प्रधानमन्त्री ओलीको बेलायत भ्रमणमा समान पेन्सन ‘एजेन्डा’ उठाउन गोर्खाहरुको माग

लण्डन- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न बेलायत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले दुईपक्षीय भेटका क्रममा आफ्ना मागलाई छलफलको एजेन्डा बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

समान कामका लागि समान पेन्सनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको गोर्खा सैनिकको संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समितिले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ओली र बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेलाई आफ्नो मागप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली तीन दिने बेलायत भ्रमणका लागि १० जुनमा लण्डन आइपुग्ने कार्यक्रम छ ।  

‘प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न बेलायत भ्रमणको खबरले हामी भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका सदस्यलगायत समग्र गोर्खा भूपूहरूमा हामीले राख्दै आएको न्याय र समानताको माग दुई देशका सरकारबीच छलफलको विषय बन्ने आशा पलाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल र बेलायतबीच दुई सय चार वर्ष लामो आपसी सम्बन्ध भएको र दुई देशका सैनिकबीच असमानता र विभेद पनि त्यति नै पुरानो रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई सच्याउने अवसर ओली–मे भेटघाटले ल्याएको बताएका छन् ।

‘दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन गोर्खा सैनिकमाथि भएको भेदभाव अन्त्य हुनु जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेजा मेको ध्यानाकर्षण गराउँदै जतिसक्दो चाँडो माग सुनुवाइ गर्न माग गर्छौं ।’

समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूहरुको लण्डनमा हुने भेटमा पनि सोही कुरा उठाउने बताए ।  

समान कामका लागि समान पेन्सनको माग राख्दै पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले बेलायत सरकारविरुद्ध केही महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले जुलाई १ सम्म माग पूरा गर्न बेलायत सरकारलाई अल्टिमेटम पनि दिएका छन् ।

गत फागुन २३ गते पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको ओहदा हेरी ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन बढाउने घोषणा बेलायत सरकारले गरेको थियो । तर उनीहरु यसमा खुशी छैनन् ।  

समान कामका लागि समान सुविधा भन्ने माग राखेर पूर्वगोर्खा सैनिकहरू तीस वर्षदेखि बेलायतविरुद्ध आन्दोलनरत छन् । आमरण अनशनसमेत बसेपछि बेलायत सरकारले उनीहरूको मागका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन गरी २२ मार्च २०१८ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । बेलायत र नेपालका प्रतिनिधिका साथै आफूसमेत संलग्न वार्ता समिति गठन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने पूर्वसैनिकहरूको माग छ ।