गोरखा सैनिकप्रतिको विभेद अन्त्य गर्न माग

काठमाडौँ, २५ माघ – सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले गोरखा सैनिकप्रति भएको विभेदको समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

प्रतिनिधसभाको विशेष समयमा उहाँले विश्वमा गोरखा सैनिकले पुरयाएको योगदान स्मरणीय रहेको बताउनुभयो । सांसद भट्टराईले बेलायतले गोरखा सैनिकसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको बताउँदै बेलायती सेना र गोरखाली सेनालाई उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधामा विभेद भएको बताउनुभयो ।

सांसद डिला सङ्ग्रौला र भीमसेनदाश प्रधानले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुयेलाका सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाको सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यसैगरी, हृदयेश त्रिपाठीले ऊखु किसानलाई दिन बाँकी रहेको पुरानो बक्यौता भुक्तानी ,सांसद गणेशकुमार पहाडीले सिन्धुली जिल्लाको फिकलमा जीप दुर्घटना भई मृत्यु हुनेलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचारमा सहयोग र पार्वती विसुन्खेले–जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

मन्त्री अर्याल–जवाफ 

यसैगरी बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले तीनै तहको सरकारसँग समन्वयगरी सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्न सरकारले लगत सङ्कलन गरिरहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद खगराज अधिकारी, गगनकुमार थापा, शान्ता चौधरी, महेशराज गहतराज, सञ्जयकुमार गौतम र भरतकुमार शाहले भूमिहीन, सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सरकारको योजना के छ भनी पुरक प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

सांसदहरुले संसद्मा राख्नुभएको पुरक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री अर्यालले संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा सरकार नअलमलिएको जिकिर गर्नुभयो ।

कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रस्तुत 

बैठकमा ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले समायोजन हुँदा सङ्घमा बढी कर्मचारी हुने र तल कम हुने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राख्नु भएको विरोधको सूचना बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।