काठमाडौँ, ४ चैत – प्रतिनिधिसभाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले पारित गरेको हो ।
यसअघि मन्त्री यादवले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेम सुवाल, भरतकुमार शाह र गगनकुमार थापाले पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने निकै महत्वपूर्ण विधेयक भए पनि मौलिक हककै झझल्को दिने गरी हतारमा विधेयक ल्याएर आवश्यक छलफल गर्न दिने पाटोमा सरकार र सदन चुकेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो, “विधेयकमा धेरै कुरा अपुग छन्, छुटेका छन् । अझै छलफलको आवश्यकता छ भन्ने देखाएको छ, विस्तृत र गहनसँग छलफल गर्न पाएको भए निकै फलदायी बनाउन सकिने थियो ।” छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले विधेयक पारित गर्ने कार्यमा सहयोग पुरयाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकको प्रस्तावनासहित २७ बुंदामा ३२ संशोधन परेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन तथा स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो । उक्त विधेयक पारित भएसँगै आगामी लगानी सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत १० गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय