सम्म एक जोडीले एक बच्चामात्रै जन्माउन पाउने नीति थियो र सन् २०१६ को सुरुदेखि दुई बच्चासम्म जन्माउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने